वडीगोद्री (जि. जालना) - मराठा आरक्षणाशी संबंधित मागण्यांवर निर्णयासाठी राज्य सरकारने १३ जुलैपर्यंत वेळ मागून घेतला आहे. सातारा, मुंबई, हैदराबादचे गॅझेट स्वीकारणे, आमच्या व्याख्येप्रमाणे सगेसोयरे कायद्याची अंमलबजावणी, आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत आदी मागण्यांवर ठाम आहे.

सरकारने आता भूमिका बदलू नये. आरक्षण घेतल्याशिवाय माघार नाही, असे मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांनी सांगितले. छत्रपती संभाजीनगरमधील खासगी रुग्णालयात उपचारानंतर १२ दिवसांनी जरांगे आज अंतरवाली सराटी (ता. अंबड) येथे उपोषणस्थळी दाखल झाले. मोठे शक्तिप्रदर्शन करत त्यांचे जंगी स्वागत करण्यात आले.

‘ग्रामीण भागातील मराठा, ओबीसी बांधवांनी शांततेत राहावे. एकमेकांना सहकार्य करावे. वादविवाद होऊ देऊ नका’ असे आवाहन त्यांनी उपोषणस्थळी समाजबांधवांना मार्गदर्शन करताना केले.

‘‘मंत्री छगन भुजबळ यांनी शेरोशायरीमध्ये जे सांगितले त्याची शासनाने दखल घ्यावी. लोकांना भडकाविण्याचे त्यांचे स्वप्न नागरिक पूर्ण होऊ देणार नाहीत. आम्ही कुणाच्या ताटातील घेत नाही. शासनाने १३ जुलैपर्यंतची मुदत दिली आहे. तो पर्यंत वाट पाहणार आहे. यात भूमिका बदलली तर शासन बदलेल. हे आंदोलन जनता हाताळत आहे. केलेल्या चुका सोडून द्या,’’ असे जरांगे म्हणाले.

तोंडाला काळे फासणे ही झुंडशाही; हाके

जालना : ‘‘लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला निवेदन देऊन मागणी करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, त्यांना कोणी विरोध करू नये म्हणून एखाद्या निवेदनकर्त्याला काळे फासणे म्हणजे झुंडशाही असून, कायद्याचा आवाज दाबण्याचे काम राज्यात होत आहे,‘‘ असे ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके आज म्हणाले.