औरंगाबाद - कोरोना महामारीमुळे विधवा झालेल्या महिलांना मालमत्ता हस्तांतरण प्रक्रियेसह सुरक्षित आणि सक्षम आयुष्य जगण्याच्या संधी सुलभतेने उपलब्ध होण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने महसूल आणि इतर सर्व संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयातून मदत आराखडा तयार करण्याचे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात त्यांनी रविवारी (ता.५) महिला व बाल विकासाच्या, कृषी, कामगार, परिवहन, महसूल विभागाच्या विविध योजना अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. यावेळी त्या बोलत होत्या. आमदार अंबादास दानवे, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे, अपर जिल्हाधिकारी डॉ.अनंत गव्हाणे, उपायुक्त जगदीश मिनियार, पराग सोमण, समीक्षा चंद्राकार, महिला व बाल विकास उपायुक्त हर्षा देशमुख आदी या बैठकीला उपस्थित होते.

विधवा तसेच एकल महिलांना रोजगाराच्या संधी सुलभतेने प्राप्त करून देण्याच्या दृष्टीने आणि एकंदरीतच त्यांच्या सुरक्षित जगण्यासाठी आवश्यक संधी, सुविधा विनासायास उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने एकत्रित असा मदत आराखडा तयार करावा. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिका, नगरपालिका यांच्यासह सर्व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना यामध्ये सहभागी करून घेत विधवा महिलांना सहाय्यक ठरणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.

तसेच विविध महामंडळांनी त्यांच्याकडील निधीतील काही भाग कोविडमुळे विधवा झालेल्या महिलांच्या आर्थिक मदतीसाठी देणार असल्याचे सांगितले होते. त्याचा पाठपुरावा करावा. सर्वांनी आपल्या कार्यक्षेत्राशी संबंधित योजनांमध्ये महिला लाभार्थ्यांबाबत सहकार्याची भूमिका ठेऊन त्यांना योजनेचा लाभ विनाविलंब मिळवून द्यावा तसेच ज्येष्ठ एकल महिलांसाठी देखिल मदत कक्ष सुरु करावा, असेही डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या. यावेळी विभागीय आयुक्त श्री. सुनील केंद्रेकर, जिल्हानिहाय जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करून जिल्हानिहाय विधवा भगिनींसाठी मदत आराखडा तयार करण्यासंदर्भात लगेचच कार्यवाही सुरु करण्याच्या सूचना दिल्या.