औरंगाबाद : लोकप्रतिनिधींना स्वतःचा आमदार-खासदार निधी असतानाही जिल्हा परिषदेच्या निधीतून आमदार-खासदारांनी विकासकामांची जंत्रीच सादर केली आहे. जिल्हा परिषदेच्या ५०:५४ च्या कामांसाठी २८ कोटी निधी मंजूर झाला असून आमदार-खासदारांनी जवळपास तीनशे कामांसाठी शंभर कोटींची मागणी केल्याची माहिती जिल्हा नियोजन विभागाच्या सूत्रांकडून मिळाली.

जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीकडून विकासकामाचा आराखडा तयार करण्यात येतो. या अंतर्गत जिल्ह्यातील विविध विकासकामासाठी लोकप्रतिनिधी तसेच जिल्हा परिषद सदस्यांना निधी वितरित केला जातो. परंतु जिल्हा परिषदेत सदस्यांना शासनाच्या विविध योजना व जिल्हा नियोजनातून मंजूर झालेला निधीवरच अवलंबून राहावे लागते. दरम्यान जिल्हा नियोजनातून जिल्हा परिषदेला ५०ः५४ अंतर्गत मिळालेल्या कामाच्या निधीमध्ये लोकप्रतिनिधींनी १०० कोटींच्या कामाची मागणी केली आहे. परंतु, जिल्हा परिषदेला २०२१-२२ या वर्षात ५०ः५४ अंतर्गत २८ कोटींचा नियतव्यय मंजूर झाला आहे. आणि आमदार खासदारांची मागणी शंभर कोटींची असल्यामुळे कोणत्या आमदार-खासदारांना किती निधी वितरित करायचा हा मोठा प्रश्‍न बांधकाम समितीला पडला आहे. यातच सोमवारी खासदार इम्तियाज जलील यांनी आपल्याला मागणीपेक्षा कमी निधी मिळाल्याचा आरोप करत मुख्यमंत्र्यांकडे लेखी तक्रार केली आहे. परंतु जिल्हा परिषदेकडे निधीच उपलब्ध नसल्यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार निधी देणे अशक्य आहे.

''जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या निधीचा हक्क सर्वांत प्रथम जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांचा आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी यात लुडबुड करू नये, सत्तेचा फायदा घेत आमदार-खासदार जिल्हा परिषदेचा निधी बळकावत आहे.''

- रमेश गायकवाड, सदस्य, जिल्हा परिषद

''जिल्ह्याच्या विकासासाठी ५०ः५४ अंतर्गत लोकप्रतिनिधींना पालकमंत्र्यांच्या आदेशानुसार निधी वाटप करण्यात येतो. जनसुविधाच्या अंतर्गत लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार चार कोटींचा निधी वाटप केला आहे.''

- मीना शेळके, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद.