Delhi High Court Decision : बॉलीवूडचा दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतच्या आत्महत्येनंतर बॉलीवूडमध्ये मोठ्या प्रमाणात खळबळ उडाली होती. यावरुन कित्येक सेलिब्रेटींना चौकशीसाठी पोलिसांनी बोलावून घेतले होते. सुरुवातीला मुंबई पोलीस, त्यानंतर सीबीआयकडे त्या आत्महत्या प्रकरणाचा तपास देण्यात आला होता. (Court dismisses plea by the actor’s father and observes)

सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणात वेगवेगळ्या घडामोडी समोर येताना दिसत आहे. आता दिल्ली उच्च न्यायालयानं एक महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवलं आहे. सुशांतच्या आत्महत्या प्रकरणावर न्याय द जस्टिस नावाचा चित्रपट आला असून तो जून मध्ये २०२१ मध्ये प्रदर्शितही झाला आहे. त्यावर कोर्टानं काही महत्वपूर्ण निरीक्षणं नोंदवली आहेत. भारतीय संविधान आणि त्यातील महत्वाच्या गोष्टी याचा त्या प्रस्तूत चित्रपटाशी अन्वयार्थ लावल्यास त्याचा वेगळा अर्थ समोर येतो.

Also Read - Indian Politics :पक्षाचे 'आयकॉन' पळवून भारतात निवडणूक जिंकता येईल का?

कोर्टानं त्या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला विरोध केला आहे. लॅपलॉप प्लॅटफॉर्मवर हा चित्रपट प्रदर्शित झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. याशिवाय कोर्टानं सुशांत सिंग यांच्या वडिलांकडून जी याचिका दाखल करण्यात आली होती ती देखील फेटाळली आहे. त्यांनी सुशांत सिंग प्रकरणाची माध्यमांमध्ये होणारी चर्चा आणि त्यातून सुशांतची प्रतिमा मलीन करण्याचा होणारा प्रयत्न याविषयी प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यावर देखील कोर्टानं त्यांना समज दिली आहे.

सुशांतला जीवित असताना जे अधिकार होते ते त्याच्या मृत्यूसोबतच गेले आहेत. त्यामुळे आता त्याच्यावरुन कोणत्याही स्वरुपाचे हक्क किंवा त्याच्याबाबत येणाऱ्या गोष्टींविषयीच्या अधिकारावर बोलता येणार नाही. त्यामुळे ही याचिका रद्द करण्यात आली आहे.

यापूर्वी सुशांत सिंगच्या आत्महत्या प्रकरणाबाबत काही धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत. आताही सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणात ३ वर्षांनंतर नवा ट्विस्ट आला आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे की, सीबीआयला प्रकरणाशी संबंधित काही महत्त्वाचे पुरावे सापडले आहेत. त्यामुळे आता या प्रकरणात काय नवीन माहिती समोर येते याकडे लक्ष लागले आहे. दोषींना शिक्षा व्हावी ही सुशांतचे कुटूंबीय आणि चाहते मागणी करत आहे.