औरंगाबाद: शहर विकासासाठी (ग्रीनफिल्ड) सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मिळण्याची शक्यता आहे. १५ व्या वित्त आयोगाने देशातील आठ शहरांच्या विकासासाठी निधी देण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली आहे. त्यात औरंगाबाद शहराचा समावेश आहे. औरंगाबाद सोबत नाशिकदेखील रेट्रोफिटींग व ग्रीनफिल्डसाठी हा निधी मिळणार आहे. केंद्र शासनाने महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून जून २०१५ ला स्मार्ट सिटी अभियानाची घोषणा केली होती. यात देशातील १०० शहरांची चार टप्प्यात निवड करून सुमारे एक हजार कोटींचा निधी प्रत्येक शहरासाठी प्रस्तावित करण्यात आला होता. यातील ५० टक्के निधी केंद्र सरकार तर अनुक्रमे २५ टक्के राज्य सरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा राहणार आहे.

स्मार्ट सिटी अभियानात शहर परिसरात नवे शहर विकसित करण्याचे (ग्रीनफिल्ड) नियोजन करण्यात आले होते. कालांतराने ग्रीनफिल्ड प्रकाराकडे दुर्लक्ष करण्यात आले व शहरातील सुविधा वाढविण्यासाठी स्मार्ट सिटीतून कामे हाती घेण्यात आली. औरंगाबाद शहरात स्मार्ट सिटी अभियानाअंतर्गत पाच वर्षामध्ये सुमारे ७५० कोटी रुपयांचेच्या प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यात स्मार्ट शहर बस, सफारी पार्क, एमएसआय प्रकल्प यासह इतर प्रकल्पांचा समावेश आहे. आता स्मार्ट सिटी प्रकल्प गुंडाळला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. असे असताना आता शहरासाठी अतिरिक्त एक हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळण्याची शक्यता आहे. १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीमध्ये औरंगाबाद शहराचा देशातील आठ शहरांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

ग्रीनफिल्डसाठी औरंगाबाद शहराला एक हजार कोटी रुपये मिळावेत, असे शिफारशीत नमूद करण्यात आले आहे. तसे पत्र लोकसभेत झालेल्या चर्चेच्यावेळी गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी यांनी दिलेले आहे. हा निधी २०२२-२३ या वित्तीय वर्षापासून चार टप्प्यात निधी मिळणार आहे. मात्र यासंदर्भात अद्याप महापालिकेला पत्र मिळालेले नाही, असे प्रशासक तथा आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय यांनी सांगितले.

चिकलठाण्यात होणार होते ‘ग्रीनफिल्ड’
स्मार्ट सिटीतून ग्रीनफिल्ड प्रकारात चिकलठाणा येथे अडीचशे एकर मोकळ्या जागेत नवीन शहर विकसित करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. त्यावर तब्बल १,१४१ कोटी रुपयांचा खर्च होणार होता. मात्र ग्रीनफिल्ड नंतर रद्द करून हा निधी शहरातील नागरिकांसाठी आवश्‍यक विकास कामांवर खर्च करावा, असा प्रस्ताव स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळाने केंद्राकडे पाठविला. मात्र, एरिया डेव्हलेपमेंटला फाटा देता येणार नसल्याचे स्मार्ट सिटी मिशनचे संचालक कुणाल कुमार यांनी स्पष्ट केले होते. आता वित्त आयोगाच्या शिफारशीमुळे ग्रीनफिल्ड प्रकार चर्चेत आला आहे.