औरंगाबाद : 'राज्यातील प्रमुख मंत्र्यांनी राज्यपालांची भेट घेत मराठा आरक्षण देण्यासाठी राष्ट्रपतींना शिफारस करण्याच्या मागणीचे निवेदन दिले आहे. यात राजकारण न आणता मराठा आरक्षणासंदर्भात (Maratha Reservation) राज्य सरकारने तत्काळ दोन दिवसीय विशेष अधिवेशन (Special Session)बोलवावे. या अधिवेशनात आरक्षणाबाबतच्या निकालावर सविस्तर चर्चा करीत यातील उणिवा दूर कराव्यात. रक्षणासाठी नव्याने मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करीत सर्वेक्षण करावे, अशी मागणी आमदार तथा विधानसभेचे माजी सभापती हरिभाऊ बागडे (Haribhau Bagde) यांनी बुधवारी (ता.१२) पत्रकार परिषदेत दिली. श्री.बागडे म्हणाले, की समाजाचा रोष ओढवून घेऊ नये. यासाठी राज्य सरकार हा विषय आता केंद्रावर ढकलून देत आहेत. मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारतर्फे बाजू न मांडणाऱ्या वकिलांना व्यवस्थितरीत्या गायकवाड आयोगाचा अहवाल (Gaikwad Commission) भाषांतरित करून दिला नाही. (Haribhau Bagde Demands, Call Special Session Of Legislative Assembly For Marath Reservation)

यामुळेच वकिलांना तो प्रभावीपणे मांडता आला नाही. यामुळेच आरक्षण रद्द झाले. गायकवाड मागासवर्गीय आयोग पाच लाख मराठा समाजापर्यंत पोचला. त्याची सर्व माहिती त्यांनी अहवालात नमूद केली होती. मात्र, कॉंग्रेसला (Congress) आरक्षण द्यायचेच नव्हते, म्हणून त्यांनी हा विषय आतापर्यंत खेळवत ठेवल्याचा आरोपही त्यांनी केला. १९८२ मध्ये मराठा आरक्षणासाठी बलिदान देणारे अण्णासाहेब पाटील (Annasaheb Patil) यांच्या मागणीकडेही तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारने दुर्लक्ष केल्यामुळे अण्णासाहेब पाटील यांना बलिदान द्यावे लागले होते.

यानंतर स्थापन झालेल्या बापट आयोगावर तत्कालीन काँग्रेस सरकारने लक्ष दिले नसल्याने आरक्षणाचे प्रकरण प्रलंबित राहिले. मराठा समाजाला पूर्वी आरक्षण होते, ते इंग्रजांच्या काळातील होते. मात्र नव्याने तयार करण्यात आलेल्या यादीतून मराठा समाजाचे नाव काढून टाकण्यात आले. यात केवळ कुणबी ठेवण्यात आले. राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार अबाधित आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोग नेमून सर्वेक्षण करून तो अहवाल केंद्रीय आयोगाकडे पाठवावा, असेही श्री.बागडे यांनी सांगितले.