लातूर : किल्लारी (ता. औसा) भागातील भूकंपाला ३० वर्ष पूर्ण झाले तरी या भागातील लाभार्थींच्या नावाने सुरू असलेली बनावटगिरी थांबलेली नाही. पाच महिन्यापूर्वी बनावट दत्तकपुत्र भुकंपग्रस्तांचा नवा फंडा पुढे आला. भूकंपामध्ये मुले मृत होऊन मूलबाळ नसलेल्या पालकांचे दत्तकपुत्र होऊन बनावट भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र काढून देणाऱ्यांची टोळीच समोर आली.

टोळीत जिल्हाधिकाऱ्यांचा अंगरक्षक (बॉडीगार्ड) असलेल्या पोलिस व त्याच्या कुटुंबाचा समावेश उघड झाला. या घटनेतून बोध घेत जिल्हा प्रशासनाने दत्तक विधानाआधारे घेतलेल्या भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्रांची चौकशी सुरू केली. मात्र, पाच महिन्यापासून या चौकशीला महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांना वेळच मिळत नसल्याची स्थिती आहे.

सरकारी नोकरीमध्ये भूकंपग्रस्तांना आरक्षण आहे. या आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी भूकंपग्रस्त नसलेल्या काही व्यक्तींनी वेगळीच शक्कल लढवली. भूकंपामध्ये मुलांचा मृत्यू झालेल्या तसेच मूलबाळ नसलेल्या महिला व पालकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेत त्यांचे दत्तकपुत्र होऊन भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र काढण्याचा फंडा सुरू केला.

यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचा बॉडीगार्ड असलेल्या एका पोलीसाने अशा दत्तकपुत्रांना मदत केली. यात बनावट दत्तक विधान तयार करण्यात आली. दत्तक विधानासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया व कायद्यानुसार विहित पद्धतीचा सोयीने उपयोग करून घेण्यात आला.

सहा महिन्यापूर्वी झालेल्या पोलिस भरतीतून हा प्रकार उघड झाला. परभणी पोलीसांच्या तपासात बनावट दत्तकविधानातून भुकंगप्रस्त प्रमाणपत्र देणारी टोळीच उघड झाली. यात जिल्हाधिकाऱ्यांचा बॉडीगार्ड व त्याचे कुटुंब मास्टरमाईंड असल्याचे पुढे आले. तपासात जात, धर्म, वय बाजूला ठेऊन दत्तकविधान करण्यात आली.

विशेष म्हणजे दत्तक घेतलेल्या पालकांनाच याची माहिती नव्हती. परभणी पोलीसांच्या तपासानंतर दत्तकविधानाआधारे दिलेली अनेक भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र बनावट आढळून येऊ लागली. यामुळेच तत्कालीन जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी. पी. यांनी दत्तकविधानाआधारे दिलेल्या सर्व १५७ भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्राची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. चौकशीत गैरप्रकार आढळल्यास भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी त्यांच्या पुनर्विलोकनाचे अधिकार तहसीलदारांना दिले.

मंडळ अधिकारी व तलाठी अटकेत

परभणी पोलीसांनी त्यांच्याकडे बनावट दत्तकविधानाआधारे भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र देणाऱ्या उमेदवाराच्या चौकशीत काही दिवसापूर्वी निलंगा तालुक्यातील एका मंडळ अधिकारी व तलाठी कर्मचाऱ्याला अटक केली. या कारवाईनंतर महसूल विभागात खळबळ उडाली असून पोलीसांचे हात नायब तहसीलदार व तहसीलदारांपर्यंत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली.

यासह पाच महिन्यात दत्तकविधानाआधारे भूकंपग्रस्त मिळवलेल्यांच्या चौकशीतील घडामोडी पहाता प्रमाणपत्रांची चौकशी करण्याचे धाडस अधिकारी दाखवत नसल्याची स्थिती आहे. या चौकशीतून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचीच अडचण होण्याची भीती सर्वांना आहे. यामुळेच पाच महिन्यांपासून प्रमाणपत्रांची चौकशीत वेळकाढूपणा सुरू असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.

जिल्ह्यातील औसा व निलंगा तहसील कार्यालयाने दत्तकविधानाआधारे दिलेल्या १५७ भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्राची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. रोजचे काम सांभाळून ही चौकशी करण्यात येत आहे. लवकरच चौकशीचे काम पूर्ण होईल. कोणत्याही स्थितीत प्रमाणपत्राची चौकशी करून गरज पडल्यास त्याचे पुनर्विलोकन करून ते रद्दही करण्यात येईल. पोलिस व अन्य भरती प्रक्रियेतून आलेल्या प्रमाणपत्राचीही चौकशी सुरू आहे.

- नितीन वाघमारे, उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन), जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर.