औरंगाबाद : गुंठेवारीसाठी शंभरटक्के शुल्क आकारणी लागू केल्याने गुंठेवारी नियमितीकरणाला प्रतिसाद कमी झाली आहे. ऑक्टोबर महिन्यात केवळ ३६ संचिकांना मंजुरी देण्यात आली असून दाखल संचिकांची संख्या दहाच्या आत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

राज्य शासनाने गुंठेवारी कायद्यात सुधारणा करून डिसेंबर २०२० पर्यंतची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यास मान्यता दिली आहे. महापालिकेने गुंठेवारी कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी झोन निहाय पथक स्थापन करून वास्तू विशारदांची नियुक्ती केली. जुलै २०२१ पासून गुंठेवारी नियमितीकरणाला प्रत्यक्ष सुरूवात झाली.

सुरुवातीला दीड हजार चौरस फुटातील बांधकाम नियमित करण्यासाठी रेडीरेकनर दराच्या ५० टक्के शुल्क आकारणी केली. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे गुंठेवारीत नियमित करण्यासाठी मालमत्ताधारकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. मार्च २०२२ अखेरपर्यंत जवळपास आठ हजार मालमत्ता नियमित झाल्या. त्यातून मनपाला शंभर कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले.

मे २०२२ पासून गुंठेवारी शुल्क दहा टक्के प्रमाणे कमी करण्यास सुरुवात झाली. सप्टेंबर महिन्यात शंभर टक्के शुल्क आकारणी होत असल्यामुळे नागरिकांचा प्रतिसाद एकदम कमी झाला. गुंठेवारी करून घेण्यासाठी संचिका दाखल करण्यास नागरिकांकडून नकार मिळू लागला. मनपाने गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी झोन निहाय शिबिर भरविले. परंतु शिबिरांनाही प्रतिसाद मिळाला नाही.

ऑक्टोबर अखेरपर्यंत ९०८६ संचिका मंजूर

महापालिकेने गुंठेवारी नियमित करण्याची मोहीम ९ जुलै २०२१ पासून सुरू केली. २७ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत ९ हजार ९९७ संचिका दाखल झाल्या. त्यापैकी ९ हजार ८६ संचिका मंजूर झाल्या असून त्यातून मनपाला १०८ कोटी ८४ लाख ५७ हजार ९२० रुपयाचे उत्पन्न मिळाले आहे. यामध्ये नामंजूर झालेल्या ६६५ संचिकांच्या शुल्काचा समावेश असलातरी यातील काही संचिकांचे शुल्क परत करण्यात आले आहे. १७६ मालमत्ताधारकांना शुल्क भरण्यासाठी व कागदपत्रे सादर करावेत याकरिता नोटीस बजावण्यात आली आहे. २४६ संचिकांवर शेरा मारण्यात आलेला आहे.

दहा संचिका दाखल, ३६ ला मंजुरी

गुंठेवारीसाठी शंभरटक्के शुल्क आकारणी केली जात असल्यामुळे नागरिकांकडून नियमितीकरणाला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसून आले आहे. ऑक्टोबर महिन्यात केवळ दहा संचिका दाखल झाल्या आहेत. तसेच शिल्लक संचिकामधील ३६ संचिकांना मंजुरी देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.