औरंगाबाद : हिमायतबाग परिसरातील शक्कर बावडीमधील गाळ जेसीबीद्वारे उपसण्याचे काम प्रशासनाकडून सुरू आहे. मात्र, हे काम तातडीने थांबवून तेथे पुढील आदेशापर्यंत कुठलीही कार्यवाही करू नये, असे अंतरिम आदेश बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अनिल पानसरे यांनी दिले. पुढील सुनावणी ४ जुलै रोजी होणार आहे.

या संदर्भात ॲड. संदेश हांगे यांनी स्वत: (पार्टी इन पर्सन) याचिका दाखल करून न्यायालयात बाजू मांडली. याचिकेनुसार औरंगाबादकरांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे विविध जलस्रोतांच्या माध्यमातून प्रशासनाकडून पावसाळा सुरू झाल्यानंतर पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. या अनुषंगाने २५ मे रोजी अप्पर तहसीलदार विजय चव्हाण यांनी आदेश काढून शक्कर बावडी, बैलगोठा बावडी, मोसंबी बावडी व दत्त मंदिर बावडी विहिरींचे अधिग्रहण केले.

त्यानुसार शक्कर बावडीतील गाळ काढण्यास सुरुवात झाली होती. हिमायतबाग हा परिसर जैवविविधतेने नटलेला वारसा स्थळाचा भाग आहे. यंत्राद्वारे गाळ काढण्यासारख्या कामामुळे वरील विहिरींना बाधा पोहचू शकते, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. हिमायतबागेत ८१३ पुरातन वृक्ष आहेत. या वृक्षांना वनविभाग आणि महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणातून पुरातन वृक्ष म्हणून मान्यता दिल्याचा अहवाल तयार केलेला आहे. तसेच अंब्रेला फाऊंडेनचाही यासंदर्भातील अहवाल महापालिकेकडे सादर केलेला आहे.

या भागात ३० विहिरी असून त्यातील काही बुजल्या तर काही विहिरींचे अधिग्रहण केलेले आहे. या भागातील स्थळाला जैवविविधता वारसास्थळ म्हणून तत्काळ जाहीर करण्यासाठी पाऊले उचलण्यात यावीत आणि यासंदर्भातील अहवाल चार आठवड्यात सादर करावेत, असा आदेश यापूर्वी २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी खंडपीठाने दिलेला आहे. हिमायतबाग हा परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या मालकीच्या जागेच्या परिसरात येतो.

येथील पाणी उपसून बाहेर नेले तर हिमायतबाग परिसरातील १५० प्रजातींमधील पक्षी, प्राणी, जैवविविधता धोक्यात येतील, तेथील बाग सुकून जाईल. विहिरी कोरड्या पडल्या तर जैवविविधताही संपून जाईल. केंद्र व राज्य शासनाच्या अधिकारातील विषय असताना अप्पर तहसीलदारांनी कुठल्या कारणास्तव चार विहिरींचे अधिग्रहण केले असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

या भागात कुठल्याही प्रकारचे यंत्र येणार नाही, याची काळजी घेण्यात यावी, अशी विनंती याचिकेद्वारे केली आहे. नवीन जलस्रोत तयार न करता हिमायतबागेतील ४०० वर्षांपूर्वीचे जलस्रोत का वापरायचे, असा प्रश्नही याचिकेतून उपस्थित केला आहे. जैवविविधतेने नटलेल्या भागात यंत्राद्वारे काम करताना पर्यावरण विभागाचा अहवालही लागतो, आदी मुद्दे मांडण्यात आले. याप्रकरणात केंद्र शासनाकडून ॲड. अजय तल्हार, शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील ॲड. डी. आर. काळे, कृषी विद्यापीठातर्फे राजेंद्र बोरा तर महापालिकेतर्फे ॲड. राजेंद्र देशमुख यांनी बाजू मांडली.