पुणे :

एक आतली गोष्ट - न्यूड सिनेमा इफ्फीतून काढल्यानंतर सोशल मीडीयामध्ये धुमशान वाद सुरू होते. त्यावेळी ही संधी साधून मराठी सिनेसृष्टीने एकत्र यायचं ठरलं. दादरला दादासाहेब फाळक्यांच्या पुतळय़ासमोर लाक्षणीक निषेध नोंदवण्याचं ठरलं. फोनाफोनी झाली. अनेक कलाकार, निर्मात्यांनी पाठिंबा दर्शवला. मग प्रकरण या चित्रपटाच्या प्रेझेंटरकडे गेलं. कारण न्यूडचे प्रेझेंटर म्हणून मराठीतल्या मातब्बर मानल्या गेलेल्या समुहाच्या एका कंपनीचं नाव आहे. त्या अधिकाऱ्यांनाही या मोहीमेची कल्पना देण्यात आली आणि पुढाकार घेण्याचं सुचवण्यात आलं. पण अपेक्षित वेळेत प्रतिसाद आला नाही. बघू.. करूची  भाषा झाली अन प्रकरण फाळक्यांपर्यंत पोचलंच नाही. असो. 

...

फार लांब जायची गरज नाही. ही गोष्ट आहे साधारण 80 च्या दशकातल्या उत्तरार्धाची. 1989 मध्ये जन नाट्य मंचातर्फे पथनाट्य करणाऱ्या सफदर हाश्मी नामक नाट्यकर्मींची हत्या झाली. तो आपल्या नाटकांमधून राजकीय धोरणांवर, नेत्यांच्या वर्तनावर थेट ताशेरे ओढायचा. त्याची ही चळवळ त्यावेळच्या सत्ताधारी मंडळींना रूचेना म्हणून तत्कालीन स्थानिक नेत्याने त्याची हत्या केली. 

पुढे गहजब उसळला. निषेध झाले. तपास झाले. 

ही हत्या झाल्यानंतरचा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव होता. इफ्फीच तो. माहीती व प्रसारण मंत्रालयामार्फत त्याचं आयोजन झालं होतं. तो दिवस उद्घाटनाचा होता. व्यासपीठावर मान्यवर मंडळी होती. सत्ताधारी मंत्री महोदय आदी उपस्थित होते. प्रेक्षकांत अनेक कलाकार, स्टार उपस्थित होते. हा कार्यक्रम एेन रंगात आला असतानाच दुसऱ्या रांगेत बसलेल्या अभिनेत्री शबाना आझमी अचानक उठल्या. मला बोलायचंय म्हणत व्यासपीठावर आल्या आणि सर्वांसमक्ष त्यांनी सफदरच्या हत्येचा निषेध केला. सत्ताधारी पक्षातील नेत्यानेच हे कृत्य केल्यामुळे या सरकारचा निषेधही झाला. अचानक झालेल्या या प्रकारामुळे लोक गोंधळले. सत्ताधाऱ्यांचा कमाल अपमान झाला होता. पुढे शबाना यांना खाली जाण्यास सांगण्यात आलं.. मग पुढे कार्यक्रम रेटण्यात आला. पण शबाना बाईंनी आपलं काम केलं होतं. त्यांच्या या निषेधाचा घुमारा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उमटला. तपासाला वेग आला. 

..

हे आत्ता आठवण्याचं कारण म्हणजे, बऱ्याच दिवसांनी पुन्हा एकदा इफ्फी चर्चेत आलं आहे. तशी त्याची चर्चा दरवर्षी होते. पण सरकारने घेतलेल्या काही निर्णयांमुळे यंदा गोव्यात रंगणारा इफ्फी वादग्रस्त ठरणार यात शंका नाही. कारण स्पष्ट आहे. रवी जाधव दिग्दर्शित न्यूड आणि सनलकुमार शशिधरन यांचा एस दुर्गा हा चित्रपट या महोत्सवातून वगळण्यात आले. 

