छत्रपती संभाजीनगर - महापालिका प्रशासनाने नव्या मालमत्तांना वाढीव दराने कर आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर वाढीत जुन्या मालमत्तांना दिलासा देण्यात आला असला तरी यंदापासून उपभोक्ता कराची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक निवासी मालमत्तांच्या करात ३६५ रुपयांची तर ५० बेडपेक्षा मोठ्या हॉस्पिटलला सात हजार ३०० रुपये अतिरिक्त भरावे लागतील.

महापालिकेने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षांपासून मालमत्तांना भाडे मूल्य आधारित कर (रेंटल व्हॅल्यू बेसड् टॅक्स) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय फक्त नव्याने कर लागणाऱ्या मालमत्तांसाठी असून, अंमलबजावणी एक एप्रिलपासून केली जाणार आहे.

नव्या दरानुसार ५०० चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या घरांना ५ हजार ९४१ रुपये तर तेवढ्याच क्षेत्रफळाच्या व्यावसायिक मालमत्तांना आता ३१ हजार ९२४ रुपये आकारला जाईल. ही करवाढ करताना जुन्या मालमत्तांना दिलासा देण्यात आला असला तरी यंदापासून महापालिका उपभोक्ता कराची अंमलबजावणी करणार आहे.

उपभोक्ता कर लावण्याचा निर्णय यापूर्वीच महापालिकेने घेतलेला आहे, पण व्यापाऱ्यांचा वाढता विरोध पाहता त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे सुमारे अडीच लाख मालमत्ताधारकांना ३६५ रुपये जास्तीचा कर भरावा लागणार आहे.

महापालिकेला मालमत्ताधारकाने दिलेला धनादेश वटला नाही, तर रकमेच्या आधारावर दंड आकारला जात होता. पण यापुढे सरसकट पाच हजार रुपये दंड लावण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. एखाद्याने दिलेला दोन हजारांचा धनादेश वटला नाही तर पाच हजार दंडासह नंतर त्यांना सात हजार रुपये द्यावे लागतील. सोबतच १३८ ची कारवाई देखील होईल.

नामांतर शुल्कासाठी अडीच हजार रुपये

नामांतर शुल्कासाठी यापूर्वी वापर अथवा कर योग्य मूल्यावर शुल्क आकारणी केली जात होती. आता व्यवहाराच्या रकमेवर एक टक्का किंवा अडीच हजार यापैकी जे अधिक असेल ते शुल्क आकारण्यात येणार आहे. वारस, बक्षीसपत्र, हिबानामाद्वारे नामांतरणासाठी देखील २ हजार ५०० रुपये शुल्क आकारण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असल्याचे उपायुक्त अपर्णा थेटे यांनी सांगितले.

असे असतील उपभोक्ता कराचे दर

मालमत्ता प्रकार - उपभोक्ता कर

निवासी - ३६५ रुपये

व्यावसायिक दुकाने - ७३० रुपये

हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, बिअर बार - ३,६५० रुपये

लॉजिंग-बोर्डिंग, मोठे हॉटेल - ७,३०० रुपये

आम्ही कर भरणार नाही

हा विषय २०२१ पासून सुरू आहे. अनेकवेळा आम्ही उपभोक्ता कराला विरोध केला आहे. व्यापाऱ्यांची आधीच अनेक ठिकाणी नोंदणी आहे. त्याठिकाणी कर भरावा लागतो. त्यामुळे आम्ही कर भरणार नाही.

- संजय कांकरिया, अध्यक्ष, जिल्हा व्यापारी महासंघ.

हा एक प्रकारचा अन्याय

ई-बाजारपेठेमुळे आधीच व्यापारी संकटात आहेत. अनेक ठिकाणी भाडे भरण्याची ऐपत देखील व्यापाऱ्यांची राहिलेली नाही. त्यात उपभोक्ता कराचा बोजा टाकणे म्हणजे एक प्रकारचा अन्यायच आहे.

- ज्ञानेश्‍वरअप्पा खर्डे, अध्यक्ष, कॅनॉट प्लेस व्यापारी संघटना

सुविधा द्या अन् कर घ्या

उपभोक्ता कराची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार महापालिकेला आहेत, पण त्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन कायद्यानुसार अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. सुविधा न देता केवळ कायदा आहे म्हणून कर लादणे हे अन्यायकारक आहे.

- रवी देशमुख, सामाजिक कार्यकर्ते.

सर्वसामान्य नागरिकांचा विचार व्हावा

महापालिकेतर्फे दिवसेंदिवस कराचा बोजा वाढत आहे. शहरात अनेक कुटुंब सर्वसामान्य आहेत. हातावर पोट असणारे नागरिक आधीच कराच्या बोझ्यामुळे कोलमडला आहे. याचा विचार महापालिकेने करायला हवा.

- संजय तांबटकर, नागरिक.