छत्रपती संभाजीनगर : छावणी येथील विद्यादीप बालगृहातील मुलींनी विद्यादीपच्या अधीक्षक व कर्मचाऱ्यांविरोधात केलेल्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात आली आहे. दुसरीकडे बालकल्याण समितीला स्वतःही चौकशी करण्याचे पूर्ण अधिकार असताना समितीने हे प्रकरण पोलिसांकडे का सोपवले, याविषयी बालविकास क्षेत्रात उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.

विद्यादीप बालगृहातील मुलींनी अधीक्षक व कर्मचाऱ्यांविरोधात लेखी तक्रार दिली होती. यामध्ये संस्थेत पोटभर जेवण दिले जात नाही. स्वयंपाक करून घेतला जातो. संस्थेच्या टॉयलेट-बाथरूमची साफसफाई करून घेतली जाते. मोठ्या मुली लहान मुलींना मारहाण करतात. स्वतःची कामे करून घेतात. आवश्यक साहित्य दिले जात नाही.

मुली आजारी पडल्यास वैद्यकीय उपचार केले जात नाहीत, असे मुलींनी समितीला सांगितले. बालकल्याण समितीला दिलेल्या लेखी तक्रारीमध्ये बालगृहाच्या अधीक्षिका मारहाण करतात आणि अपमानास्पद बोलतात असेही मुलींनी सांगितले. या तक्रारींची दखल घेत समितीने विद्यादीप बालगृहाला २५ सप्टेंबररोजी पत्र देत बोलावले होते.

मात्र, विद्यादीपने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. यानंतर समितीने विद्यादीप बालगृह चालवणारी संस्था ज्योती सोसायटीलाही आठ दिवसात खुलासा पाठवण्याचे आदेश ९ ऑक्टोबरला दिले होते.

यानंतर समितीने ३१ ऑक्टोबरला पोलिस निरीक्षक, छावणी पोलिस स्टेशन यांना या बालगृहातील अधीक्षिका व कर्मचारी यांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, असे आदेश दिले. वास्तविक बालकल्याण समिती स्वतःच या प्रकरणात चौकशी करू शकते. असे न करता समितीने पोलिसांना चौकशी का करायला लावली असा प्रश्न बालकल्याण समितीच्या माजी अध्यक्ष ॲड. ज्योती पत्की यांनी उपस्थित केला.

महिला बालविकास विभागाच्या विभागीय उपायुक्त हर्षा देशमुख यांनीही प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखत समिती स्थापन केली. यामध्ये स्वतः हर्षा देशमुख, जालन्याच्या महिला बालविकास अधिकारी रेश्मा चिमंद्रे, जाधव, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी महादेव डोंगरे, परिवीक्षाधीन अधिकारी विजय विघ्ने आदींचा समावेश आहे. विद्यादीप बालगृहासोबतच बालकल्याण समितीचीही चौकशी करून अहवाल महिला बालविकास आयुक्तालयास पाठवला जाईल, असे हर्षा देशमुख यांनी स्पष्ट केले.

बालकल्याण समिती काळजी व संरक्षणाच्या मुलांची पालक असते. विद्यादीपच्या प्रकरणाची समिती स्वतः चौकशी करू शकत होती किंवा समिती किमान जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी, विभागीय उपायुक्त, महिला बालविकास आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फतही चौकशी करू शकत होती. प्रकरण पोलिसांना देण्याची आवश्यकता नव्हती.

- ॲड. ज्योती पत्की, माजी अध्यक्ष, बालकल्याण समिती

वर्तमानपत्रातून विद्यादीप बालगृहातील झालेल्या प्रकाराची माहिती मिळाली. मी तातडीने समिती स्थापन करून बालगृहाला भेट दिली. या प्रकरणात बालगृह आणि बालकल्याण समिती दोघांचीही चौकशी करून अहवाल आयुक्तालयास पाठवला जाईल. उपायुक्त म्हणून समितीची चौकशी करण्याचा मला अधिकार आहे.

- हर्षा देशमुख, उपायुक्त, महिला बालविकास विभाग

हे प्रकरण खरंच चिंताजनक आहे. बाल संगोपन आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण आणि बळकट करण्यावर सरकारने लक्ष केंद्रित करण्याची वेळ आली आहे.

- ॲड. सुशीबेन शहा, अध्यक्ष, राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग