सोलापूर : विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता १५ ऑक्टोबरपर्यंत जाहीर होईल, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे. ३ नोव्हेंबरपासून दिवाळीला सुरवात होणार असून, तत्पूर्वी सामान्यांना सणासुदीत १०० रुपयांत आनंदाचा शिधा देण्याचा निर्णय अपेक्षित आहे. विधानसभेच्या आचारसंहितेपूर्वी निर्णय झाल्यास सोलापूर जिल्ह्यातील चार लाख ६५ हजार लाभार्थींसह राज्यातील साडेसहा कोटी लाभार्थींना दिवाळी आनंदात साजरी करता येणार आहे.

आनंदाचा शिधामध्ये प्रत्येक रेशनकार्ड धारकास एक किलो साखर, एक किलो तेल आणि तेवढाच रवा व हरभरा डाळ दिली जाते. अवघ्या १०० रुपयांत या चार वस्तू लाभार्थींना दिल्या जातात. मागील दिवाळी सणात राज्य सरकारने राज्यातील अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी योजनेतील रेशनकार्डधारकांना हा आनंदाचा शिधा दिला होता. याही वर्षी गौरी-गणपतीला सरकारने आनंदाचा शिधा देण्याचा निर्णय घेतला.

आता विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने प्रशासकीय तयारी युद्धपातळीवर सुरू आहे. १० ऑक्टोबरनंतर कोणत्याही क्षणी विधानसभेची आचारसंहिता जाहीर होईल, असा अंदाज वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे आचारसंहिता लागण्यापूर्वी दिवाळीत सामान्य कुटुंबांना आनंदाचा शिधा देण्याचा निर्णय अपेक्षित आहे. दिवाळी नेमकी निवडणूक काळात येत असल्याने त्या कालावधीत आनंदाचा शिधा वाटप करण्यासाठी सरकारला निवडणूक आयोगाची देखील परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून लवकर निर्णय अपेक्षित असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

सोलापूर जिल्ह्यातील लाभार्थी

• ग्रामीणचे रेशनकार्डधारक

• ३.५१ लाख

• रेशन दुकानदार

• १,५५६

• शहरातील रेशनकार्डधारक

• १.१४ लाख

• रेशन दुकानदार

• ३१४

गौरी-गणपतीसाठी आला आनंदाचा शिधा

‘भाजप आमदारांच्या तालुक्यांनाच आनंदाचा शिधा’ या मथळ्याखाली ‘सकाळ’ने २७ सप्टेंबर रोजी वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यानंतर मागील तीन दिवसांत सोलापूर शहरासह जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांना आनंदाचा शिधा उपलब्ध झाला आहे. अन्नधान्य पुरवठा अधिकारी ओंकार पाडोळे म्हणाले, आनंदाचा शिधा लाभार्थींना वाटप केला जात आहे. ग्रामीणमध्येही त्याचे वाटप सुरु असल्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी संतोष सरडे यांनी सांगितले. दरम्यान, आता ऑक्टोबरअखेर सर्व लाभार्थींनी नजीकच्या रेशन दुकानात जाऊन ई-केवायसी करून घ्यावी, अन्यथा संबंधित लाभार्थींना नोव्हेंबरपासून स्वस्तातील रेशनधान्याचा लाभ मिळणार नाही, असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.