छत्रपती संभाजीनगर : फुलंब्री तालुक्यातील काही विकासकामे रद्द करण्यात आली होती. त्याविरोधात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल झाल्या होत्या. यावर सरकार बदलले म्हणून विकासकामांना स्थगिती देता येणार नाही, असा निर्वाळा देत कार्यारंभ आदेश दिलेले कामांना ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.

तसेच न्या. आर. व्ही. घुगे व न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी गिरीजा नदीवरील संरक्षण भिंत बांधकाम प्रकरणात राज्य सरकारसह जिल्हा परिषदेला नोटीस बजावली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने २८ जुन २०२२ रोजी प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत फुलंब्री शहरातील राम मंदिर सांस्कृतिक सभागृह व प्रसाधन गृह बांधकाम

, पाल येथील सिद्धेश्वर मंदिर सभागृह बांधकाम, लोहगड नांद्रा येथील रामेश्वर संस्थान येथे गड चढण्यासाठी पायऱ्या करणे, मारसावळी येथील सावळेश्वर संस्थान येथे सिमेंट काँक्रिट रस्ता करणे आणि पिंपळगाव वळण येथे गिरीजा नदीवर संरक्षण भिंत बांधणे तसेच सभागृह बांधकाम करणे या कामांना मंजूरी दिली होती.

दरम्यानच्या काळात राज्य सरकार बदलले म्हणून या विकासकामांपैकी पिंपळगाव वळण येथील कामे वगळता इतर कामांच्या ई-निविदा लिलावात यशस्वी ठरलेल्या मे. एव्हिएशन कन्स्ट्रक्शनला चार कामांचा कार्यारंभ आदेश देण्यात आला होता. त्यानुसार कामेही सुरू झाली. मात्र, फुलंब्रीच्या राम मंदिर ट्रस्ट सांस्कृतिक सभागृहाच्या कामाला यातून वगळण्यात आले.

उलट १३ जुन २०२३ रोजी शासन निर्णयाद्वारे मे. एव्हिएशन कन्स्ट्रक्शनची कामे आणि पिंपळगाव वळण ग्रामपंचायतचे गिरीजा नदीवरील संरक्षण भिंत बांधकाम काम आणि सभागृह ही कामे रद्द केली. त्यामुळे मे. एव्हिएशन कन्स्ट्रक्शनचे विष्णु गंगाधर ठोंबरे यांनी सांस्कृतिक सभागृहाचे काम रद्द करण्याच्या निर्णयाला

अ‍ॅड. रवींद्र व्ही. गोरे यांच्यामार्फत आव्हान दिले होते. तर पिंपळगाव वळणच्या सरपंच ताराबाई शिवनारायण गायकवाड, उपसरपंच वैशाली विष्णु वहाटूळे यांनी गिरीजा नदीवरील संरक्षण भिंत तसेच सभागृह रद्द करण्याच्या आदेशाला अ‍ॅड. चैतन्य धारुरकर यांच्यामार्फत आव्हान दिले होते.

याचिकेतील मुद्दे

शासनाचा निर्णय लहरीपणाचा असून सदरील विकासकामे रद्द करून तो निधी स्थानिक सत्ताधारी आमदारांच्या विशिष्ट गावांमध्ये वळविण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला. शासनाने घेतलेला निर्णय हा राज्य घटनेच्या कलम १४ च्या विरोधात आहे.

तो राजकीय हेतूने घेतलेला आहे. गिरीजा नदीला पूर आल्यानंतर पाणी गावात शिरते आणि त्यामुळे जीवित तसेच आर्थिक हानी होते, आदी मुद्दे उपस्थित खंडपीठासमोर मांडण्यात आले. सुनावणीनंतर खंडपीठाने कामे ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा आदेश दिला.