छत्रपती संभाजीनगर : जुन्या व विस्तारित शहराचा सन २०४२ पर्यंतच्या लोकसंख्येचा विचार करून विकास आराखडा तयार केला जात आहे. मात्र, शासनाने ठरविलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रारूप विकास आराखड्यातील आरक्षणांची संख्या नसल्याचे समोर आले आहे. शहराच्या लोकसंखेची नैसर्गिक वाढ गृहित धरली तर १९२६ विविध प्रकारची आरक्षणे असणे गरजेचे आहे, पण प्रत्यक्षात प्रारुप विकास आराखड्यात आरक्षणांची संख्या ११०० च्या पुढे नसल्याने शहरातील नागरिकांना अत्यावश्‍यक सेवा कशा देणार, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

जुन्या व विस्तारित शहराचा प्रारूप विकास आराखडा घाईगडबडीत तयार करण्यात आल्याने त्यावर आक्षेपांचा पाऊस पडला. सुमारे ८ हजार ५०० आक्षेप नागरिकांनी दाखल केले. महापालिकेने अधिकृत ले-आउट मंजूर करून अनेक वर्षांपासून वसाहती अस्तित्वात असलेल्या भागात आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. प्रारूप विकास आराखड्याचा पायाभूत नकाशा म्हणजेच ‘बेस मॅप’ चुकीचा असल्याने शहर परिसरातील अनेक गटांचे मोजमाप चुकत आहे. त्यामुळे आगामी काळात ले-आउट मंजूर करताना व बांधकाम परवानगी देताना मोठे वाद होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

प्रारूप विकास आराखड्यात शेकडो चुका असताना ड्राफबुकमध्येही चुकीची माहिती भरण्यात आली आहे. १६७ जुनी आरक्षणे वगळण्यात आली आहेत. राज्य शासनाने १९७९ मध्ये विकास आराखडा तयार करताना आरक्षणे टाकण्यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. त्याचेही उल्लंघन शासन नियुक्त विशेष अधिकारी श्रीकांत देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या प्रारूप विकास आराखड्यात तिलांजली देण्यात आली आहे.

मागणी २५ जागांची, तरतूद फक्त पाच पोलिस ठाण्यांची

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भविष्यातील शहराची लोकसंख्या गृहित धरून पोलिस आयुक्त कार्यालयाने शहर परिसरात पोलिस ठाण्यांसाठी २५ जागा आरक्षित करण्याची मागणी नोंदविली होती. पण प्रत्यक्षात फक्त पाच जागांवर आरक्षणे ठेवण्यात आली आहेत. त्यामुळे आराखड्यातील आरक्षणाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार १९४२ पर्यंतची लोकसंख्या वाढ पाहता १ हजार ९२६ आरक्षणे अपेक्षित होती. मात्र, प्रारूप विकास आराखड्याच्या ड्राफबुकमध्ये ६८८ आरक्षणे दाखविण्यात आली आहेत. तसेच सध्या शहरात असलेल्या शाळा, रुग्णालये व इतर सुविधांचा विचार करता या जागा ११०० च्या पुढे जात नाहीत. त्यामुळे भविष्यात, शाळा, रुग्णालये, अग्निशमन केंद्र, पोलिस ठाणे, कचरा संकलन केंद्र यासह विविध अत्यावश्‍यक सेवांसाठी जागा मिळतील कुठून असा प्रश्‍न केला जात आहे.

तीन हजार आक्षेपधारक गैरहजर

प्रारूप विकास आराखड्यावर ८६५० नागरिकांनी आक्षेप घेतला. १५ मे ते १४ जून दरम्यान घेण्यात आलेल्या सुनावणीच्या प्रक्रियेला पाच हजार ६१६ आक्षेपधारकच उपस्थित राहिले. तब्बल तीन हजार ३४ आक्षेपकर्ते सुनावणीसाठी आलेले नाहीत. शेवटच्या दोन दिवसांची सुनावणी तर केवळ फार्स ठरली.