औरंगाबाद: कोरोनामुळे लागू असलेल्या संचारबंदीचे (covid 19 curfew) आदेश धुडकावून शिवसेना आमदार तथा रोहयो, फलोत्पादनमंत्री संदीपान भुमरे यांनी मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते, ग्रामस्थांची गर्दी जमवत विकासकामांचे उद्‍घाटन केल्याप्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठाने (Aurangabad high court bench) नाराजी व्यक्त केल्यानंतर मंत्री भुमरे यांनी गुरुवारच्या (ता.१३) सुनावणीत आपली चूक झाली, अशा आशयाचा बिनशर्त माफीनामा सादर केला. मात्र, न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. बी. यू. देबडवार याच्या पीठाने भुमरेंचा माफीनामा स्वीकारला नाही.

सुनावणीवेळी न्यायालयाने मंत्री भुमरे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा, अशी विनंती करणारा दत्तात्रय गोर्डे यांनी सादर केलेला दिवाणी अर्जही फेटाळला. मात्र, गोर्डेंनी स्थानिक पोलिस ठाण्यातील तपास अधिकाऱ्यांकडे या संदर्भाने अर्ज केल्यास त्यावर तपास अधिकाऱ्यांनी कायद्यानुसार कार्यवाही करावी असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले. (high court aurangabad bench sandipan bhumare verdict)

तर गॅप घातक ठरू शकतोः केंद्रेकर
विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी मराठवाड्यातील रुग्णालयातील ऑक्सिजनच्या तुटवट्यासंदर्भात स्वतः हजर होत खंडपीठाला माहिती दिली. त्यानुसार मराठवाड्यासाठी प्रतिदिन २५० मेट्रिक टन लिक्विड ऑक्सिजनची आवश्यकता असून त्यापैकी दैनंदिन ३२ मेट्रिक टन ऑक्सिजन तयार होत आहे. उर्वरित २१८ मेट्रिक टन ऑक्सिजनची सक्त गरज आहे. हा गॅप घातक ठरू शकतो असे सांगत श्री.केंद्रेकर म्हणाले की, उपचाराकरिता मराठवाड्याव्यतिरिक्त नगर, धुळे, नंदुरबार, सोलापूर आदी लगतचे जिल्हे आणि शेजारील राज्यांतूनही गंभीर अवस्था निर्माण झालेले रुग्ण येत असल्याने अतिरिक्त ऑक्सिजनची मोठ्या प्रमाणावर गरज निर्माण झाली आहे. त्याच्या पूर्ततेकरिता विविध ठिकाणांहून ऑक्सिजन उपलब्ध करणे तसेच स्थानिक पातळीवर उपलब्धता वाढविण्याबरोबर राज्य शासनाकडेही मागणी नोंदविली आहे.

‘सकाळ’च्या बातम्यांचा उल्लेख
प्रशासन करीत असलेल्या उपाययोजनांबाबत खंडपीठाने समाधान व्यक्त करून श्री. केंद्रेकर यांचे अभिनंदन केले. दरम्यान ‘सकाळ’च्या २२ एप्रिल रोजीच्या अंकात ‘राज्याला हवा आणखी ५०० टन ऑक्सिजन, ऑक्सिजन प्लॅंटजवळ अपघाताचा धोका’ आणि ‘ऑक्सिजनसाठी रुग्णांचे नातेवाईक रस्त्यावर’ या मथळ्याखाली प्रकाशित झालेल्या तीन वृत्तांचा दाखला देत दररोज २१८ मेट्रिक टन ऑक्सिजन येत्या ४८ तासांत नियमित उपलब्ध करण्याबाबत योग्य ती उपाययोजना करावी, असे निर्देश राज्याचा अन्न व औषधी विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांना दिले.

एसीपी वानखेडेंनी कोविड फंडाला दिले २१ हजार रुपये
हेल्मेट सक्तीबाबत सहायक पोलिस आयुक्त (वाहतूक) सुरेश वानखेडे यांनी गुरुवारी सुनावणीदरम्यान आपले याआधीचे खुलासे मागे घेत बिनशर्त माफीनामा खंडपीठापुढे सादर केला. त्याचबरोबर कोविड रुग्णांवर उपचाराकरिता २१ हजार रुपये देण्याची इच्छाही प्रकट केली. यावर खंडपीठाने, त्यांना यापुढे न्यायालयाच्या आदेशांचे योग्य पद्धतीने पालन करण्याचे निर्देश देत त्यांचा माफीनामा स्वीकारला.

ग्रामीण रुग्णांसाठी लवकरच सुसज्ज रुग्णवाहिका येणार
राज्य सरकारतर्फे ग्रामीण भागातील रुग्णांसाठी वाहनांच्या उपलब्धतेसंदर्भात माहिती सादर करण्यात आली. राज्य शासनातर्फे लवकरच आणखीन सुसज्ज ॲम्ब्युलन्स उपलब्ध करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. यावर खंडपीठाने समाधान व्यक्त करत सेवाभावी संस्थांतर्फे (एनजीओ) चालविणाऱ्या रुग्णवाहिकांच्या चालकांनी रुग्णांच्या नातेवाइकांकडून अधिकच्या पैशांची मागणी करू नये, तसे आढळल्यास संस्थांचे परवानेही रद्द करण्यात येतील, असेही बजावले. अमायकस क्यूरी (न्यायालयाचे मित्र) अॅड. सत्यजित बोरा, हस्तक्षेपकांतर्फे ॲड. सिद्धेश्वर ठोंबरे, सरकारतर्फे ॲड. डी. आर. काळे, औरंगाबाद महापालिकेतर्फे ॲड. संतोष चपळगावकर, नांदेड महापालिकेतर्फे ॲड. राधाकृष्ण इंगोले पाटील, परभणी महापालिकेतर्फे ॲड. धनंजय शिंदे तसेच हस्तक्षेप अर्जदार गोर्डे यांच्यातर्फे ॲड. युवराज काकडे काम पाहत आहेत. याचिकेवर १९ मे रोजी पुढील सुनावणी होईल.