औरंगाबाद : शुल्क नियंत्रण कायद्याअंतर्गत प्रत्येक शाळेत पालक-शिक्षक संघाची स्थापना करणे अनिवार्य आहे. मात्र, शाळा या नियमाकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करताना दिसत होत्या. परिणामी शुल्कवाढीबाबत सातत्याने पालक, शाळा प्रशासन यांच्यात वादंग निर्माण होत होता. याबाबत ‘सकाळ’ ने वृत्त प्रकाशित करून शिक्षण विभागाचे लक्ष वेधले होते. याची दखल घेत शिक्षणाधिकारी यांनी सर्व शाळांना पालक-शिक्षक संघ स्थापन करण्याची सूचना दिली आहे. २०२२-२३ चे शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन १५ दिवसांचा कालावधी लोटला, तरी बहुतांश शाळा या संघाच्या स्थापनेकडे दुर्लक्ष केले होते. याबाबत ‘सकाळ’ ने वृत्त प्रकाशित करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते.

याची दखल घेत शिक्षणाधिकारी एम. के. देशमुख यांनी पत्र जारी केले आहे की, आरटीईच्या शुल्क अधिनियम तरतुदीनुसार शाळा व्यवस्थापनाला दर दोन वर्षांनंतर मागील विद्याविषयक वर्षाच्या शुल्कामध्ये १५ टक्के वाढ करण्याची मुभा आहे. परंतु, काही शाळा यापेक्षा अधिक शुल्क आकारीत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. प्रत्येक शाळेने दरवर्षी पालक-शिक्षक संघाची स्थापना करावी, राज्य शैक्षणिक संस्था अधिनियम २०११ मध्ये नमूद केलेल्या तरतुदीनुसारच शुल्क आकारणीबाबत कार्यवाही करावी.

अशी असावी रचना

पालक-शिक्षक संघाचे अध्यक्ष प्राचार्य किंवा मुख्याध्यापक तर उपाध्यक्ष म्हणून पालकांमधून एकाची निवड केली जाते. सचिव म्हणून एक शिक्षक व सहसचिवपदी एक शिक्षक, एक पालक असतो. सदस्य म्हणून प्रत्येक इयत्तेतील एक शिक्षक, प्रत्येक तुकडीसाठी एक शिक्षक व जेवढ्या तुकड्या तेवढे पालक सदस्य असतात. यामध्ये ५० टक्के महिला सदस्य असाव्यात. समितीची मुदत दोन वर्षे असते. दोन महिन्यांतून किमान एकदा पालक-शिक्षक संघाची बैठक होणे अपेक्षित आहे.