औरंगाबाद- स्त्रीभ्रूण हत्येच्या प्रकाराने कधीकाळी महाराष्ट्राची मान खाली गेली. वंशाचा दिवा म्हणून मुलगाच पाहिजे, अशी मानसिकता वाढल्याने गर्भाशयातच मुलींचे बळी घेतले गेले. मुलींचा जन्मदरही झपाट्याने घटला. मात्र, गेल्या काही वर्षांत सामाजिक संघटनांनी केलेले प्रबोधन, शासनस्तरावरून बेकायदा सोनोग्राफी सेंटरवर केलेल्या कारवाया, पालकांच्या मानसिकतेत झालेला बदल यामुळे मुलींच्या जन्मदरात मोठी वाढ झाली आहे. सरत्या वर्षात 2019 मध्ये शहरात मुलींचा जन्मदर 944 वर पोचला आहे. तीन वर्षांपूर्वी हे प्रमाण 869 एवढे अत्यल्प होते. 

क्लिक कराः चिठ्ठीमुक्त रुग्णालयासाठी लवकरच तीन विभागांची संयुक्त बैठक

बीड जिल्ह्यातील स्त्रीभ्रूण हत्येच्या प्रकाराने देशभरात खळबळ उडाली होती. वंशाला दिवा म्हणून मुलगाच हवा, या हव्यासापोटी मुलींच्या गर्भाशयात हत्या झाल्या. त्यामुळे मुलींच्या जन्मदरात मोठी घट झाली. त्यानंतर शासन खडबडून जागे झाले व स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी राज्यभरात बेकायदा सोनोग्राफी सेंटर्स सील करण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली. राज्यासह औरंगाबाद शहरातही मोठ्या प्रमाणावर सोनोग्राफी सेंटर्स सील करण्यात आले. या कारवाईमुळे तसेच अनेक विधायक उपक्रमांमुळे मुलींच्या जन्मदरात आता वाढ झाली असून, तो मुलांच्या बरोबरीने पोचला आहे.

वर्ष 2018 मध्ये एक हजार मुलांमागे मुलींचा जन्मदर हा 900 होता. वर्ष 2019 मध्ये मुलींचा जन्मदर 944 वर पोचला आहे. 
शहरात बेकायदा सोनोग्राफी सेंटरवर कारवाई झाल्यानंतर वर्ष 2013 मध्ये मुलींच्या जन्मदरात वाढ होण्यास सुरवात झाली होती. तब्बल नऊ टक्‍क्‍यांनी दर वाढ होऊन तो 84 वरून 93 टक्‍क्‍यांवर पोचला. वर्ष 2014 मध्ये मात्र दोन टक्‍क्‍यांनी घट होऊन मुलींचा जन्मदराचा आलेख सात टक्‍क्‍यांनी घसरला होता. वर्ष 2018 पर्यंत मुलींच्या जन्मदारात पुन्हा वाढ झाली. जन्मदरात आणखी वाढ होण्याची गरज असल्याचे मत महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी गुरुवारी (ता. 16) व्यक्त केले. 

हे ही वाचाः पथक आले पण कोणी नाही पाहिले
 
तीस सेंटरवर झाली होती कारवाई 
महापालिका हद्दीत 192 तर जिल्ह्यात 44 सोनोग्राफी सेंटर्स होते. महापालिकेच्या आरोग्य विभाग व शासकीय अधिकाऱ्यांनी संयुक्त मोहीम राबवीत शहरातील सुमारे 30 पेक्षा अधिक सोनोग्राफी सेंटर्सवर कारवाई केली. 28 केंद्रांची नोंदणी रद्द करण्यात आली तर 35 केंद्रांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. 2012 मध्ये 5 जून ते 7 जुलै दरम्यान ही धडक मोहीम राबविण्यात आली होती.