छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यासाठी पंधरवड्यात एक बैठक बोलावू. पाणीप्रश्नाबाबतच्या सूचना नक्कीच मंत्रिमंडळात मांडण्यात येतील. हक्काच्या पाण्यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन चर्चा करूयात. नदीजोड, वॉटर ग्रीड जोडण्याचा प्रयत्न आहे. नाशिक येथे गेलेले मुख्य अभियंता नदीजोड प्रकल्प कार्यालय छत्रपती संभाजीनगरला निश्चित परत आणले जाईल, असे आश्वासन राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी दिले.

रविवारी (ता. १६) चिकलठाणा येथील मसिआच्या सभागृहात मराठवाडा पाणीप्रश्नावर ‘जलसंवाद २०२४’ या विचार मंथन परिषदेत ते बोलत होते. मराठवाडा जलसमृद्धी प्रतिष्ठान, मसिआ, टीम ऑफ असोसिएशन, शेतकरी, सहकारी कारखाने, पाणीवापर संस्था यांच्यातर्फे हा कार्यक्रम घेण्यात आला. यासाठी मराठवाड्यातील सर्व मंत्री, खासदार, आमदारांना निमंत्रण देण्यात आले होते. मात्र, अनेकांनी परिषदेकडे पाठ फिरविली. पाण्यापेक्षा महत्त्वाचे त्यांना आज कोणते काम होते, असा प्रश्नसुद्धा उपस्थित करण्यात आला. आता सर्वांनी एकत्र येऊन काम करायचे असा सूर यावेळी निघाला. मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी, तज्ज्ञांनी आपल्या भूमिका मांडल्या. ‘प्रश्न सोडविण्यासाठी जागरूक राहून जनआंदोलन करण्याची गरज आहे. मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना पुन्हा सुरू व्हायला हवी. त्यासाठी टेंडरसुद्धा निघाले होते. केंद्राने पन्नास, तर राज्याने पन्नास टक्के रक्कम यासाठी खर्च करायची आहे. तसेच, जायकवाडी जलाशयाचे पाणी योग्यरीतीने वापरणे आवश्यक आहे’, असे राज्यसभा सदस्य तथा माजी केंद्रीय मंत्री डॉ. भागवत कराड यावेळी म्हणाले.

आपण सगळ्यांनी मिळून एकत्र येऊन काम केले पाहिजे. आपण फक्त बोलतो. मात्र, पाणी आणण्यासाठी तेवढाच दम लागतो. ‘नांदूर-मध्यमेश्वर’, जायकवाडीसाठी पाणी उशिरा का सोडले जाते? कोकणातून पाणी आणण्यासाठी खूप काळ जाऊ शकतो. वैतरणा-मुकणे जोडण्याचा विषय आहे. आपण यासाठी सरकारकडे जायला हवे. तेव्हाच दबाव येऊ शकतो.

— अंबादास दानवे, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद.

आपल्यावर आपल्या पक्षाचा खूप जास्त पगडा आहे. आपण आंदोलन करताना पक्षाचे लेबल बाजूला ठेवले पाहिजे. श्रेयवादाची लढाई बाजूला ठेवली पाहिजे. पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकांनी अन्याय केला तर आपण सहन केला. रस्त्यावर हक्काच्या पाण्यासाठी आंदोलन केले, तेव्हा काही लोकप्रतिनिधी आले नाही.

— डॉ. कल्याण काळे, खासदार.

हक्काच्या पाण्यासाठी जोपर्यंत स्पिरिटने लढणार नाही, तोपर्यंत हाती काहीच लागणार नाही. आपल्याला हक्काच्या पाण्यासाठी आंदोलन करावे लागत आहे. आपण डाव्या आणि उजव्या कालव्यावर पाणीवापर संस्था तयार कराव्यात. नाशिकमध्ये नवीन १५ टीएमसीचे धरण बांधले जात आहे. ते तातडीने थांबविले पाहिजे. तसेच, आपल्याला दरवर्षी ५०० कोटी रुपये धरणांसाठी मिळायला हवेत.

— राजेश टोपे, आमदार.

पश्चिम वाहिन्या, कोकणातील पाणी यावे असे वाटते. पण, त्यासाठी पैसा कसा आणणार, याचा विचार व्हायला हवा. यासाठी हजारो कोटी रुपये लागतील. नाशिकमध्ये बांधण्यात आलेल्या चार धरणांवर त्यांनी हक्कच सांगू नये. त्यावर मराठवाड्याने मालकी सांगवी. त्यासाठी एक लाँग मार्च काढावा. मग सरकार चर्चा करेल. आपल्याला भूमिका घ्यावी लागेल.

— हरिभाऊ बागडे, आमदार.

कायदेशीर लढाईसाठी खर्च येतो. त्यामुळे आपण हा खर्च भागविण्यासाठी पाच ते दहा कोटींचा निधी उभा करावा. त्याच्या व्याजातून वकिलाच्या फीससह इतर खर्च भागविता येईल. तसेच, प्रत्येक तीन महिन्यांनी आपण एकत्रित यायला हवे. तसेच, हक्काच्या पाण्यासाठी जनआंदोलनाची गरज आहे.

— प्रकाश सोळंके, आमदार.

बंद पडलेले मराठवाडा वॉटर ग्रीड पुन्हा सुरू करणे आवश्यक आहे. हे काम लवकर सुरू व्हायला हवे. जलयुक्त शिवारातून अनेकांना फायदा झाला होता. माझ्या मतदारसंघातसुद्धा असाच फायदा झालेला आहे. तसेच, हक्काच्या पाण्यासाठी चळवळ उभी राहिली पाहिजे.

— मेघना बोर्डीकर, आमदार

पाणीवाटप संस्था स्थापन झाल्या पाहिजे. ‘नांदूर मध्यमेश्वर’मधील पाणी नाशिकला पळविले गेले. कायद्यानुसार जे हक्काचे पाणी आहे, तेसुद्धा आपल्याला मिळत नाही. आता अशीच बैठक लवकर आयोजित करावी. हक्काच्या पाण्यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येण्याची गरज आहे. आता अर्थसंकल्पात यासाठी चांगली तरतूद करण्यासाठी प्रयत्न करूयात.

— प्रशांत बंब, आमदार.