लातूर - गेली तीन वर्षे दुष्काळाचा सामना केल्यानंतर या वर्षी अतिवृष्टीमुळे हातात आलेले खरिपाचे पीक शेतकऱ्यांच्या हातून गेले होते. यात शासनाकडून मदत मिळेल, अशी अपेक्षा होती. पण ती अद्याप मिळालेली नाही. शासनाच्या निकषानुसार जिल्ह्यात झालेल्या नुकसानीसाठी 344 कोटी रुपये मिळणे अपेक्षीत आहे. हे पैसे कधी मिळणार, याकडे जिल्ह्यातील साडेचार लाख शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. 

जिल्ह्यातील शेतकरी सातत्याने संकटात सापडत आहे. गेली तीन वर्षे दुष्काळाचा सामना करावा लागला. त्यानंतर या वर्षी पाऊस चांगला झाला. खरीप पीक मोठ्या प्रमाणात आले. पण हे पीक काढणीत असताना अतिवृष्टीचा दणका बसला. यात जिल्ह्यातील चार लाख 54 हजार 407 शेतकरी बाधित झाले. या अतिवृष्टीचा जिल्ह्यातील जिरायतीच्या पाच लाख चार हजार 730 हेक्‍टरला, बागायतीच्या एक हजार 235 हेक्‍टरला तर फळपिकाच्या 114 हेक्‍टरला फटका बसला होता. अतिवृष्टी झाल्यानंतर पंचनामे करण्याचे आदेश शासनाने दिले होते. त्यानुसार प्रशासनाने पंचनामेही केले. नैसर्गिक आपत्ती आली तर शासनाच्यावतीने जिरायत क्षेत्रासाठी प्रति हेक्‍टर सहा हजार आठशे रुपये, बागायतीसाठी 13 हजार 500 रुपये प्रतिहेक्‍टर तर फळपिकांसाठी 18 हजार रुपये प्रति हेक्‍टरला भरपाई दिली जाते. 

त्यानुसार जिल्ह्यात जिरायत क्षेत्रासाठी 342 कोटी 29 लाख 95 हजार 764 रुपये, बागायत क्षेत्रासाठी एक कोटी 66 लाख 72 हजार 500 रुपये तर फळपिकांसाठी 20 लाख 47 हजार 500 रुपये, असे एकूण 344 कोटी 17 लाख 15 हजार 764 रुपये मिळणे अपेक्षीत आहे. अतिवृष्टी होऊन अडीच तीन महिने उलटून गेले तरी शेतकऱ्यांच्या पदरात भरपाई पडलेली नाही. त्यात रब्बी हंगाम सुरू झाला आहे. उसनवारीवर हा हंगाम सुरू झाला आहे. शासन कधी भरपाई देणार याकडे आता जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.