छत्रपती संभाजीनगर : चिकलठाणा येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा २७ चौरस किलोमीटरचा परिसर म्हणजेच शहराचा ३० टक्के भाग `रेड झोन`मध्ये आहे. या परिसरात महापालिकेने बांधकाम परवानगी देताना विमानतळ प्राधिकरणाकडून नाहरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे.

मालमत्ताधारकांनी नाहरकत घेतल्यानंतरच महापालिकेने बांधकाम परवानगी द्यावी, असे पत्र विमानतळ प्राधिकरणाने महापालिकेला दिले. त्यामुळे मालमत्ताधरकांना आता विमानतळ प्राधिकरणाच्या खेट्या माराव्या लागणार आहेत. त्यासोबत नाहरकतसाठी शुल्कही भरावे लागेल. याचा फटका तब्बल ३० टक्के शहराला बसणार आहे.

चिकलठाणा विमानतळाच्या सुरक्षेसाठी विमानतळ प्राधिकरणाने रेड व ग्रीन झोन असे भाग केले आहेत. विमान येण्याच्या थेट कक्षेत असलेला भाग रेड झोनमध्ये मोडतो. या परिसरात अनेकांनी बांधकामे केलेली आहेत. त्यासाठी केवळ महापालिकेची बांधकाम परवानगी घेतल्याचे निदर्शनास आलेले आहे.

विमानाला रडारच्या माध्यमातून सिग्नल मिळते. रडारच्या कक्षेत उंच इमारती आल्यास सिग्नलमध्ये चुका होऊ शकतात. त्यामुळे विमानतळ प्राधिकरणाने महापालिकेला पत्र देऊन विमानतळ परिसराच्या २७ चौरस किलोमीटर परिसरात बांधकामे करताना प्राधिकरणाचे नाहरकत घेणे बंधनकारक आहे.

प्राधिकरणाच्या पत्रानुसार, ३० टक्के शहरातील मालमत्ताधारकांना विमानतळ प्राधिकरणाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या बांधकाम परवानगीची प्रक्रिया रखडण्याची शक्यता आहे. त्याअनुषंगाने गुरुवारी (ता. दोन) स्मार्ट सिटी कार्यालयात प्राधिकरणाचे निदेशक शरद येवले यांच्यासोबत प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी बैठक घेतली. यावेळी नगर रचना विभागाचे उपसंचालक मनोज गर्जे यांची उपस्थिती होती.

बैठकीत जी. श्रीकांत यांनी नागरिकांना बांधकाम परवानगीसाठी ताटकळावे लागणार नाही, यासाठी काय करता येऊ शकते, अशी विचारणा अधिकाऱ्याकडे केली. एखादा अधिकारी महापालिकेतच बसविता येऊ शकतो का?

त्याला महापालिकेतर्फे वेतन दिले जाईल, असे नमूद केले. त्यावर प्राधिकरणाने नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी स्वतंत्र व्यवस्था केली असून, अर्ज आल्यानंतर आम्ही एका महिन्यात एनओसीची प्रक्रिया पूर्ण करू असे आश्‍वासन दिले.

त्यावर जी. श्रीकांत यांनी आम्ही बांधकाम परवानगी थांबविणार नाही, मात्र बांधकाम बेसमेंटपर्यंत येईपर्यंत संबंधितांनी एनओसीची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे बंधन टाकले जाईल; तसेच बांधकाम परवानगीसाठी महापालिकेकडे प्रस्ताव दाखल करताना त्यात विमानतळ प्राधिकरणाकडे करण्यात आलेला अर्ज जोडणे बंधनकारक केले जाईल, असे स्पष्ट केले. त्यावर विमानतळ प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी सहमती दर्शविली.

वास्तुविशारदांवर असेल जबाबदारी

विमानतळाच्या रेडझोन व ग्रीन झोनमध्ये असलेल्या क्षेत्राचा नकाशा प्राधिकरणाने प्रसिद्ध केला. त्यानुसार कोणत्या भागात किती मीटर उंचीपर्यंत बांधकामाला परवानगी आहे, हे दर्शविण्यात आले आहे.

वास्तुविशारदांनी महापालिकेकडे प्रस्ताव दाखल करताना याची माहिती घेऊनच प्रस्ताव दाखल करावा. त्यापेक्षा जास्त उंचीचे बांधकाम झाले असेल तर ती जबाबदारी वास्तुविशारदांची राहील, असेही या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.

४० हजारांपर्यंत लागणार शुल्क

रेडझोनमध्ये बांधकामासाठी विमानतळ प्राधिकरणाची परवानगी घेताना शुल्कही भरावे लागणार आहे. हे शुल्क कमीत कमी ११ हजार ते ४० हजारांपर्यंतचे असू शकते, असे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान आत्तापर्यंत काही उंच बांधकामे झाली असतील तर त्याचे काय? याविषयी अधिकाऱ्याने बोलण्यास नकार दिला.