औरंगाबाद: एकीकडे राज्यभरात कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे अनेक जीव जात आहेत, तर दुसरीकडे संचारबंदीचे आदेश धुडकावून शिवसेना आमदार तथा राज्याचे रोहयो, फलोत्पादनमंत्री संदीपान भुमरे (sandipan bhumare) यांनी मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते, ग्रामस्थांची गर्दी जमवत विविध विकासकामांचे उद्‍घाटन केले होते (covid 19 curfew). यासंदर्भात आठ मेरोजीच्या ‘सकाळ’सह इतर माध्यमांमध्ये छायाचित्रासह प्रकाशित झालेल्या वृत्ताची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने घेतली. कोरोना काळात उद्‍घाटने, सभा, धार्मिक अशा गर्दी होणाऱ्या सार्वजनिक कार्यक्रमांवर बंदी घालण्याचे आदेश न्यायमूर्ती आर. व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती बी. यू. देबडवार यांच्या पीठाने बुधवारी (ता.१२) दिले.

भादंवि, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम आणि साथीचे रोग प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींचा आणि शासनाच्या मार्गदर्शक नियमांचा भंग करणाऱ्या या घटनेबाबत काय कारवाई केली अशी विचारणाही खंडपीठाने केली. याबाबत विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याचे यावेळी सरकार पक्षातर्फे सांगण्यात आले. मात्र, मंत्री भुमरे यांच्याव्यतिरिक्त इतर संबंधितांवर गुन्हे नोंदविले असल्याचे प्रथम माहिती अहवालावरून स्पष्ट झाले. यासंदर्भात ग्रामसेवकाच्या तक्रारीवरून गुन्हा नोंद झाल्याची माहिती न्यायालयात देण्यात आली, मात्र यातून मंत्र्यांचे नाव सोयिस्करपणे वगळण्यात आल्याचेही ॲड. सत्यजित बोरा यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले.

एसीपी, सांगा कोणता पर्याय निवडता?

सहायक पोलिस आयुक्त (वाहतूक) सुरेश वानखेडे यांनी खंडपीठाच्या आदेशानुसार मागील सुनावणीदरम्यान दाखल केलेले शपथपत्र खंडपीठाने स्वीकारण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर पुन्हा बुधवारी (ता.१२) एसीपी वानखेडे यांनी नव्याने शपथपत्र सादर केले. दरम्यान खंडपीठाने एसीपी वानखेडे यांना दोन वेळा संधी दिल्यानंतरही समाधानकारक खुलासा केला नसून, हेल्मेटसक्तीसंदर्भात खंडपीठाची दिशाभूल खपवून घेतली जाणार नाही, असे सुनावत हेल्मेटसक्तीच्या अनुषंगाने खंडपीठाच्या आदेशाचा भंग केल्याबद्दल न्यायालयाच्या अवमाननेची कारवाई करावी किंवा एसीपी वानखेडे निवृत्त होण्यापूर्वी पोलिस आयुक्तांनी (शासन) त्यांच्यावर कारवाई करावी, यापैकी कोणता पर्याय मान्य आहे अशी विचारणा करत यासंदर्भात वानखेडे यांना आज १३ मे रोजी उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

हेल्मेटच्या पावतीशिवाय मिळणार नाही दुचाकी

खंडपीठाने राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना आदेश दिले की, ग्राहकाने स्वतःच्या नावे हेल्मेट खरेदी केल्याची पावती आणि हेल्मेट दाखविल्याशिवाय दुचाकी शोरूमधारकाने ग्राहकांना दुचाकी विक्री करू नये. यासंदर्भात दुचाकी शोरूमधारकांसाठी सूचना द्याव्यात. तसेच पावती आणि हेल्मेट दाखविल्याशिवाय दुचाकीची नोंदणी (पासिंग) करू नये, असेही खंडपीठाने आदेश दिले.

चक्क बैलगाडीतून आणावे लागते रुग्णांना
ग्रामीण भागातून गंभीर कोरोना रुग्णांना शहरातील रुग्णालयात आणण्याकरिता रुग्णवाहिका उपलब्ध होत नसल्याची बाब ॲड. संतोष चपळगावकर यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली. अनेकवेळा गंभीर रुग्णांना बैलगाडीतून शहरातील रुग्णालयात आणण्याची वेळी येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर खंडपीठाने, कोरोनाच्या काळात अनेक शासकीय वाहने उपयोगात आणली जात नसल्याने त्यांचा उपयोग अशा रुग्णांना रुग्णालयात आणण्यासाठी
करता येऊ शकेल काय, याबाबत माहिती घेण्याचे निर्देश मुख्य सरकारी वकिलांना दिले.

शहागंजची गर्दी रोखण्यासाठी एकही पोलिस नाही?
कोरोनाविषयक नियमांचे शहागंज आणि सिटी चौक परिसरात पालन केले जात नाही, इतक्या मोठ्या गर्दीला नियंत्रित करण्यासाठी एकही पोलिस दिसत नसल्याच्या वर्तमानपत्रातील छायाचित्रांची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. यासाठी पोलिस कर्मचारी कमी पडत असतील तर राज्य राखीव दल अथवा गृहरक्षक दलाची मदत घेता येईल, असे खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले. कोरोनाच्या संदर्भातील सोयी सुविधाच्या अनुषंगाने दाखल सुमोटो जनहित याचिकेसह कोरोनाशी संबंधित वरील बाबींवर आज १३ मे रोजी सकाळी ११ वाजता विशेष सुनावणी (स्पेशल) सुनावणी होणार आहे.

याचिकेत अमायकस क्यूरी (न्यायालयाचे मित्र) अॅड. सत्यजित बोरा, हस्तक्षेपकांतर्फे ॲड. सिद्धेश्वर ठोंबरे, सरकारतर्फे ॲड. डी. आर. काळे, औरंगाबाद महापालिकेतर्फे ॲड. संतोष चपळगावकर, नांदेड महापालिकेतर्फे ॲड. राधाकृष्ण इंगोले पाटील, परभणी महापालिकेतर्फे ॲड. धनंजय शिंदे तसेच हस्तक्षेप अर्जदार गोर्डे यांच्यातर्फे ॲड. युवराज काकडे काम पाहत आहेत.