नागपूर : विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन डिसेंबरमध्ये मुंबई येथे करणार असल्याचे राज्य सरकारच नियोजन आहे. त्यावर मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले आहे. खरंतर नागपूर कराराप्रमाणे हिवाळी अधिवेशन नागपूरला व्हायला पाहिजे होते. मागच्या वर्षी कोरोनामुळे अधिवेशन मुंबईलाच झाले होते. पावसाळी अधिवेशनाच्या समाप्तीनंतर येणारे हिवाळी अधिवेशन ७ डिसेंबर २०२१ पासून नागपूरला होईल, अशी घोषणासुद्धा करण्यात आली होती. असे असताना देखील अधिवेशन मुंबई येथे घेण्यात येणार आहे. अधिवेशन नागपूरला न होणे ही निंदनीय बाब, असे माजी आमदार व कॉंग्रेसचे नेते डॉ. आशिष देशमुख म्हणाले.

मुंबई येथे विधिमंडळाचे अधिवेशन घ्यायचे असल्यास अधिवेशनाच्या ४५ दिवसांआधी नियमानुसार विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक होऊन मुंबईच्या अधिवेशनावर शिक्कामोर्तब केला जाते. परंतु, तसे काही झालेच नाही. नागपूर कराराचा सन्मान म्हणून विदर्भाच्या विकासासाठी असलेली प्रतिबद्धता सिद्ध करण्यासाठी आणि या प्रदेशाच्या प्रश्‍नांना न्याय देण्यासाठी नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन दरवर्षी व्हावे, असा नियम आहे, असेही ते म्हणाले.

विदर्भातील उद्योगधंदे, बेरोजगारी, कृषी, शेतकरी आत्महत्या, सिंचन, पर्यटन, गुंतवणूक, सर्वांगीण विकास असे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहे. यावर उपाय-योजना काढण्यासाठी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाला फार महत्त्व आहे. नागपूर करारानुसार हिवाळी अधिवेशन ज्या हेतूसाठी भरवले जाते, तो हेतू त्यातून पूर्णत्वास जात नसेल तर विदर्भाचा विकास होणारच नाही, असेही आशिष देशमुख म्हणाले.

‘बजेट अधिवेशन’ नागपूरला घ्या

विदर्भातील दोन कोटी जनतेच्या दृष्टीने नागपूरला अधिवेशन न होणे निंदनीय बाब आहे. यावर्षीसुद्धा हिवाळी अधिवेशन नागपूरला होणार नाही. तेव्हा मार्च २०२२ मधील ‘बजेट अधिवेशन’ किमान दोन महिने नागपूरला घ्यावे आणि विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकारने भरीव अशी तरतूद करून द्यावी, अन्यथा हे सरकार विदर्भाप्रती असंवेदनशील आहे. असा जनतेचा समज होईल. हिवाळी अधिवेशन नागपूरला न होणे ही निंदनीय बाब आहे, असे डॉ. आशिष देशमुख म्हणाले.