खरंतर महोत्सवासाठी आलेले आणि एकदा ज्युरी सदस्यांनी निवडलेले चित्रपट सहसा काढण्याचा प्रश्न येत नाही. म्हणजे ज्युरी मेम्बर्सना सर्व नियम अटी समजावून सांगितलेल्या असतात. त्या अटी लक्षात ठेवूनच या चित्रपटांची निवड होते. अशावेळी निवड झालेले दोन चित्रपट माहीती प्रसारण मंत्रालयाने महोत्सवातून काढून टाकले. का? का झालं असेल असं?

चला आपण थोडा सरकारवर विश्वास ठेवून बघू. म्हणजे, हे चित्रपट काढण्यामागे काहीतरी कारण नक्की असेल. त्याशिवाय असा इफ्फीच्या प्रक्रियेला काळीमा फासणारा निर्णय सरकार घेणार नाही. पण मग ते कारण काय असेल? पण आजतागायत ते कारण सरकारकडून देण्यात आलेलं नाही. आता काही लोक म्हणतील हा महोत्सव सरकार तर्फेच भरवला जातो. आयत्यावेळी निर्णय घ्यायचे अधिकार त्यांना असतात. तसं त्यांनी संबंधित प्रवेश अर्जावरही नमूद केलेलं असतं. हेही मान्य. पण खासगी महोत्सवांपेक्षा सरकारी महोत्सवांना प्रतिष्ठा असते. कारण ते नि:पक्षपातीपणे भरवले जातात असा सरकारचा विश्वास असतो. शिवाय, अशा महोत्सवांमध्ये निवडलेल्या चित्रपटांना राजाश्रय मिळाल्याची भावना सिनेनिर्मात्यांमध्ये, कलाकारांमध्ये असते. पर्यायाने निवड झाल्यानंतर ज्यावेळी असा निर्णय बदलला जातो, तेव्हा त्याचं रीतसर कारण दिलं जावं अशी अपेक्षा सिनेसृष्टीची आणि कलाकारांची असते. साहजिकच एस. दुर्गा आणि न्यूड या चित्रपटांना वगळल्यानंतर त्याचं कारण सरकारने द्यावं अशी अपेक्षा बाळगली जात होती. पण ती फोल ठरली. हे कारण न दिल्यानं आपोआप हा सरकारी निर्णय हा हिटलरशाहीचा प्रकार वाटू लागला आहे. 

सरकारने कोणतंही कारण ना संबंधित ज्युरीला दिलं. ना सिनेनिर्मात्यांना ना प्रसिद्धी माध्यमांना. परिणामी ज्युरीमधल्या अध्यक्षांनी आणि सदस्याने राजीनामा दिला. यामुळे इफ्फीच्या वेधळ्या कारभाराची लक्तरं टांगली गेली आहेत. ही झाली सरकारी बाब. 

आता न्यूड आणि सेक्सी दुर्गा या दोन चित्रपटांबाबत बोलू. मुळात हे दोन्ही चित्रपट अद्याप सामान्य लोकांपर्यंत पोचलेले नाहीत. अत्यंत कमी लोकांनी हे दोन्ही चित्रपट पाहिले आहेत. व्यक्तिश: मीही हे दोन्ही चित्रपट पाहिलेले नाहीत. पण अनेक आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांचा अनुभव मात्र आपल्याकडे आहे. या महोत्सवासाठी येणाऱ्या लोकांची मानसिकता अत्यंत लवचिक असते. जगात, भारतात,राज्यात नवं काय सुरू आहे, कोणते नवे विषय चित्रपटातून मांडले जात आहेत, चित्रपट या माध्यमाची चौकट मोडण्याचा काही प्रयत्न होतो आहे का, नवे दिग्दर्शक काही नवं धाडस करू पाहताहेत का असे अनेक प्रश्न मनात घेऊन सिनेरसिक इफ्फीसारख्या महोत्सवांमध्ये जात असतो. त्यामुळे त्यातल्या सिनेमांमध्ये होणारे प्रयोग त्याच्यासाठी स्वकारार्ह नसले, तरी तो ते मनापासून पाहातो. तसे पेशन्स त्याच्याकडे असतात. त्याचवेळी महोत्सवांमधून मिळणारा लोकांचा प्रतिसाद पाहून सिनेमाकर्ताही काही आडाखे मनात बांधत असतो. त्याच्यासाठी ती एकप्रकारची लिटमस टेस्ट असते. पण केंद्र सरकारने घेतलेल्या या बेमुर्वतखोर निर्णयामुळे या दोन चित्रपटांबाबत ही प्रक्रियाच होणारी नाही. खरंतर सांस्कृतिक आराजकतेचं हे उत्तण उदाहरण आहे. 

