सोलापूर : मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा शासन निर्णय झाला. पण, अजूनपर्यंत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना आरक्षणाप्रमाणे जातीचा दाखला मिळणे सुरू झालेले नाही. गृह विभागातर्फे १७ हजार पोलिसांची भरती सुरू असून त्यासाठी अर्ज करण्याची मुदत ३१ मार्चपर्यंत आहे. दुसरीकडे जातीच्या दाखल्यासाठी अर्ज केल्यापासून ४५ दिवसांची तर नॉन क्रिमिलेयरसाठी १५ दिवसांची मुदत असते. त्यामुळे आरक्षण मिळूनही मराठा समाजातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातूनच अर्ज करावा लागतोय, अशी वस्तुस्थिती आहे.

राज्य सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल मराठा समाजाला १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. पण, महसूल विभागाच्या जात प्रमाणपत्र काढण्याच्या प्रक्रियेत ‘एसईबीसी’चा पर्याय दिसत नाही. त्यामुळे मराठा समाजातील आरक्षणास पात्र विद्यार्थ्यांना, तरुणांना नॉन क्रिमिलेयर किंवा जातीचा दाखला मिळण्यास अडचणी येत असल्याचे काही आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांनी सांगितले.

नॉन क्रिमिलेयर मिळण्याची मुदत साधारणत: १५ दिवस तर जातीच्या प्रमाणपत्राची मुदत ४५ दिवसांची आहे. मात्र, पोलिस भरतीसाठी अर्ज करण्याची मुदत आता केवळ २५ दिवसच आहे. त्यामुळे आरक्षण देऊनही त्याचा फायदा या भरतीत मराठा समाजातील तरुणांना होणार नाही, अशी सद्य:स्थिती आहे. जिल्ह्यातील सेतू सुविधा केंद्रांना अद्याप टाळेच असून आपले सरकार सेवा केंद्रे देखील बहुतांश बंदच आहेत. त्यामुळे यासंदर्भात आता सरकार पातळीवरून किंवा जिल्हा प्रशासनाकडून काय उपाय काढला जातोय, याकडे मराठा समाजातील तरुणांचे लक्ष लागले आहे.

महसूलच्या ऑनलाइन पोर्टलवर तशी सोय झाल्यास लगेच मिळतील दाखले

ऑनलाइन पोर्टलला नवीन प्रवर्ग समाविष्ट झाल्याशिवाय उमेदवाराचा अर्ज स्वीकारलाच जात नाही. त्यामुळे ज्यावेळी महसूलच्या ऑनलाइन पोर्टलला एसईबीसीचा पर्याय येईल, त्यावेळी संबंधितांना काही दिवसांत दाखले देण्याचे नियोजन आम्ही निश्चितपणे करू.

- मनीषा कुंभार, निवासी उपजिल्हाधिकारी, सोलापूर

सेतू सुविधा केंद्रांना टाळेच तर ५६६ सीएसी केंद्रे बंद

गुजरात इन्फोटेक या अहमदाबादच्या कंपनीला सोलापूर जिल्ह्यातील १२ सेतू सुविधा केंद्रांची वर्क ऑर्डर दिलेली आहे. पण, अजूनही सेतू सुविधा केंद्रे सुरु झालेली नाहीत. शहर- जिल्ह्यात आपले सरकार सेवा केंद्रे (सीएससी) १२९० असून त्यापैकी ५६६ केंद्रे कुलूपबंदच आहेत. सुरू असलेली ७२४ आपले सरकार सेवा केंद्रे देखील कधी कधी बंदच असतात. त्यामुळे तरुणांना नॉन क्रिमिलेयर, उत्पन्नाचा व जातीचा दाखला काढण्यासाठी वणवण फिरावे लागत असल्याची वस्तुस्थिती आहे.

विद्यार्थ्यांचा गृहमंत्र्यांना विनंती अर्ज

कोरोना काळात २०२०, २०२१, २०२२ या तीन वर्षात नोकरभरती निघाली नसल्याने अनेकांची वयोमर्यादा संपली आहे. २०२० व २०२१ मधील रिक्त पदे भरली गेली तर कोरोना काळातील २०२२ मधील रिक्त पदे अजून भरायची आहेत. मागील पाच वर्षांपासून कारागृह पोलिस व बॅड्‌समॅन पोलिस पदे भरली नाहीत. छत्तीसगढ, राजस्थान, हरियाणा, उत्तरप्रदेश व केंद्रीय रेल्वे बोर्डाने सरळसेवा भरतीत वयोमर्यादेची सूट दिली आहे. या धर्तीवर मायबाप सरकारने पोलिस भरतीत वयोमर्यादा वाढवून असंख्य तरूणांचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी विनंती तरूणांनी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मोठ्या आशेने केली आहे. त्यावर निश्चितपणे सकारात्मक निर्णय होईल असा विश्वास स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीचे कार्याध्यक्ष महेश घरबुडे यांनी व्यक्त केला आहे.