औरंगाबाद - राज्यात प्रायोगिक तत्त्वावर चालविण्यात आलेल्या अपंग एकात्मिक शिक्षण योजनेअंतर्गत धुळे आणि जळगाव जिल्ह्यात नेमलेल्या विशेष शिक्षकांना १ एप्रिल २०२२ पासून प्रत्येक महिन्याला ७५ हजार रुपये वेतन देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद सी. व्ही. भडंग आणि न्या. संदीपकुमार मोरे यांनी दिले. आदेशाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य शासनाच्या शिक्षण खात्याचे सचिव रणजितसिंह देवल यांच्यावर सोपवली आहे.

अपंग विद्यार्थ्यांना सामान्य विद्यार्थ्यांप्रमाणे शिक्षण घेऊन स्वत:च्या पायावर उभे राहता यावे यासाठी केंद्राने युनिसेफच्या मदतीने १९८६ पासून प्रायोगिक तत्त्वावर योजना सुरू केली. राज्यात योजनेचे ५९५ युनिट प्राथमिक स्तरावर स्थापन करण्यात आले. शिक्षकांच्या वेतनाचा शंभर टक्के खर्च केंद्रामार्फत केला जात आहे. धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथील किशन विद्या प्रसारक संस्थेत पाच विद्यार्थ्यांसाठी एक शिक्षक यानुसार दहा शिक्षकांची नेमणूक विद्यार्थी संख्या आधारे करण्यात आली. केंद्राची योजना बंद झाल्याने सदरचे युनिट स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्राथमिक शाळेत जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

परंतु केंद्राप्रमाणे लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केल्याने संबंधित दहा शिक्षकांनी खंडपीठात धाव घेतली. अकरा वर्षांपासून मिळणारे वेतन व सवलती अचानक स्थानिक स्वराज्य संस्थेला बंद करता येणार नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. विशेष शिक्षकांना केंद्राप्रमाणे दिलेल्या सवलती ठराविक मानधनावर समायोजित करता येणार नाही. खंडपीठाने सुनावणीत संबंधिताना १ एप्रिलपासून ७५ हजार रुपये प्रमाणे वेतन तूर्तास देण्याचे आदेशित केले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. विलास पानपट्टे, शासनातर्फे अॅड. मंजूषा देशपांडे, केंद्रातर्फे अॅड. सुरेश मुंडे इतर प्रतिवादींतर्फे अॅड. ए. बी. टेळे, अॅड. उज्ज्वल पाटील आदींनी काम पाहिले.