कापूस हे विदर्भ व मराठवाड्यातील प्रमुख पीक आहे. कापसाच्या उत्पादनमुल्याबद्दल असलेल्या अस्वस्थतेचे प्रतिबिंब आज विधानसभेत पडले. कापूस पिकाला येणारा एकरी उत्पादन खर्च व मिळणारे उत्पन्न याबाबत प्रचंड तफावत आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना येणारा खर्च व मिळणारे उत्पन्न यातील तफावत कमी करून शेतकऱ्यांच्या हिताचे धोरण ठरविण्यात येईल, अशी माहिती पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. कापसाच्या दराबाबत सदस्य हरीश पिंपळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, सदस्य प्रकाश सोळंके, यशोमती ठाकूर आदींनी प्रश्न उपस्थित केले.

मंत्री सत्तार म्हणाले, ‘‘मागील हंगामात मध्यम धाग्याच्या कापसाला प्रती क्विंटल ६ हजार ६२० रुपये व लांब धाग्याच्या कापसाला ७ हजार २० रुपये प्रतिक्विंटल दर दिला होता. सन २०२४-२५ मध्ये मध्यम धाग्याची कापूस खरेदी ७ हजार १२५ रुपये आणि लांब धाग्याचा कापसाची खरेदी प्रतिक्विंटल ७ हजार ५२१ रुपये दराने करण्यात येणार आहे. सोयाबीनचे दर कमी असल्यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनाही मदत करण्यात येईल. कापूस पिकाला नुकसान भरपाईसाठी शासन हेक्टरी पाच हजार रुपयेप्रमाणे दोन हेक्टर मर्यादेत मदत देण्यात येणार आहे.’’

केंद्राकडे पाठपुरावा करणार

मंत्री सत्तार म्हणाले की, राज्यात मागील हंगामात ११० केंद्रामार्फत सीसीआय (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) १२ लाख क्विंटल, खासगी बाजारात ३ लाख १६ हजार ९५ क्विंटल कापूस खरेदी करण्यात आला आहे. स्वामिनाथन समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार कापसाला भाववाढ मिळण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.