सोलापूर : सोलापूर-अक्कलकोट या रस्त्याचे रुंदीकरण करताना सोलापूर महापालिका हद्दीतील जवळपास ६०० अन् दक्षिण सोलापूर व अक्कलकोट तालुक्यातील तब्बल ९०४ वृक्षांच्या कत्तलीसंदर्भात मोठा पेच निर्माण झाला आहे. ही वृक्षतोड परवानगीविना झाल्याबाबत महापालिकेने तब्बल चार वर्षांनंतर राष्ट्रीय महामार्गास नोटीस दिली आहे. तर फॉरेस्ट विभागाने अद्यापपर्यंत तरी चुप्पी साधली आहे. राष्ट्रीय महामार्गाकडे संशयाचे बोट दाखविले जात आहे. पर्यावरणवादी मात्र याबाबत मूग गिळून गप्प आहेत. माहितीच्या अधिकारातील माहिती विस्फोटक अशी आहे.

विकासाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल असलेल्या सोलापूर-अक्कलकोट मार्गाचे रुंदीकरण नुकतेच पूर्ण झाले. परंतु, या मार्गावरील झाडांची कत्तल करताना मात्र कोणताही नियम पाळला गेला नसल्याचे संबंधित यंत्रणांचेच म्हणणे आहे. महापालिका हद्दीतील झाडे कापल्याची कोणतीच आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने जवळपास सहाशे झाडे तोडल्याबाबत महापालिकेने राष्ट्रीय महामार्गास दिलेल्या नोटिशीत नमूद केले आहे. तोडलेल्या वृक्षांच्या लाकडाचे काय झाले, त्याची परस्पर विल्हेवाट कशी लावली गेली, या वनोपज वाहतुकीसाठी वनविभागाचा परवाना घेतला होता का, हे प्रश्‍न अधांतरीतच आहेत. वन विभागाने मात्र या प्रकरणात कोणीही परवानगी घेतलेली नसल्याचे स्पष्ट सांगितले आहे.

सोलापूर-अक्कलकोट या राष्ट्रीय महामार्गाच्या ४२ किमीच्या चौपदरीकरणाचे काम २०१७-१८ मध्ये सुरू झाले व २५ एप्रिल २०२२ मध्ये त्याचे लोकार्पण झाले. हा महामार्ग सोलापूर शहरापर्यंत असून या मार्गाच्या विस्तारीकरणासाठी सोलापूर महापालिका हद्दीतील कसबे सोलापूर- अक्कलकोट रोड मार्गावरील खासगी जमिनीचे संपादन करण्यात आले आहे.

या चौपदरीकरणासाठी जुन्या रस्त्यालगत दुतर्फा असलेली अनुसूचीत वन्य व फळझाडे आणि नवीन संपादित खासगी जमिनीवरील नुकसान भरपाई देऊन संपादित केलेली झाडे महामार्ग प्राधिकरणाकडून तोडण्यात आली. या वृक्षात शंभर-दोनशे वर्षे जुन्या कडुलिंब, वड, पिंपळ, चिंच, शिरससह अनेक दुर्मिळ आणि संरक्षित झाडांचा समावेश होता. यातील अनेक झाडे ही शासकीय धोरणानुसार वारसा वृक्षमध्ये (हेरिटेज ट्री) मोडणारी होती. ही झाडे सोलापूरच्या समृद्ध जैविक विविधतेचे प्रतीक तर होतीच तसंच अनेक वन्य प्राणी-पक्ष्यांचे आश्रयस्थानही होती.

महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाच्या विहित परवानगीविना महापालिका हद्दीतील कोणतेही झाड तोडता येत नाही; तसेच तोडलेली झाडे वाहतूक करण्यासाठी वनविभागाच्या वाहतूक परवान्याची आवश्‍यकता असते. कोणत्याही प्रकारची तोडलेली शासकीय झाडे ही महापालिकेची शासकीय स्थावर मालमत्ता असतात. या मालमत्तेचा विहित रीतीने लिलाव होऊन महापालिकेला त्याचा आर्थिक मोबदला मिळणे अपेक्षित असते. परंतु, या तोडलेल्या झाडांची परस्पर विल्हेवाट लावली गेली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या महसुलावर सरळसरळ पाणीच पडले आहे.

