औरंगाबाद : शहरांचे वाढते प्रदूषण कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढत असून, आगामी काळात चार्जिंग स्टेशनची आवश्‍यकता राहणार आहे. त्यामुळे महापालिकेने नियमावली तयार केली आहे. रहिवासी वापरासाठीच्या इमारतीमध्ये एका, वाणिज्यसाठी दोन तर औद्योगिक वापराकरिता तीन चार्जिंग स्टेशन सुरू करावे लागणार आहेत.

महापालिकेच्या नगररचना विभागाने एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील नियम क्रमांक ४.४.२ (आय) नुसार चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचा ठराव मंजूर केला आहे. राज्य शासनाच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरण-२०२१ च्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून तसेच ‘रेस टू झीरो’ या मोहिमेत शहराचा सहभाग असल्याने भविष्यात शहरात इलेक्ट्रिक वाहनाची संख्या मोठया प्रमाणावर वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रत्येक इमारतीमध्ये चार्जिंग पॉइंटची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे.

रहिवासी वापर असलेल्या २५ ते ५० सदनिकांसाठी एक चार्जिंग पॉइंट, ५० पेक्षा जास्त घरांसाठी प्रत्येकी २५ सदनिकांसाठी एक, पूर्ण वाणिज्य वापर-बांधकाम क्षेत्रात ३०० ते ५०० चौरस मीटरसाठी एक, वाणिज्य बांधकाम क्षेत्रासाठी ५०० चौरस मीटर पेक्षा जास्त प्रत्येक २५० चौरस मीटर क्षेत्राकरिता दोन, औद्योगिक वापर असलेल्या प्रत्येक ५०० चौरस मीटर बांधकाम क्षेत्रासाठी तीन याप्रमाणे चार्जिंग स्टेशनची तरतूद करावी लागणार आहे. ही तरतूद पूर्ण झाली तरच भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात यावे, यापूर्वी बांधकाम परवानगी घेतलेल्या व एक जानेवारी २०२३ नंतर पूर्ण होणाऱ्या सर्व इमारतींनाही ही तरतूद लागू करण्यात आली आहे.