Latest Marathwada news : बदलापूर येथे नामांकित शाळांमध्ये दोन चिमूरड्यांवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेने राज्यात खळबळ उडाली आहे. काही दिवसांपूर्वी ठाण्यातील एका शाळेत स्कूलबस चालकाने विद्यार्थ्यांसोबत गैरकृत्य केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला होता.

या घटनानंतर शाळेत जाणाऱ्या मुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील तब्बल ९० टक्के स्कूल बसमध्ये कॅमेरे; तर ५० शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवलेले नाहीत, त्यामुळे जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न देखील ऐरणीवर आहे.

शालेय विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडून मार्गदर्शक तत्वे पुन्हा लागू करण्यात आली होती. आयोगाकडून हे नियम शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी बंधकारणक करण्यात आले आहेत.

यानुसार शालेय बसेस सोबतच, शाळेसाठी भाड्याने घेतलेल्या खाजगी बसेसमध्येही सीसीटीव्ही कॅमेरे बंधनकारक करण्यात आलेत. इतकेच नव्हेतर शाळांमध्ये मुलांच्या संपर्कात येणाऱ्या सर्वांसाठी लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (पोक्सो) कायद्यावर प्रशिक्षण आणि जागरूकता कार्यशाळा घ्याव्यात, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यासह स्कूल बसमध्ये मुलांच्या सुरक्षेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सविस्तर गाईडलाइन्स जारी केल्या आहेत. ज्यामध्ये शालेय बसेसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे अनिवार्य करण्यात आले आहेत. तसेच स्कूलबसमध्ये मुलांना घेऊन जात असताना बसमध्ये महिला कर्मचारी असणे बंधनकारक आहे.

या गाइडलाइन्समध्ये संपूर्ण शाळेतील कर्मचाऱ्यांसाठी पोक्सो जागरूकता प्रशिक्षण बंधनकारक करण्यात आले आहे. याममध्ये मुख्याध्यपाकांपासून ते विद्यार्थ्यांना घेऊन जाणारे कर्मचारी या सर्वांचा समावेश असावा असे म्हटले आहे. मुलांना चांगला आणि वाईट स्पर्श याबद्दल माहिती देणारे वर्कशॉप देखील घेण्यास सांगण्यात आले आहे.

परंतू, जिल्ह्यातील जवळपास ५० टक्के म्हणजे २ हजार ६३३ शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरेच बसवण्यात आलेले नसल्याचे यु-डायस प्लसच्या अहवालात दिसून आले आहे.

तसेच ९० टक्के स्कूलबसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे किंवा महिला कर्मचारी नसल्याचे दिसून आले आहे. अशावेळी शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा सुरक्षेचा प्रश्न बदलापूर नव्हेतर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये देखील ऐरणीवर आहे.

शाळेत विद्यार्थी सुरक्षेची नियमावली

- प्रत्येक शाळेत तक्रार पेटी,

- पुरेसे सीसीटीव्ही कॅमेरे,

- प्रवेशद्वाराजवळ महिला वा पुरुष सुरक्षारक्षक

- मुलांच्या उपस्थितीच्या नोंदी तीन वेळा (सकाळ, दुपार व शाळा सुटण्यापूर्वी)

- अनुपस्थित विद्यार्थ्यांच्या पालकांना एसएमएसद्वारे संदेश पाठवणे

- शाळा व्यवस्थापनाने शिक्षक, पालक, कर्मचारी आणि विद्यार्थी दक्षता समिती नेमणे

- स्कूलबसमध्ये अनोळखी प्रवाशाला प्रतिबंध, एक महिला सुरक्षा कर्मचारी अनिवार्य

- विद्यार्थी, विद्यार्थिनी आणि शिक्षक-कर्मचाऱ्यांची प्रसाधनगृहे वेगवेगळी

- विद्यार्थ्यांना चिराग ॲपची माहिती बंधनकारक

----

जिल्ह्यात २३०० हजार स्कूलबस

जिल्ह्यात तब्बल २ हजार ३०० स्कूलबस आहेत. याबाबत २ हजार शाळांनी अधिकृत संकेतस्थळावर नोंदणी केली आहे. उर्वरीत सर्व शाळांनी त्यावर नोंदणी करावी, यासाठी शिक्षण विभागाने पुढाकार घ्यावा. शालेय विद्यार्थ्यांचा अवैध वाहतूकीला आळा घालण्यासाठी परिवहन विभागाने स्कूलबसची तपासणी केली होती. या तपासणीत जवळपास १५०० वाहने दोषी आढळली. या कारवाईत नियमांच्या उल्लंघनाबाबत लाखो रुपये दंड वसूल करण्यात आला होता.

राज्यात महिलांविरोधात गुन्हे वाढत आहे. असे कृत्य करणाऱ्यांवर जसं आंध्रात शूट केलं होतं. तशीच शिक्षा देण्याची गरज आहे. गुन्हेगार मोकाट सुटलेयत त्याला सत्ताधारी जबाबदार आहेत. गुन्हेगारांवर कडक कारवाई झाली पाहिजे. आता मोठ्या शहरांसोबतच बदलापूरसारख्या छोट्या शहरात असे प्रकार घडत असतील नागरिकांचा असा आक्रोश होणारच.

- अंबादास दानवे, विरोधी पक्षनेते

शालेय स्तरावर सखी सावित्री समिती स्थापन करण्यासंदर्भात १० मार्च २०२२ शालेय शिक्षण विभागाचे आदेश आहेत. छत्रपती संभाजीनगरसह महाराष्ट्र राज्यातील ९० टक्के शाळेमध्ये विशाखा समिती स्थापन करण्यात आलेली नाही. एखादी वाईट घटना घडू नये.

यासाठी वेगवेगळे कायदे आणि समित्या आहेत. बदलापूर सारखी निंदनीय घटना घडल्यानंतर शिक्षणमंत्री आणि शिक्षण विभाग जागा होतो.

- प्रशांत साठे, अध्यक्ष, आरटीई पालक संघ