छत्रपती संभाजीनगर- विविध पक्ष, संघटना, संस्था किंवा नागरिक विभागीय आयुक्तांना भेटून त्यांना निवेदन देवून फोटो काढतात. मात्र, आता यापुढे थेट विभागीय आयुक्तांना निवेदने देण्याऐवजी खास यासाठी नियुक्त अधिकाऱ्यांना निवेदन द्यावे लागणार आहे. विभागीय आयुक्तांची निवेदने स्वीकारण्यासाठी दहा अधिकाऱ्यांकडे जबाबदाऱ्या दिल्या आहेत. निवेदन देतानाचे फोटो काढण्यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे अन्यथा फोटो काढता येणार नाही.

विभागीय आयुक्त कार्यालयातील कामाची व्यापकता लक्षात घेत निवेदने स्वीकारणे, निवेदक व शिष्टमंडळे यांच्याशी चर्चा करणे यामध्ये अधिक सुसूत्रता व सुटसुटीतपणा आणण्यासोबतच वेळेत बचत व प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी यामध्ये बदल करण्यात आला असल्याचे याबाबतच्या आदेशात म्हटले आहे.

कार्यालयातील यंत्रणेकडे प्राप्त निवेदनांवर निवेदकांच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा करुन नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येणार आहे. निवेदनाबाबत केलेल्या कार्यवाहीसंदर्भात निवेदक यांना लेखी कळविण्यात येणार आहे. नियुक्त अधिकाऱ्यांच्या अनुमतीशिवाय निवेदन देणाऱ्यास कॅमेरा, मोबाईलचा वापर करता येणार नाही. निवेदनाबाबतीत माहिती वेळोवेळी विभागीय आयुक्त यांना सादर करण्यात येणार आहे.

हे स्वीकारतील निवेदने

अतिरिक्त आयुक्त-१ हे विभागातील जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागीय अधिकारी यांच्या कार्यपद्धतीशी संबंधित निवेदने.

उपायुक्त (महसूल) हे महसूल विभागाविषयी, कनिष्ठ महसूल अधिकारी, कर्मचारी यांच्या विषयी, गौण खनिज, इनाम, कुळ, अतिक्रमणे, गावठाण विस्तार, धार्मिक, सिलिंग इत्यादी बाबतीत सर्व निवेदने.

उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) हे पोलीस कायदा व सुरक्षा, सर्व बैठका, विभागीय आयुक्तालयाबाबत सर्व निवेदने तसेच कोणत्याही अधिकाऱ्यांना प्राधिकृत न केलेल्या सर्व विषयांची निवेदने .

उपायुक्त (नगर पालिका प्रशासन) हे नगरपालिका प्रशासन, महानगरपालिका बाबतचे सर्व निवेदने .

उपायुक्त (रोहयो) रोजगार हमी योजना, व पाणीटंचाई बाबतीत सर्व निवेदने .

उपायुक्त (पुरवठा) अन्न व नागरी पुरवठा विषयांची सर्व निवेदने .

उपायुक्त (पुनर्वसन) पुनर्वसन व भूसंपादन विषयांवर निवेदने .

उपायुक्त (आस्थापना) जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत विषयक सर्व निवेदने.

उपायुक्त (नियोजन) वित्त व नियोजन विषयावरील सर्व निवेदने .

सहाय्यक आयुक्त (मागासवर्ग कल्याण ) रोस्टर, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अन्याय याबाबतीत सर्व निवेदने .