एकिकडे पद्मावती, दशक्रीया, टाॅयलेट एक प्रेमकथा यांसारख्या चित्रपटांना देशातील विविध समाजसंस्थांकडून होणारा विरोध चिंताजनक आहेच. केद्र सरकारने चित्रपटांसाठी सीबीएफसीची निर्मिती केली असूनही असे दबाव गट तयार होणं हे हुकूमशाहीचंच लक्षण मानलं जात असतानाच, यातून वाचण्यासाठी अखेरचा पर्याय म्हणून मनोरंजनसृष्टी सरकार दरबारी येते. मग त्याची शहानिशा करून सरकार त्याला राजाश्रय देतं. पण इफ्फीत घडलेल्या या प्रकाराने केंद्र सरकारही अशाच हुकूमशाहीला पाठिंबा देतं असं वाटण्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. 

आता मुद्दा येतो न्यूड, एस दुर्गा या सिनेमांत इतकं काय आहे? खरंतर त्यावर बोलायची गरज नाही. कारण ते चित्रपट पाहूच दिले गेले नाहीत. हे चित्रपट महोत्सवातून काढण्यापूर्वी ते कुणी बनवलेत याची तरी खातरजमा करायला हवी होती. अनेक स्कूल्स आॅफ आर्टमध्ये न्यूड पेंटिंग हा एक प्रकार असतो. अत्यंत मानाचा आणि आदर असलेली ही कला आहे. एक न्यूड आॅबजेक्ट समोर बसवून त्याचं चित्र बनवलं जातं. अशावेळी न्यूड आॅबजेक्ट म्हणून काम करणाऱ्या बाईची ही गोष्ट आहे असं ढोबळ अर्थाने म्हणता येईल. तर एस दुर्गा ही गोष्ट दुर्गा या मुलीची आहे. ही मुलगी आपल्या प्रियकरासोबत पळून जाते आहे. त्यावेळच्या प्रवासात तिला काय अनुभव येतात ते या सिनेमात दाखवलेत. राजश्री देशपांडे या मराठमोळ्या मुलीने यात दुर्गेचं काम केलंय. हे दोन्ही विषय अत्यंत महत्वाचे आहेत. आजवर चित्रपटात कधीच हे विषय हाताळले गेले नाहीत. म्हणजे काहीतरी नवा प्रयोग, नवं धाडस या दोन्ही चित्रपटात पाहायला मिळणार आहे. तर मग ते लोकांना पाहू द्यायला हवं. 

असो. 

असं सगळं होऊनही शेवटी सरकारला जे वाटतं त्यांनी ते केलं आहे. मुद्दा आता आपण पुढं काय करणार याचा आहे. मग आपण आयत्या खुर्चीवर बसून सोशल मीडीयावर गरळ ओकू. निषेध करू. काही माध्यमं याच्या बातम्या करतील. पण सरते शेवटी उपयोग होणारा नाही. 

..

अशावेळी पुन्हा एकदा शबाना आझमी आठवतात. त्यावेळी त्या इफ्फीवर बहिष्कार टाकू शकल्या असत्या. पण त्यांनी तसं केलं नाही. त्या तिथे गेल्या आणि भर सभेत त्यांनी तो निषेध मोठ्य़ाने नोंदवला. त्याचा आवाज इतका मोठा होता, की सरकारच्या कानात कधी नव्हे ते कानठळ्या बसल्या अन त्यांचा मेंदू शहारला. 

आपण काय करायचं? आपण तर फाळक्यांच्या पुतळ्यासमोर साधा लाक्षणिक निषेधही नोंदवू शकलो नाही राव. 

आता या प्रकरणात आलेले सगळे. म्हणजे, इफ्फीचे ज्युरी, आयबी मिनिस्ट्री, केंद्र सरकार, मराठी चित्रपटसृष्टी, सिनेरसिक असे सगळेच आपण झालोच की न्यूड.