छत्रपती संभाजीनगर - देशाची संरक्षण क्षेत्रातील आयात कमी होत असून गेल्या वर्षी भांडवली खर्चाच्या बजेटपैकी जवळपास ९० टक्के स्वदेशी प्रणाली वापरण्यात आली. देशाची संरक्षण आयात पुढील दहा वर्षांत नाममात्र होईल. गेली दहा वर्षांत आपण सर्वांत मोठे आयातदार होतो, पण, पुढील दहा वर्षांत आपण जगातील संरक्षणातील सर्वांत मोठा निर्यातदार देश बनू आणि जगात नेतृत्व करू, असा विश्‍वास संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेचे (डीआरडीओ) अध्यक्ष डॉ. समीर कामत यांनी शनिवारी (ता. पाच) व्यक्त केला.

शहरात पहिल्यांदाच आलेले डीआरडीओचे अध्यक्ष डॉ. कामत यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, की गेल्या वर्षी देशातून २० हजार कोटींची निर्यात झाली. पुढील चार ते पाच वर्षांत ही निर्यात ५० हजार कोटींवर न्यायची आहे. संरक्षण क्षेत्रात अमेरिका, रशिया, इस्त्राईल, चीन, फ्रान्स सर्वांत मोठे निर्यातदार आहेत.

भारताचे २०२८-२९ मध्ये ५० हजार कोटींचे तर २०३५ मध्ये एक लाख कोटींच्या निर्यातीचे लक्ष्य आहे. तर, २०४७ मध्ये जगात संरक्षण क्षेत्रात नेतृत्व करत पहिल्या किंवा दुसऱ्या क्रमांकावर भारताला पोचविण्याचे ध्येय पंतप्रधानांनी ठेवले आहे. सेन्सर आणि नंतर शस्त्रास्त्र निर्यातीवर टप्प्याटप्प्याने लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

सायबर सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची

भूमी, समुद्र आणि आकाशातील युद्धानंतर आता सायबर क्षेत्र किचकट बनले आहे. कोणतेही युद्ध सुरू होण्यापूर्वी शत्रू राष्ट्र सर्वांत आधी सायबर इन्फ्रास्ट्रक्चरवर हल्ला करते. त्यामुळे सायबर सुरक्षा गुंतागुंतीची झालेली आहे. त्यासोबत अवकाश हे टार्गेट आणि सर्व्हिलन्ससाठी खूप महत्त्वाचे आहे. युद्धभूमी आता नेटवर्क झाले आहे.

अवकाश, समुद्र, भूमी हे सर्व एकत्र ‘रिअल टाइम सेन्सर’ने जोडले गेले आहेत. त्यातून रिअल टाइम माहिती शूटरला प्राप्त होते. ‘नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेअर’ अत्यंत महत्त्वाचे बनलेले आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचा विकास करून आव्हानांची उत्तरे शोधावे लागतील, असेही डॉ. कामत यांनी नमूद केले.

संशोधनावरील खर्च वाढवण्याची गरज

देशाचा जीडीपीच्या ०.६ टक्के खर्च संशोधनावर होतो. त्यात संरक्षणात होत असलेल्या संशोधनावर अर्थसंकल्पी तरतुदीच्या ५.५ टक्के खर्च संरक्षणाच्या संशोधनावर होते. आपल्याला नेतृत्व करायचे असेल तर हा खर्च वाढवावा लागेल. पूर्वी संरक्षणातील संशोधन नागरी उपयोगात आणले जायचे, आता ते बदलले आहे.

आर्टिफिशनल इंटेलिजन्स, कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजीमध्ये नागरी क्षेत्र संरक्षण संशोधनाच्या पुढे आहे. त्यामुळे आपल्याला संरक्षण क्षेत्रात लीडर व्हायचे असेल तर राष्ट्राच्या सर्वच क्षेत्रांतील तंत्रज्ञानाला बळ द्यावे लागेल. त्यासाठी संशोधनावरील खर्च वाढवण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.