आपल्या सर्व प्रकारच्या मालमत्तेचे आणि पर्यावरण व जैविक विविधतेचे संरक्षण करणे हे संबंधित प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्याचे कर्तव्य आहे. परंतु अशा कोणत्याही कर्तव्याचे पालन झाल्याचे या प्रकरणात दिसून आले नाही. सर्व प्रकारच्या जैवविविधतेचे आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे संविधानिक मूलभूत कर्तव्य आहे. या कर्तव्याचे पालन करून संबंधित ठिकाणी होत असलेली वृक्षतोड आणि अवैध वाहतुकीद्वारे होणाऱ्या शासकीय मालमत्तेच्या चोरीबाबत पोलिसांना आणि वनविभागाला माहिती देणे गरजेचे असते.

या संदर्भातील माहिती देणाऱ्यांवरच पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्याचा महाप्रताप केला आहे. त्याच वेळी या प्रकरणाचा छडा लावला गेला असता तर अवैध वृक्षतोड व शासकीय मालमत्तेची चोरी थांबली असती. माहिती अधिकारात या प्रकरणाशी संबंधित माहिती मागितली असता धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. आता या अवैध वृक्षतोडीची आणि जैविक विविधतेच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई कशी होणार, हा निरुत्तरित करणारा मोठा प्रश्न आहे.

सोलापूर-अक्कलकोट महामार्गावरील वृक्षतोड (ग्रामीण)

• उजव्या बाजूची झाडे - ४२६

• डाव्या बाजूची झाडे - ४७८

• एकूण झाडे - ९०४

लक्ष्यवेध...

• वन विभागाच्या परवानगीने तोडलेल्या ९०४ वृक्षांचे सरासरी मूल्यांकन केवळ दीडशे ते पाच हजार रुपये

• वृक्ष प्राधिकरणाची परवानगीविना महापालिका हद्दीतील वृक्षतोड

• तोडलेल्या कोणत्याही झाडाची परवानगीविना वाहतूक

• महापालिकेच्या मालकीच्या झाडांची नुकसान भरपाई महापालिकेस दिली नाही

• कोणत्याही जैविक विविधता समितीच्या संमतीविना तोडली झाडे

• बंधपत्रांच्या अटींचे पालन झाले नाही

• पोलिसांकडून कर्तव्यात अक्षम्य कसूर

• पर्यावरण आणि जैविक विविधतेसह शासकीय महसुलावर दरोडा

• राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून वृक्ष पुनर्लागवडीचे काम जोमात

झाडे तोडली कुणी? लाकडे गेली कुणीकडे?

एवढ्या घटना होत असताना जबाबदारी असणारे महापालिकेचे तत्कालीन वृक्ष प्राधिकरण, उद्यान अधीक्षक, सहायक उद्यान अधीक्षक काय करत होते? तथाकथित पर्यावरणवादी अजूनही मूग गिळून गप्प का? २०१९-२० मध्ये लाखोंचा मोबदला देऊन जमीन मालकाकडून जमिनीसह संपादित केलेली झाडे आणि पूर्वीपासूनच रस्त्यालगत असलेली पर्यावरणीयदृष्ट्या अमूल्य शासकीय झाडे कोणतीही परवानगी न घेता तोडली.

तोडलेल्या लाखो रुपयांच्या व्यापारी किमतीच्या लाकडांची परस्पर विल्हेवाट लावल्याचा संशय आहे. राष्ट्रीय महामार्ग म्हणतेय, आम्ही वन विभागाच्या परवानगीने तोडलेली झाडे वन विभागाच्या ताब्यात दिली. तर वनविभाग म्हणतोय, आम्ही शहरातील झाडे तोडायला परवानगी दिली नाही. ग्रामीणमध्ये तोडलेली झाडे ताब्यातही घेतली नाहीत. लाकडे वाहतुकीसाठी वन विभागाचा परवाना मागितलेला नाही.