PM Vishwakarma Yojana : देशातील सुतार, कुंभार, धोबी, मूर्तिकार, शिल्पकार यासह अनेक कारागिरांना केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. देशातील ३० लाख कारागिरांचे नशीब पीएम विश्वकर्मा योजनेमुळे बदलेल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नवीन विश्वकर्मा योजनेला मंजुरी दिली आहे.

१३ हजार कोटी रुपयांच्या या योजनेचा फायदा देशातील ३० लाख पारंपरिक कारागिरांना होईल. (what is PM Vishwakarma Yojana news )

त्यांना एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाणार आहे. त्यावरील कमाल व्याज पाच टक्के असेल. एक लाखाच्या मदतीनंतर पुढील टप्प्यात दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध केले जाणार आहे.

ही योजना १३ हजार कोटी रुपयांची आहे. लहान शहरांमध्ये गुरू-शिष्य परंपरेनुसार कौशल्यासंबंधीच्या कामात विविध वर्ग गुंतले आहेत. यात सुतार, लोहार, कुंभार, गवंडी, धोबी, फुलकाम करणारे, मासे पकडायचे जाळे विणणारे, कुलपे तयार करणारे, शिल्पकार आदींचा समावेश होतो. या योजनेद्वारे त्यांना पतपुरवठ्याची सुविधा आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याकरिता मदत केली जाणार आहे.

दृष्टिक्षेपात विश्वकर्मा योजना

- पीएम विश्वकर्मा योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात १८ पारंपरिक उद्योगांचा समावेश

- पारंपरिक कारागीर आणि कारागिरांच्या ३० लाख कुटुंबास होणार फायदा

- योजनेंतर्गत मूलभूत आणि आधुनिक असे दोन प्रकारचे कौशल्य प्रशिक्षण देणार

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

- आधुनिक साधने खरेदी करण्यासाठी सरकार १५ हजार रुपयांची मदत करणार

- ब्रॅंडिंग, ऑनलाइन मार्केट अॅक्सेस यासारखी मदत केंद्राकडून दिली जाणार

- प्रशिक्षणादरम्यान दररोज ५०० रुपये मानधनही दिले जाईल

- किमान प्रशिक्षण सहा ते पंधरा दिवस असणार

येत्या १७ सप्टेंबरला सुरवात...

येत्या १७ सप्टेंबरला विश्वकर्मा जयंतीनिमित्त ‘विश्वकर्मा योजना’ सुरू करण्यात येईल. याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाही वाढदिवस आहे. विश्वकर्मा योजनेचा उद्देश कौशल्य प्रशिक्षण, तंत्रज्ञान आणि आर्थिक सहाय्य देऊन देशभरातील कारागीर व कारागिरांच्या क्षमता वाढविणे हा आहे. या योजनेंतर्गत कुशल कारागिरांना एमएसएमई म्हणजेच सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांशी जोडले जाणार आहे. त्यामुळे त्यांना खात्रीची आणि मोठी बाजारपेठ मिळू शकेल.

"विश्वकर्मा योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील बारा बुलतेदारांचा आर्थिक विकास होईल. आजच्या महागाईच्या काळात एक लाखात व्यवसाय सुरू करता येत नाही, यात कर्जमर्यादा वाढविणे गरजेचे आहे. सबसिडी कर्ज योजनेत बॅंका सहकार्य करीत नाहीत. कर्ज मंजूर झाल्यावर लाभार्थ्यांना कर्ज रक्कम त्वरित दिली जावी, यात कालमर्यादा निश्चित करावी." - संजय कदम, अध्यक्ष, नांदगाव तालुका खादी ग्रामोद्योग संघ