औरंगाबाद - उच्च माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालय, अंशतः अनुदानित शाळा व वर्ग तुकड्यांना अनुदान देण्यासाठी शासन निर्णयात 23 अटी व शर्ती होत्या. त्यामुळे अनेक शाळांना वेतन अनुदानापासून वंचित राहावे लागले; परंतु आता शासनाने शासन निर्णयात सुधारणा केली आहे. 

अनुदानास पात्र होण्यासाठी शासनाने यापूर्वी शाळांवर तब्बल 23 अटी लादल्या होत्या. त्यामुळे शाळांना वेतन अनुदानासाठी अडथळा निर्माण झाला होता. ही बाब लक्षात घेता विनाअनुदान आणि कायम विनाअनुदान तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या व मूल्यांकनात पात्र घोषित करण्यात आलेल्या मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना अनुदानासाठी लागू केलेल्या 2013 व 2019 मधील जाचक अटी व शर्तीमध्ये शासनाने सुधारणा केली आहे.

हेही वाचा -  शाळेत उपलब्ध सॅनिटरी नॅपकिन अन्‌ चेंजिंग रूम

20 टक्के अनुदान सुरू असलेल्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, तुकड्यांना 15 नोव्हेंबर 2011 आणि चार जून 2014 च्या आदेशानुसार अनुदान देण्यासंदर्भात कार्यवाहीचे आदेशही शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे अनुदानास अडथळा ठरणाऱ्या बहुतांश अटीही दूर झाल्या आहेत. त्यामुळे  विनाअनुदानित शाळांच्या अनुदानाची वाट मोकळी झाली आहे.  
ऐतिहासिक ठेवा - video : बघा यांच्याकडे आहेत 25 हजार ऐतिहासिक नाणी !

या होत्या काही जाचक अटी 
शाळांमधील विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती "बायोमेट्रिक'द्वारे नोंदवण्यात येत असल्याची खात्री, विद्यार्थ्यांची किमान पटसंख्या 30 असे निकष होते. विद्यार्थी पटसंख्या, शाळा, तुकड्या व अतिरिक्त शाखांचा निकष पूर्ण न केल्यास, आरक्षण धोरणाचे पालन झाले नाही तर त्या शाळा अनुदानास अपात्र ठरतील. सर्व कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेत समाविष्ट होणे बंधनकारक; तसेच अनुदान मंजूर करणे हा शासनाचा "स्वेच्छाधिकार' असून, निधीच्या उपलब्धतेनुसार अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय घेईल, असेही निर्णयात नमूद केले होते. अनुदानासाठी पात्र होण्याच्या निकषात शैक्षणिक गुणवत्तेमध्ये उच्च माध्यमिक शाळेने बारावीत सलग तीन वर्षांपैकी किमान एका वर्षांचा निकाल 100 टक्के असावा, अशा जाचक अटी होत्या. 

तीन दिवसांपासून महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समन्वय संघातर्फे मुंबई येथील आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू होते. त्याची सकारात्मक दखल शासनाने घेतली. शिवाय अनुदानासंदर्भात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जो निर्णय झाला त्याची पत्रही आंदोलकांना दिली. 
- दीपक कुलकर्णी, राज्याध्यक्ष, उच्च माध्यमिक कृती संघटना, महाराष्ट्र राज्य