high court high court
छत्रपती संभाजीनगर

'कोरोनाबाधितांवर मोफत उपचार करणे ही राज्याची जबाबदारी'

जनहित याचिकेनुसार, राज्यातील ८५ टक्के गरीब नागरिकांसाठी २०१६ मध्ये महात्मा फुले आरोग्यदायी योजना आणण्यात आली

सकाळ वृत्तसेवा

औरंगाबाद: राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागास नागरिकांना महात्मा फुले जीवनदायी योजनेअंतर्गत कोविड उपचार मोफत उपलब्ध करून देणे राज्याची जबाबदारी असून, लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून द्यायला हवा, असे स्पष्ट करीत राज्य शासनाने यासंदर्भात एका आठवड्यात म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एम.जी. सेवलीकर यांनी दिले.

ओमप्रकाश शेटे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेनुसार, राज्यातील ८५ टक्के गरीब नागरिकांसाठी २०१६ मध्ये महात्मा फुले आरोग्यदायी योजना आणण्यात आली. या योजनेत ९५० पेक्षा जास्त आजारांचा समावेश करण्यात आला. खासगी रुग्णालयांचाही यात उपचारासाठी अंतर्भाव करण्यात आला. संबंधित योजनेत कोविडचा अंतर्भाव करण्यासाठी शासनाने परिपत्रक जारी केले. आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव यांनी कोविडसंबंधी ४, ७ व ९ हजार रुपये प्रतिदिनप्रमाणे दरपत्रक खासगी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांसाठी निश्चित केले.

राज्यात मागील वर्षी कोविड उपचाराचा लाभ आर्थिक मागास रुग्णांना अत्यल्प प्रमाणात मिळाला. ऑक्टोबर २०२० पर्यंत साडेपाच लाख रुग्ण राज्यात होते. त्यातील केवळ ५२ हजार म्हणजे नऊ टक्के रुग्णांनाच याचा लाभ मिळाला. परंतु, सदर लाभ सर्व प्रकारच्या म्हणजेच कोविडशिवाय इतर आजारांच्या रुग्णांना मिळाल्याचे सांगण्यात आले. औरंगाबादेत ३१ हजार कोविड रुग्णांनी रुग्णालयात उपचार घेतले; परंतु केवळ २९०० रुग्णांनाच याचा लाभ मिळाल्याचे शासनाच्यावतीने सांगण्यात आले.

पहिल्या लाटेची ही स्थिती असून दुसरी लाट महाभयंकर असल्याने शासनाने याचा लाभ राज्यातील ८५ टक्के नागरिकांना द्यावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड. अमरजितसिंह गिरासे यांनी केली. अॅड. गिरासे यांनी, राज्यातील विविध भागात उपचार घेतलेल्या पन्नासवर रुग्णांचे शपथपत्र सादर केले. संबंधितांचे खासगी रुग्णालयातील बिल एक ते आठ लाखांपर्यंत आहे. यावर, यासंदर्भात माहिती घेऊन म्हणणे मांडण्याकरिता वेळ देण्याची विनंती राज्य शासनाच्या वतीने ॲड. कार्लेकर यांनी केली. सुनावणीअंती, खंडपीठाने राज्य शासनाला एक आठवड्यात म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले. उपचारापासून कुणीही वंचित राहू नये ही राज्याची जबाबदारी असून, यासाठी खंडपीठ न्यायिक दखल घेत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

China: चीनमध्ये प्रदर्शित होणार पहिला भारतीय चित्रपट; तमिळच्या रहस्यपटाचा परदेशात डंका

Maharashtra Assembly Election 2024 Result : शिवसेना, राष्ट्रवादीपेक्षा काँग्रेसला अधिक मते; मात्र, त्या तुलनेत काँग्रेसने जागा कमी जिंकल्या

''बिहारमध्ये नितीश कुमारांना भाजपने शब्द दिला होता, पण महाराष्ट्रात तसं काही नाही'' केंद्रातील नेत्याचं विधान

WI vs BAN: वेस्ट इंडिजचा तब्बल २०१ धावांनी विजय अन् WTC पाँइंट्स टेबलमधील अखेर शेवटचं स्थान सोडलं

Chief Minister : आमचाच नेता ‘सीएम’ व्हायला हवा! एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकर्त्यांत रस्सीखेच

SCROLL FOR NEXT