औरंगाबाद : वेगवगेळ्या करप्रणाली रद्द करीत एक देश एक प्रणाली असावीत याच उद्देशाने वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) Goods And Services Tax ही नवीन करप्रणाली १ जुलै २०१७ पासून देशभरात लागू करण्यात आली. व्हॅटसह सर्व कर एकच प्रणाली आणल्यामुळे करदात्यासाठी सुलभता निर्माण करीत जीएसटी प्रणालीने कर चुकवेगिरीच्या सर्वच पळवाट बंद केल्या आहेत. जीएसटी लागू झाल्यापासून राज्य व केंद्र सरकारच्या महसूलात मोठी वाढ झाली आहे. औरंगाबाद विभागातही राज्य जीएसटी आणि केंद्रीय जीएसटीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर महसूल जमा होते. याच महसूलातून केंद्र व राज्याच्या विकासाला हातभार लागत आहे. वस्तू व सेवाकर लागू होण्यापुर्वी पाच ते सात वेगवेगळे कर वेगवेगळ्या पद्धतीने भरावे लागत होते. मात्र जीएसटी आल्यानंतर सर्वकर जीएसटीत सामील झाले. यातून सुलभता आणण्याचा प्रयत्न अर्थ विभागाने केला. औरंगाबादAurangabad विभागात राज्य आणि केंद्रीय जीएसटी कार्यालायाने ही नवीन करप्रणाली लागू झाल्यानंतर रात्रंदिवस मेहनत घेत ही प्रणाली यशस्वीरित्या लागू केली. एवढेच नव्हे तर व्यापारी, डिलर यांची कार्यशाळा, शिबिरे घेत सर्व अडचणी सोडविण्यात आल्या. अर्थमंत्रालयातर्फे जीएसटीचे वेगवेगळे स्लॅप पाडण्यात आले आहे. त्यासह दरवेळी जीएसटीत होणारे बदलही राज्यकर आणि केंद्रीय जीएसटी विभागातर्फे त्यांच्या करदात्यापर्यंत पोचवित त्यात सुधारणाही वेळोवेळी केली आहे. याचेच फलित म्हणजे विभागात राज्य आणि केंद्रीय जीएसटीचे कार्य उत्कृष्टरित्या सुरु आहे. प्रत्येक व्यापाऱ्याचे सर्व प्रश्‍नमार्गी लावण्यात औरंगाबाद विभाग आघाडीवर आहे.gst anniversary easy tax filing, revenue increased marathi news

राज्य जीएसटी

जीएसटी प्रणाली State GST लागू झाल्यानंतर राज्य कर विभागाच्या प्रत्येक कर्मचाऱ्यांनी या प्रणालीचा अवलंब करीत यशस्वीरित्या करदात्यापर्यंत पोचविला आहे. औरंगाबाद Aurangabad विभागातील औरंगाबाद, जालना Jalna आणि बीड Beed जिल्ह्यातील छोट्या व्यापाऱ्यांपर्यंत पोचवित त्यांची जीएसटी नोंदणी केली. वसूलीतही या विभागाने आघाडी घेतली आहे. औरंगाबाद विभागाला २०२०-२१ या वर्षांत २ हजार २७७ कोटी २८ लाख रुपयांचे उदिष्टे देण्यात आले होते. त्यापैकी १ हजार ७०२ कोटी महसूल जमा झाला आहे. यात व्हॅट, सीएसटी, एससीपीटी, व्यावसायिक कर जमा करण्यात आला आहे. तिन्ही जिल्ह्यात ४४ हजार ९१५ राज्य जीएसटीचे नियमित डिलर आहे. तर कम्पोझिशन ७ हजार ३०४ डिलर, डीटीएसचे ३ हजार ३२६ नोंदणी केलेले डिलर असल्याची माहिती राज्य जीएसटीतर्फे देण्यात आली आहे. राज्यभर विभागास मद्यनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांकडून ६६४ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे, असेही जीएसटीतर्फे सांगण्यात आले आहे.

केंद्रीय वस्तू व सेवाकर विभागाचा महसूल

वर्ष------------------वर्षाकाठीचा महसूल-------- दर महिन्यांचा महसूल (कोंटीमध्ये)

२०१६-१७---------- --------२२०८.५२---------------- १८४.०४

२०१७-१८-------------------१७७३.१४----------------- १९७.०२

२०१८-१९--------------------३०११.२१-------------------२५०.९३

२०१९-२०--------------------२९४६.९४------------------२४५.५८

२०२०-२१---------------------२३३.०८--------------------१९४.४२

२०२१-२२-----------------------६०५.०६---------------२०१.६९