धाराशिव : जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती जमातीच्या विकास कामांसाठी खर्च करण्यात येणारा निधी बहुतांश अखर्चिक राहिला आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी सामाजिकन्याय विभागाचा ७४ कोटींचा विकास कामांचा आराखडा होता. यापैकी केवळ पंधरा कोटी ६४ लाख म्हणजे २० टक्के निधी खर्च करण्यात आला आहे. उर्वरित ८० टक्के निधी अद्याप खर्च झालेला नाही. यावरून पालकमंत्री तानाजी सावंत यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना फैलावर घेत, हा निधी तत्काळ खर्च करावा. अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल अशी तंबी दिली आहे. मात्र हा निधी पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या वेळेत खर्च होणे मुश्कील असल्याचे जाणकार लोकांचे म्हणणे आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, शेळ्यांमेंढ्याचे गट, दुभत्या जनावरांचा गट पुरवठा, पशुसंवर्धन प्रशिक्षण, मत्स्यसंवर्धन, डॉ. पंजाबराव देशमुख पीक उत्पादन प्रोत्साहन योजना, क्रीडांगण विकास, व्यायामशाळा विकास अनुदान, लोकशाहीर साठे नागरी वस्तीसुधार योजना, जनजाती क्षेत्रात उत्कृष्ट प्रसिद्धी कक्ष, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, विद्यावेतन, दलितवस्ती विकास, वसतिगृह अनुदान, महिला बाल कल्याण समिती, घरगुती वीजजोडणी बीजभांडवल, उद्योजकता प्रशिक्षण, औद्योगिक प्रशिक्षण आदी सत्तावीस ते अठ्ठावीस योजना अनुसूचित जाती जमातीसाठी आहेत.

या शासनाच्या विविध कार्यालयाद्वारे राबविण्यात येतात. मात्र यासाठी तरतूद झालेला जवळपास ऐंशी टक्के निधी एक वर्षाचा कालावधी संपत आला तरी अखर्चिक राहिला आहे. त्यातील लोकशाहीर आण्णभाऊ साठे नागरीवस्ती सुधार योजनेसाठी ३६ कोटी ४४ लाख निधीची तरतूद आहे. मात्र पाच कोटी रुपये यासाठी खर्च करण्यात आले आहेत. उर्वरित ३१ कोटींचा निधी खर्च करण्यासाठी आत्ता हालचाली करण्यात येत आहेत.

अनुसूचित जमाती क्षेत्रात उत्कृष्ट प्रसिद्धी कक्षासाठी बावीस लाखांची तरतूद आहे. मात्र यावर एक पैसाही अद्याप खर्च झालेला नाही. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या वेगवेगळ्या शिक्षणासाठी शासनाकडून शिष्यवृत्ती, विद्यावेतन यासाठी तरतूद असलेल्या निधी पैकी केवळ २९ टक्के निधी खर्च करण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षात डिसेंबर अखेर ७४ कोटीपैकी केवळ २१ टक्के म्हणजे पंधरा कोटी ६७ लाख इतका निधी खर्च झाला आहे. उर्वरित जवळपास ८० टक्के निधी अद्याप खर्च झालेला नाही. आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी हा निधी खर्च करणे अपेक्षित आहे. मात्र असे करणे कठीण असल्याचे सांगितले जात आहे. तरीही आगामी आर्थिक वर्षासाठी इतक्याच निधीचा आराखडा सामाजिकन्याय विभागाने प्रस्तावित केला आहे.

या विभागामार्फत होते अंमलबजावणी

कृषी, पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय, सहकार, क्रीडा, नगर प्रशासन, माहिती कार्यालय, सामाजिकन्याय, व्यवसाय प्रशिक्षण कार्यालय, जिल्हा परिषद बांधकाम, महावितरण, जिल्हा उद्योग केंद्र आदी विभागाद्वारे सामाजिक न्याय विभागातील सत्तावीस ते अठ्ठावीस योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येते.

आमच्याकडे आवश्यक प्रस्तावच आले नसल्याने कांही विभागाचा निधी अखर्चिक राहिला आहे. त्यासाठी प्रस्ताव मागवून काम करण्यात येणार आहे. काही ठिकाणी अनुसूचित जाती जमातीची पुरेशी संख्या नसल्याने निधी अखर्चित राहिला आहे. जिथे त्यांची संख्या पुरेशी असेल अशा ठिकाणी निधी खर्च करण्याचा प्रयत्न आहे.

— बाबासाहेब आरवत, सहायक आयुक्त, समाजीकन्याय विभाग, धाराशिव.