नांदेड : येथे ३३ न्यायालय असलेली नविन जिल्हा न्यायालयाची इमारत (बेसमेंट, तळमजला, पाच मजले) व विश्रामगृह इमारत (तळमजला, दोन मजले) बांधण्याकरिता उच्च न्यायालय मुंबई यांच्याकडून गेलेल्या प्रस्तावास प्रशासकिय मान्यता मंगळवार (ता. तीन) मार्च रोजी देण्यात आली आहे. या इमारत बांधकामासाठी एक अब्ज ५२ कोटी १७ लाख ८२ हजार रुपयाच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

नांदेड जिल्हा न्यायालयाची सध्या असलेली इमारत ही निझामकालीन आहे. अनेक ठिकाणी या इमारतीचे काही अवशेष पडझडीच्या अवस्थेत आहेत. शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेली ही इमारत सध्या कमजोर झाल्याचे गुणनियंत्रण पथकानी यापूर्वीच सार्वजनीक बांधकाम विभागाला कळविले होते. मात्र जो भाग इमारतीचा कमजोर झाला त्याची देखभाल व दुरुस्ती करुन न्यायदानाचे कार्य येथेच चालते. 

हेही वाचा - नांदेडला पुन्हा ‘कोरोना’चा संशयीत रुग्ण

शहराच्या वैभवात भर पडणार 

शहराचा वाढता विस्तार व लोकसंख्या, वाहन आणि गुन्‍ह्यांची संख्या लक्षात घेता मोठी आहे. आहे त्या न्यायालयात पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्याने शासनाने जुना कौठा परिसरात न्यायालयासाठी सहा एकर जागा घेतली. त्या जागेवर नवी इमारत उभी करण्यासाठी उच्च न्यायालय मंबई यांनी शासनाकडे प्रस्ताव दाखल केला होता. त्या प्रस्तावाला शासनाने मंजुरी दिली असून आता न्यायालयाच्या या नव्या इमारतीसाठी दीडशे कोटी रुपयाच्या निधीला प्रशासकिय मान्यता मिळाली आहे. 

विधी सल्लागार, सहसचिव उदय शुक्ला यांचा आदेश 

या इमारतीमध्ये आवश्‍यक असलेल्या बाबी व त्यावर होणारा खर्च याचे सविस्तर विवरण दिले आहे. ही मान्यता काही अटींच्या अधीन राहून देण्यात आली आहे. शासनाच्या विधी सल्लागार सहसचिव उदय शुक्ला यांच्या स्वाक्षरीसह आदेश पारीत केला आहे.

येथे क्लिक करा - CAA विरोधात ठराव पास करणे भाजप नेत्यांच्या अंगलट, हकालपट्टीची कारवाई
 
या इमारतीत अशा असणार सुविधा  

फ्युल गॅस पाईपलाईन, बायो डायजेस्टर, रेन, रुफ वाटर हार्वेस्टींग, सोलार रुप टॉप, दिव्यांगाकरिता रॅम्प, फर्निचर, पाणी परुवठा व मल : निस्सारण, विद्यूतीकरण, अंतर्गत विद्यूतीकरण, बाह्य विद्यूतीकरण, अगनिशमक यंत्रणा, सुरक्षा भिंत, अंतर्गत रस्ते, मैदानाचा विकास, वाहतुक व्यवस्था, सेवरेज, स्ट्रोम वाटर, बगीचा (इतर), सीसीड्रेन व सीडी वर्क, एबी रुम, स्वच्छतागृह, सीसीटीव्ही, स्टोरेजकरिता कॉम्पॅक्टर, ग्रीन बिल्डींग कन्सेफ्ट, वातानुकूलीत यंत्रणा, लिफ्ट, पंपहाऊस व वॉटर टॅंक आदी सुविधा युक्त ही नवि इमारत राहणार आहे. 

सार्वजनीक बांधकाम विभागाने कार्यवाही सुरू करावी

या कामासाठी सार्वजनीक बांधकाम विभागाने त्वरीत कार्यवाही सुरू करावी, अंदाजपत्रकीय कामात बदल होणार नाही, सार्वजनीक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यानी तोंडी आदेश ग्राह्य समजु नये, तसेच काम सुरू करण्यापूर्वी सर्व संबंधीत स्थानिक संस्था, प्राधीकरण यांची मान्यता घेण्यात यावी. यासह आदी सुचनांची दखल घेत कामाला सुरूवात करावी असेही बांधकाम विभागाला कळविले आहे.