औरंगाबाद-  राज्यातील ‘कायम’ शब्द वगळलेल्या विनाअनुदान शाळांना अनुदान देण्यासाठी सोमवारी (ता.२४) विधानपरिषदेत मांडलेल्या पुरवणी मागण्यांत १०६ कोटी ७४ लाख ७२ हजारची आर्थिक तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. त्यामुळे या शाळेतील शिक्षक -कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

२००९ मध्ये आघाडी शासनाने कायम विनाअनुदान शाळांचा 'कायम' शब्द काढण्याचा निर्णय घेतला. शाळांना अनुदान देण्यासाठी निकष निश्चित केले त्यानुसार टप्पा अनुदान देण्याचे प्रचलित धोरण ठरविले. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ५८ शाळांना शंभर टक्के अनुदान मिळाले. त्यानंतर भाजप सरकारने अनुदानाचे प्रचलित धोरण रद्द करुन २०१६ मध्ये अनुदानासाठी नविन निकष काढून सरसकट २० टक्के अनुदानाचा निर्णय घेतला. प्रचलित नियमानुसार पाच वर्षे पूर्ण झालेल्या शाळांना शंभर टक्के वेतन अनुदान मिळणे क्रमप्राप्त होते. 

हे ही वाचा -  शाळांच्या अनुदानाची वाट मोकळी  

परंतु, या निर्णयामुळे दरमहा शिक्षकांचे वेतनाचे नुकसान झाले. या निर्णयाविरोधात आमदार विक्रम काळेंसह इतर चार आमदारांनी विधान भवनासमोर आंदोलन केले. त्यावेळी भाजप सरकारने १३ सप्टेंबर २०१९ चा शासन निर्णय निर्गमित करुन प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व वर्गतुकड्यांना अनुदानासाठी पात्र म्हणून घोषित केले. परंतु, वेतन अनुदानाची तरतूद केली नाही. 

वाचा कसा -  दहावी-बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीत हलगर्जीपणा  

दरम्यान, महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यावर आमदार काळे यांनी नागपूरच्या पहिल्या अधिवेशनात विनाअनुदान शाळांचा प्रश्न उपस्थित करुन प्रश्‍न मांडला. त्यावेळी येणाऱ्या अर्थसंकल्पात शासन अनुदानाची तरतूद करेल, शंभर टक्के निकालाची जाचक अट रद्द करु व प्रचलित धोरणानूसार अनुदान दिले जाईल, असे मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी घोषित केले. त्यानुसार येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घोषित केलेल्या शाळांची तरतूद व्हावी, यासाठी आमदार विक्रम काळे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची संयुक्त बैठक घडवून आणली. 

पहा -  "परीक्षेला सामोरे जाताना...video  

त्यामध्ये १०६ कोटी ७४ लाख ७२ हजारांची आर्थिक तरतूद करण्याबाबत मागणी मंजूर करण्यात आली. राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिकच्या ४०४ शाळा १८२९ तुकड्या, उच्च माध्यमिकच्या १७६१ शाळा व ५९८ तुकड्या आणि १९२९ अतिरिक्त शाखेतील १४,८९५ शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना वेतन अनुदानासाठी लाभ होऊन अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पगाराचा प्रश्न निकाली लागणार आहे. 

तसेच वीस टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना ४० टक्क्याचा पुढील टप्पा अनुदानाचे प्रचलित धोरण व अघोषित वर्गतुकड्या एकत्रितपणे घोषित करणे हे निर्णय देखील अधिवेशन संपण्या अगोदर होणार असल्याचीही माहिती आमदार विक्रम काळे यांनी दिली. या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड व राज्यमंत्री बच्चु कडू यांचे आभार मानले आहेत.