औरंगाबाद : गुंठेवारी अधिनियमानुसार शहरातील बेकायदा मालमत्ता नियमित करण्यासाठी महापालिकेचे प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी आणखी एका महिन्याची मुदत दिली आहे. ३१ जानेवारीपर्यंत मालमत्ताधारकांना फायली दाखल करता येतील. मात्र, व्यावसायिक बेकायदा मालमत्तांना ही शेवटची संधी असेल, असा इशारा श्री. पांडेय यांनी शुक्रवारी (ता. ३१) दिला.(aurangabad news)

राज्य शासनाने गुंठेवारी अधिनियमात सुधारणा करत डिसेंबर २०२० पर्यंतची बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार गेल्या चार महिन्यांपासून महापालिका गुंठेवारी भागातील मालमत्तांचे प्रस्ताव घेत आहे. गुंठेवारीच्या फाईल तयार करण्यासाठी ५२ वास्तुविशारदांच्या नेमणुका करण्यात आल्या आहेत. १५०० चौरस फुटापेक्षा लहान जागेवरील मालमत्ता नियमित करण्यासाठी रेडीरेकनरच्या ५० टक्के शुल्क आकारून बांधकामे नियमित केले जात आहेत. सप्टेंबर महिन्यापासून गुंठेवारीच्या फायली स्वीकारण्यास सुरुवात करण्यात आली. आत्तापर्यंत महापालिकेकडे चार हजार २१४ फायली आल्या असून, यातील दोन हजार ३७ फायली मंजूर करण्यात आल्या आहेत. फायली दाखल करण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत होती. दरम्यान पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी गुंठेवारीचा आढावा घेतला. त्यात मुदतवाढ देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. त्यानुसार आता ३१ जानेवारी २०२२ पर्यंत वाढ देण्यात येत असल्याचे श्री. पांडेय यांनी सांगितले.

नागरिकांकडून प्रतिसाद

शहरातील सुमारे ४० ते ५० हजार बांधकामे नियमित करण्याचे महापालिकेचे उद्दिष्ट आहे. चार महिन्यात चार हजार फायली दाखल करत मालमत्ताधारकांनी प्रतिसाद दिला आहे. शेकडो फायली अद्याप वास्तुविशारदांकडे अडकल्या आहेत. या फायली लवकरच निकाली काढण्याच्या सूचना त्यांनी नगर रचना विभागाचे उपसंचालक ए. बी. देशमुख यांना केल्या. तसेच वास्तुविशारदांकडे फायली तुंबत असतील तर त्याचा आढावा घेतला जाईल, असे श्री. पांडेय यांनी सांगितले.

३७३ मालमत्तांना शेवटची संधी

गुंठेवारी भागात ३७३ व्यावसायिक मालमत्ता आहेत. या मालमत्ताधारकांनी बेकायदा बांधकामे नियमित करून घ्यावेत, अशा नोटिसा महापालिकेने बजावल्या आहेत. त्यांना ही शेवटची मुदतवाढ असेल, अशा इशारा श्री. पांडेय यांनी दिला.

१०० कोटींची विक्रमी वसुली

औरंगाबाद कोरोना संसर्ग व त्यात पदाधिकारी नसल्याने एकीकडे महापालिकेची खर्चात बचत होत आहे, तर दुसरीकडे गुंठेवारीच्या मालमत्ता नियमितीकरणामुळे यंदा विक्रमी वसुली झाली आहे. गेल्या पाच वर्षातील विक्रम मोडत महापालिकेने एप्रिल ते डिसेंबर या नऊ महिन्यात मालमत्ता करापोटी ७७.७२ कोटी व पाणीपट्टीचे २०.२६ कोटी असा १०० कोटींचा आकडा पार केला आहे. विक्रमी वसुली झाल्याचे महापालिकेचे प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

नवीन वर्षात करायची कामे व सरत्या वर्षात झालेली कामे याविषयी माहिती देताना श्री. पांडेय पुढे म्हणाले, अतिरिक्त आयुक्त बी. बी. नेमाने, कर निर्धारक व संकलक अधिकारी तथा उपायुक्त अपर्णा थेटे व वॉर्ड अधिकाऱ्यांच्या सहकार्यामुळे नऊ महिन्याच्या कार्यकाळात शंभर कोटीची विक्रमी वसुली झाली आहे. पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी महापालिकेला आर्थिक शिस्त लावण्याविषयी सूचना केली होती, त्यानुसार महापालिका आता कर्जमुक्त झाली आहे. पत्रकार परिषदेला अतिरिक्त आयुक्त बी. बी. नेमाने, रवींद्र निकम, शहर अभियंता सखाराम पानझडे, उपायुक्त अपर्णा थेटे, नगररचना उपसंचालक ए. बी. देशमुख, कार्यकारी अभियंता किरण धांडे, बी. डी. फड, के. एम. फालक, स्मार्ट सिटीचे अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी अरुण शिंदे यांची उपस्थिती होती. २०१९ मध्ये महापालिकेला ३८६ कोटींचे देणे होते, आता ६८ कोटींचे देणे बाकी आहे, मार्च पर्यंत हे देणे देखील दिले जाईल. दोन वर्षाच्या काळात बँकेचे कर्ज फेडण्यात यश आले. एलआयसीचे १६-१७ कोटींचे कर्ज बाकी आहे, ते देखील नियमितपणे फेडले जाईल असे पांडेय म्हणाले.

गुंठेवारीतून मिळाले ३९ कोटी

चार महिन्यांपासून गुंठेवारी नियमितीकरणाच्या फाईल स्वीकारल्या जात आहेत. सुमारे चार हजार फायली आल्या असून, यातील दोन हजार फायली मंजुर झाल्या आहेत. त्यातून महापालिकेला तब्बल ३९ कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले आहे. त्यासोबतच मालमत्ताधारक मालमत्ता कर व पाणीपट्टीचा भरणा करत आहेत. त्यामुळे वसुली वाढली आहे.