छत्रपती संभाजीनगर : शहराची वाटचाल स्मार्ट होण्याच्या दिशेने सुरू आहे. परंतु, पडेगाव, मिटमिटा, चिकलठाणा, नक्षत्रवाडी, कांचनवाडी, नारेगाव, हर्सूलसह इतर भागात ड्रेनेजलाइनच नाही. या भागातील नागरिक अद्यापही सेप्टिक टँकवर विसंबून आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्‍न गंभीर बनत आहे. भविष्यातील स्मार्ट शहराला हे परवडणारे नाही. त्यामुळे तब्बल ५९० कोटींचा प्रकल्प राबवून शहर सेप्टिक टॅंकमुक्त करण्याचा निर्धार महापालिका प्रशासनाने केला आहे.

नो-नेटवर्क भागात ड्रेनेजलाइन टाकून शहर सेप्टिक टॅंकमुक्त करण्याचा निर्णय प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी घेतला आहे. त्यानुसार महापालिकेने चार विधानसभा मतदारसंघनिहाय ड्रेनेज कामांचे प्रस्ताव तयार केले आहेत. त्यात मध्य व पश्चिम विधानसभा मतदारसंघांसाठी प्रत्येक १९० कोटी याप्रमाणे ३८० कोटी तर पूर्व आणि फुलंब्रीसाठी २१० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे.

पडेगाव, हर्सूलसह इतर भागांना फायदा

शहर परिसरात चारही बाजूंनी नागरी वसाहती वाढत असून, सातारा-देवळाई भाग नंतर महापालिकेत घेण्यात आला. त्यामुळे सातारा-देवळाईसाठी केंद्र शासनाच्या अमृत-२ योजनेमधून २७५ कोटी रुपयांचा ड्रेनेज प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. असे असले तरी पडेगाव, मिटमिटा, चिकलठाणा, नक्षत्रवाडी, कांचनवाडी, नारेगाव, हर्सूलसह इतर भागात अद्याप ड्रेनेजलाइन नाही. या भागातील नागरिक अद्यापही सेप्टिक टँकवर विसंबून आहेत. याची दखल घेत प्रशासकांनी शहर सेप्टिक टॅंक मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी विधानसभानिहाय अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. यातील मध्य व पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाचे प्रत्येकी १९० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव तांत्रिक मान्यतेसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे सादर करण्यात आले आहेत. त्याला तांत्रिक मंजुरी मिळाली आहे. दरम्यान पूर्व आणि फुलंब्री विधानसभा क्षेत्रासाठी अंदाजे २१० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे.

महापालिकेवर पडणार बोजा

नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर शहराच्या नो-नेटवर्क भागात ड्रेनेजलाइन टाकण्यासाठी ५५० कोटी रुपयांचा निधी मिळावा, असा प्रस्ताव महापालिकेने सादर केला होता. पण शासनाने निधी दिला नाही. त्यात आता एसटीपी प्लांटचे पाणी आणखी शुद्ध करण्यासाठी शासनाने दिलेला निधी ड्रेनेजलाइनसाठी वळविण्याची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. नव्या ड्रेनेज योजनेला मंजुरी मिळाली तरी महापालिकेला स्वहिस्सा म्हणून कोट्यवधी रुपये द्यावे लागणार आहेत.

निधीअभावी गंुडाळली भूमिगत योजना

महापालिकेने शहरात केंद्र शासनाच्या निधीतून २००६ मध्ये सुमारे साडेचारशे कोटी रुपये खर्च करून भूमिगत गटार योजना राबविली. त्यात शहरात १,३०० किलोमीटर अंतराची ड्रेनेजलाइन टाकण्यात आली. तर चार एसटीपी प्लांट उभारण्यात आले. मात्र, निधीअभावी नंतर ही योजना गुंडाळण्यात आली.