छत्रपती संभाजीनगर : लोकसभा निवडणूक जवळ आली. त्यामुळे सोशल मीडियावर पोस्ट वॉर रंगणार आहे. यातून वादाची ठिणगी पडून सामाजिक दुफळी निर्माण होऊ शकते. हे टाळण्यासाठी पोलिस सतर्क झाले. त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत करण्यात आली. शहरातील विविध १४८ संघटना, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांच्यासह ठरावीक ५० नेत्यांच्या सोशल मीडिया प्रोफाइलवरही सायबर सेलचा वॉच आहे.

आधुनिकीकरणाच्या जगात सोशल मीडियाला अनन्य साधारण महत्त्व प्राप्त झाले. प्रत्येक व्यक्ती मोबाइल, संगणकाच्या माध्यमातून सोशल मीडियाशी कनेक्टेड आहे. यामध्ये फेसबूक, व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, यू ट्यूब आदी सोशल मीडिया व्यासपीठाचा समावेश आहे. राजकीय पक्ष, संघटना, सामाजिक संघटना, जातीय संघटना, राजकीय नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते हेही मोठ्या प्रमाणात सोशल मीडियावर अॅक्टीव्ह असतात. राजकीय घडामोडीवरून कार्यकर्त्यांमध्ये पोस्ट आणि कमेंट वॉर दिसून येतो. सोशल मीडियावर एकमेकांची उणीदुणी काढताना अनेक वेळा पातळी घसरते. यातून मार्फ, डीफेक व्हिडिओ, आक्षेपार्ह पोस्ट, अर्धवट माहिती टाकून वाद वाढवला जातो, हे टाळण्यासाठी पोलिस दक्ष झाले आहेत.

सोशल मीडिया पेट्रोलिंग

सोशल मीडिया मॉनेटरिंग या उपक्रमाअंतर्गत सोशल मीडिया यंत्रणा चालवण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष शहर पोलिस आयुक्तालयातील सायबर पोलिस ठाण्यात सुरू करण्यात आला. याद्वारे सोशल मीडिया पेट्रोलिंग करण्यात येणार आहे. याकरिता एक पोलिस उपनिरीक्षक आणि पाच अंमलदार यांची नेमणूक करण्यात आली. या पथकाचे काम २४ तास चालणार आहे. हे पथक सोशल मीडियावर बारकाईने लक्ष ठेवणार आहे. या पेट्रोलिंगमध्ये काही आक्षेपार्ह पोस्ट आढळल्यास तत्काळ वरिष्ठांना माहिती देण्यात येणार आहे.

नेमका कुणावर वॉच?

• मुस्लीम संघटना : ३९

• हिंदू संघटना : २६

• दलित संघटना : २५

• इतर संघटना : २२

• राजकीय पक्ष : ३६

• राजकीय व्यक्ती : ५०

• अशी होते शिक्षा

• कलम १५३ (अ) : धार्मिक स्थळावरून जातीय-धार्मिक तेढ निर्माण करणारे वक्तव्य करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होतो. या कलमांतर्गत तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.

• कलम २९५ (अ) : कलम २९५ अ नुसार, एखाद्या व्यक्तीने शब्दांतून, वक्तव्यामधून, लिखाणातून, गाण्याद्वारे किंवा व्हिडिओच्या माध्यमातून देशातील कोणत्याही वर्गातील नागरिकांच्या धार्मिक भावना भडकावल्यास अथवा धर्माचा अपमान किंवा तसा प्रयत्न केल्यास त्याला कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. ही शिक्षा तीन वर्षांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते.

• कलम ५०५ : दोन समाजांत किंवा धर्मांमध्ये तेढ निर्माण होईल, अशी अफवा पसरविणे व सोशल मीडियातून ती व्हायरल करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होतो, त्याला तीन ते पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा ठोठावली जाते.

• कलम ५०७ : एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध निनावी संदेश तयार करून त्याला धमकी देणे, त्यातून जातीय तेढ निर्माण होऊ शकते. अशावेळी संबंधित व्यक्तीला शोधून अटक होते. त्यास किमान दोन वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.

• सायबर पोलिस ठाण्याच्या वतीने सोशल मीडियावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष सुरू करण्यात आला. यामध्ये विविध संघटना, राजकीय पक्ष, व्यक्ती यांच्या सोशल मीडिया प्रोफाइलवर लक्ष असणार आहे. यात काही आक्षेपार्ह पोस्ट आढळून आल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.

  - प्रवीणा यादव, पोलिस निरीक्षक

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामध्ये एखाद्याच्या विचारांचा प्रचार करण्याचा अधिकार, प्रेसचे स्वातंत्र्य, व्यावसायिक जाहिरातींचे स्वातंत्र्य आदी गोष्टींचा समावेश होतो. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे कलम १९ अंतर्गत नागरिकांना प्रदान केलेल्या अधिकारांपैकी एक अंतर्गत येते. पण, कायद्यानुसार लोकांवर काही बंधने आहेत. सोशल मीडियावर धार्मिक भावना दुखावणारी किंवा कोणत्याही जाती किंवा समुदायाविरुद्ध पोस्ट करणे बेकायदेशीर आहे.

- अॅड. प्रशांत नागरगोजे