छत्रपती संभाजीनगर : वंचित व आर्थिक दुर्बल घटकातील पालकांच्या मुलांना आरटीईअंतर्गत इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के मोफत प्रवेश दिले जातात. त्यासाठी शासनाकडून प्रतिविद्यार्थी प्रतिपूर्ती दिली जाते. परंतु, चार वर्षांपासून जिल्ह्यातील खासगी शाळांची एकूण ८० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम शासनाकडे थकीत आहे. मात्र, शासनाने यंदा केवळ साडेतीन कोटी रुपये देऊन इंग्रजी शाळांची बोळवण केली आहे.

शासन धोरणानुसार, आरटीईअंतर्गत २५ टक्के मोफत प्रवेश दिला जातो. यापोटी शासनाकडून प्रतिविद्यार्थी १७ हजार ६६० रुपये संबंधित संस्थेला प्रतिपूर्ती म्हणून दिली जाते. मागील चार वर्षांपासून जिल्ह्यातील ५५० शाळांची तब्बल ८० कोटींची रक्कम शासनाने थकविली आहे. याशिवाय कोरोनाकाळात शाळा बंद असल्याने खासगी शाळांची प्रतिपूर्ती सुमारे ६० टक्के कमी केली होती. त्यामुळे त्यावर्षी खासगी संस्थाचालकांना प्रतिविद्यार्थी १७ हजार मिळणारे अनुदान त्यावर्षी केवळ आठ हजार देण्याची घोषणा शासनाने केली होती.

मात्र, अजूनही ही रक्कम शाळांना देण्यात आलेली नाही. ही रक्कम मोठ्या प्रमाणात थकल्याने शासनाने यंदा अनुदानित शाळा, जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये आरटीई प्रवेशप्रक्रिया राबविण्याचे धोरण अवलंबले होते. मात्र, पालक संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने शिक्षण विभागाला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला. आता पुन्हा खासगी शाळांमध्ये प्रवेशप्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतल्याने खासगी शाळांनी प्रतिपूर्तीची मागणी लावून धरली होती. त्यामुळे शाळांना काहीतरी रक्कम द्यावीच लागणार असल्याने ८० कोटी थकीत असताना जिल्ह्यातील साडेपाचशे शाळांची केवळ साडेतीन कोटी देऊन बोळवण करण्यात आली. त्यामुळे उर्वरित रक्कम कधी मिळणार, असा प्रश्न इंग्रजी शाळांकडून विचारण्यात येत आहे.

शिक्षण विभागाकडे २०२३- २४ च्या प्रतिपूर्तीचा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर त्रुटी नसलेल्या शाळांना १६.५ टक्के याप्रमाणे प्रतिपूर्तीची ३ कोटी ३८ लाख रुपये रक्कम देण्यात आली. त्रुटी असलेल्या शाळांचे पैसे शिक्षण विभागाकडे पडून आहेत. त्यामुळे ज्या शाळांच्या प्रस्तावामध्ये त्रुटी आहेत, त्यांनी त्रुटीची पूर्तता तातडीने पूर्ण करावी, असे आवाहन रत्नाकर फाळके, भगवान पवार व योगेश अंभोरे यांनी केले आहे.

शिक्षण विभागाकडे आरटीई प्रतिपूर्तीचे ८० कोटी थकीत आहेत. मात्र, यावर्षी केवळ ३ कोटी ३८ लाख शाळांना देण्यात आले. त्यामुळे शिक्षणाधिकारी, आरटीई कक्षप्रमुखांचे आभार मानतो. यामुळे अल्प प्रमाणात का होईना, शाळांना दिलासा मिळाला आहे. थकीत रक्कमदेखील शासनाने तातडीने इंग्रजी शाळांच्या खात्यात वर्ग करावी.

- प्रल्हाद शिंदे, संस्थापक तथा प्रदेशाध्यक्ष इंग्लिश स्कूल महासंघ