सोलापूर : मंत्रालयीन लिपिक व कर सहायकांना पूर्व आणि लेखी परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर ‘टायपिंग’ची परीक्षा उत्तीर्णची अट आहे. एक हजार ४६४ जागांसाठी राज्यातील जवळपास दीड लाख तरूण-तरूणींनी परीक्षा दिली. लेखी परीक्षेचे दोन टप्पे यशस्वी पूर्ण केल्यानंतर हातावरील पोट असलेल्या पालकांनी आणि दिवसरात्र शेतीत राबणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आता माझा मुलगा-मुलगी अधिकारी होणार, त्यांना सरकारी नोकरी लागणार म्हणून पेढे वाटले.

नेकांचे विवाह त्या परीक्षेमुळे थांबले आहेत. पण, २९ मार्च रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा (एमपीएससी) नवीन आदेश काढला आणि अनेकांची झोपच उडाली. उमेदवारांनी त्या बदलाला विरोध करीत टायपिंगच्या ‘जीसीसी’ व ‘टीबीसी’प्रमाणेच ही परीक्षा घ्यावी, अशी मागणी आयोगाच्या सचिवांकडे केली आहे. त्यावर आता आयोग काय निर्णय घेणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

कोरोनाच्या महामारीची दोन वर्षे, मागील पाच-सहा वर्षांपासून सरकारी नोकरभरती नाही. अशा परिस्थितीत आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने ७५ हजार पदांची शासकीय मेगाभरतीची घोषणा केली. ‘एमपीएससी’च्या माध्यमातून भरली जाणारी १०० टक्के पदांची भरती करण्याचा सकारात्मक निर्णय झाला. त्यामुळे लाखो तरूणांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आणि रात्रंदिवस अभ्यास करणारा आपला मुलगा आता सरकारी नोकरीला लागेल व आपली वणवण थांबेल, या आशेने आई-वडिलांनाही आनंद झाला. पण, अचानकपणे निघालेल्या ‘त्या’ आदेशाने सरकारी नोकरीचे स्वप्न अपूर्णच राहील, अशी चिंता अनेकांना लागली आहे.

राजकीय नेते तरूणांची बाजू घेणार का?

राज्यात सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या ४० ते ६० लाखांपर्यंत आहे. त्यातूनही होतकरू, हुशार मुले स्पर्धेतही यश संपादित करतात. पण, अनेक हुशार विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नपूर्तीत अचानक घेतलेले निर्णय अडथळा ठरतात. ‘एमपीएससी’च्या तरूणांच्या अडचणीसंदर्भात आजवर राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार गोपिचंद पडळकर, आमदार सत्यजित तांबे यांच्यासह अनेकांनी वेळोवेळी सकारात्मक तोडगा काढला.

त्या तरूणांना साथ दिली. पण, आता पूर्व व लेखी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या अडचणीतील ‘त्या’ तरूणांची बाजू कोण घेणार, राजकीय नेते निवडणुकीच्या तोंडावरच आंदोलन करतात का, ते नेते तरूणांच्या जिव्हारी लागलेला ‘एमपीएससी’चा ‘तो’ आदेश मागे घ्यायला भाग पाडतील का, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

परीक्षेला आठ दिवस शिल्लक असताना निर्णय....

१६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी आयोगाच्या प्रसिद्धीपत्रानुसार टंकलेखन चाचणीचे स्वरूप व निकष ठरले. त्यानंतर मराठी लिपिकाच्या १०७७ व इंग्रजी लिपिकाच्या १०२ आणि कर सहायकाच्या २८५ जागांची जाहिरात आयोगाने काढली. ३ एप्रिलला पूर्व व १३ ऑगस्ट २०२२ रोजी मुख्य परीक्षा झाली. त्यानंतर दोन कठीण टप्पे यशस्वीपणे पार केल्यानंतर त्यांनी टायपिंगचा सराव सुरु ठेवला. आपण शेवटचा टप्पा देखील पूर्ण करू, असे स्वप्न त्या उमेदवारांनी पाहिले.

‘मुख्य’चा निकाल डिसेंबर २०२२ मध्ये जाहीर झाला आणि ७ एप्रिल रोजी टायपिंगची परीक्षा ठरली. पण, टायपिंगची परीक्षा आठ दिवसांवर आली असतानाच २९ मार्च २०२३ रोजी ‘एमपीएससी’ने परीक्षेचे नवीन स्वॉप्टेवअर (डेमो) उमेदवारांना पाठवले. मराठीतून परीक्षा आणि डेमो हिंदीतून (remington, indic input) अशी स्थिती आहे.

मराठी टायपिंग व हिंदी टायपिंगचे ‘की’ (बटणे) काहीशी वेगळी आहेत. त्यात पुन्हा शब्दांची संख्या जवळपास दुप्पटच. आता नवीन बदलानुसार उमेदवारांना दहा मिनिटात उतारा वाचून तब्बल ३०० शब्द (मराठी) व इंग्रजीचे ४०० शब्द टाईप करावे लागतील. त्यामुळे दोन कठीण टप्पे पार केलेल्यांना त्यांच्या ‘आयुष्याची’च परीक्षा द्यावी लागणार आहे. या परीक्षेत वयाच्या मर्यादेनुसार शेवटची संधी असलेले अनेकजण आहेत. त्यामुळे त्या तरूणांना सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा आहे.