सोलापूर : सोलापूर शहराच्या हद्दवाढ भागातील मोकळ्या जागांचे व्यवहार नोटरीवर झालेले आहेत. महापालिकेत गुंठेवारीस परवानगी मागायला गेल्यावर मोजणी नकाशा व त्या जागेची मालकी सिद्ध करणारी कागदपत्रे मागतात. मोजणीसाठी भूमिअभिलेख कार्यालयात गेल्यावर त्या जागेचे महापालिकेचे तात्पुरते ले-आऊट मागतात. यामध्ये अंदाजे दहा हजारांहून अधिक जणांचे कोट्यवधी रुपये अडकल्याची वस्तुस्थिती आहे.

सोलापूर शहराची लोकसंख्या १२ लाखांवर पोचली असून शहराच्या गावठाण भागात लोकांना राहायला जागा अपुरी पडू लागली आहे. बाहेरून सोलापूर शहरात राहायला आलेले लोक देखील शहराच्या हद्दवाढ भागात मोकळी जागा घेऊन त्याठिकाणी बांधकाम करून राहण्याचे नियोजन करतात. मात्र, शासन स्तरावरूनच गुंठेवारीला परवानगी देणे बंद असल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे. अशावेळी जागा नसलेल्यांनी राहायचे कोठे, असा प्रश्न आहे. शेकडो लोकांनी आज ना उद्या गुंठेवारीला परवानगी मिळेल या आशेने खुल्या जागा घेऊन ठेवल्या आहेत. मात्र, भूमिअभिलेख व महापालिका प्रशासन एकमेकांकडे बोट दाखवत असल्याने सामान्यांची अडचण आहे. अनेक एजंट अशा अडकलेल्या लोकांना तुमचा प्रश्न सोडवतो म्हणून त्यांची आर्थिक फसवणूक करत आहेत.

तात्पुरते प्राथमिक ले-आऊट दिल्यास मोजणी शक्य

संबंधित जागेच्या मालकास महापालिकेने दिलेले तात्पुरते प्राथमिक ले-आऊट असल्याशिवाय त्या जागेची मोजणी करता येणार नाही. आमच्या कार्यालयाने महापालिकेला तसे कळविले आहे. त्यांनी त्यानुसार प्रक्रिया राबविल्यास संबंधित जागेची मोजणी करून त्याचा नकाशा देणे सोयीचे होणार आहे.

- दादासाहेब घोडके, अधीक्षक, भूमिअभिलेख, सोलापूर

----------------------------------------------------------

गुंठेवारीचा प्रश्न सोडविण्याचा होईल प्रयत्न

भूमिअभिलेख कार्यालयाला गुंठेवारीला परवानगी मागणाऱ्यांच्या जागांची मोजणी करण्यासंदर्भात पत्रव्यवहार केला आहे, पण त्यांनी त्या परिसराचा ड्रॉईंग मागितला आहे. पुन्हा एकदा भूमिअभिलेख कार्यालयाशी पत्रव्यवहार करून वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली गुंठेवारीचा प्रश्न निकाली काढण्याचे नियोजन आहे.

- मनीष भिष्णूरकर, उपसंचालक, नगररचना

नियम बदलूनही महापालिका गप्प का?

२० वर्षांपूर्वी गुंठेवारीच्या परवानगीसाठी शेतजमिनीची बिनशेती (एनए) करणे बंधनकारक होते. त्यानंतर जागेचा ले-आऊट अंतिम करून गुंठेवारीला परवानगी मिळायची. पण, अनेकांनी गुंठेवारीला परवानगी न घेताच खुल्या जागा विकल्या व त्याठिकाणी इमारती उभारल्या. त्यानंतर शासनाने नियमात बदल करून ९ मीटर रस्ता, खुली जागा, ड्रेनेजसाठी जागा सोडण्याच्या अटी घालून गुंठेवारीस परवानगी देण्यास मुभा दिली. तत्पूर्वी, स्थळपाहणी करून त्याचा ले-आऊट मंजूर करावा असेही स्पष्ट केले. मात्र, एकच जागा अनेकांना विकल्याचे कारण सांगून महापालिका प्रशासन त्या जागेचा प्राथमिक ले-आऊटच मंजूर करत नसल्याची ओरड आहे. तात्पुरत्या ले-आऊटवर भूमिअभिलेख त्या जागेची मोजणी करायला तयार असतानाही महापालिका प्रशासन गप्प का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

सोलापूर शहराची अंदाजे स्थिती

• नोटरीद्वारे जागा घेतलेले

• ७,८००

• गुंठेवारीच्या प्रतीक्षेत

• १७,०००

• लोकांची अडकलेली रक्कम

• ११० कोटी

नोटरी केलेल्या एकाच जागेची अनेकांना विक्री

गुंठेवारी बंद असल्याने अनेकांनी मूळ मालकाला लाखो रुपये देऊन नोटरी केली आहे. पहिल्यांदा नोटरी करणाऱ्याला न्यायालयाच्या माध्यमातून त्या जागेची खरेदी मागण्याचा अधिकार आहे. दरम्यान, नोटरीला मुदत नसते, तरीपण त्यात ईसार पावती म्हणून काही कालावधी टाकल्यास त्या मुदतीत जागेची खरेदी आवश्यक असते. मुदतीत काम न झाल्यास मूळ मालक ती जागा नोटरीद्वारे दुसऱ्यालाही विकू शकतो. त्यामुळे जागा घेणाऱ्यांनी साठेखत केलेले बरे, असे तज्ज्ञ सांगतात.