छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाडा वॉटर ग्रीड ही योजना आता तब्बल ३४ हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे. यासाठीचा डीपीआर तयार करण्यात आला असला, तरीही यासाठीचा निधी अगोदर उपलब्ध करून देण्याची मागणी ‘विकसित मराठवाडा २०४७’ चर्चासत्रात करण्यात आली.

हा निधी मिळाला नाही, तर पुन्हा तोंडाला पाणी पुसण्यासारखे असल्याच्या प्रतिक्रिया शासनाच्याच अधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केल्या आहेत. मराठवाड्यातील पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष लक्षात घेऊन युती सरकारच्या काळात मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना आखण्यात आली होती.

त्यानंतर मात्र महाविकास आघाडी सरकारने ही योजना गुंडाळून ठेवली होती. आता विधानसभेच्या तोंडावर पुन्हा या वॉटर ग्रीड योजनेची चर्चा सुरू झाली आहे. ‘विकसित मराठवाडा २०४७’ या विषयावरील चर्चासत्रात वॉटर ग्रीडवर ऊहापोह करण्यात आला.

मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेसाठी २०१८ मध्येच इस्राईलमधील मोकोरेट कंपनीने आपल्या भागातील धरणांची पाहणी करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे. यात प्रत्येक जिल्ह्यानिहाय प्रकल्प अहवाल आणि एकत्रित प्रकल्प अहवालाचा समावेश आहे.

...तर पिण्‍याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटेल

मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना झाल्यास मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या ग्रामीण आणि शहरी भागांचा पिण्‍याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटू शकेल. मराठवाडा टॅंकरमुक्त होईल तसेच जिकडे पाऊस कमी पडला तिकडे अधिक पाऊस पडलेल्या क्षेत्राचे पाणी वळवता येईल. त्यामुळे मराठवाड्यात समान पाणी वाटप होईल, असा दावा आहे.

गेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेसाठी जिल्हानिहाय निविदा प्रसिद्ध करण्यास सुरवातही झाली होती. राज्य सरकार बदलले, त्यानंतरच्या महाविकास आघाडी सरकारने हा प्रकल्प गुंडाळून ठेवल्यात जमा होता. आता सरकार बदलल्यानंतर पुन्हा त्यावर विकसित मराठवाडा २०४७’ च्या निमित्ताने चर्चा सुरू करण्यात आली आहे.

चर्चा अन् अपेक्षाही

मराठवाड्यातील १२ धरणांना (मध्यम प्रकल्प) जोडून होणाऱ्या या प्रकल्पातून नांदेड व परभणीमधून तेलंगणात जाणारे पाणी उपसा करून परत आणता येईल का? तसेच तेलंगणामध्ये ज्याप्रमाणे पाणी उपसासाठी मोठ्या क्षमतेच्या मोटारी बसविण्यात आल्या आहेत, त्याचाही विचार करावा अशा सूचना चर्चासत्रात करण्यात आल्या.

३४ हजार कोटी रुपयांच्या वॉटर ग्रीड योजनेसाठी जागतिक बँकेकडून कर्ज घेण्याची तयारी सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, आता ही योजना केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी असल्याचे यातून स्पष्ट झाले आहे. मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना ही तीन मीटर क्युबिक आहे, त्यातून पिण्याच्या पाण्यासाठी म्हणून केवळ एक मीटर क्युबिक पाणी घेतले जाणार आहे. त्यामुळे त्यातच शेती आणि औद्यागीकरणाच्या पाण्याचाही विचार करण्याची मागणीही करण्यात आली.

हक्काच्या पाण्याचे काय?

मराठवाड्याला (नागपूर करार १९५३ नुसार) महाराष्ट्र सिंचन सरासरीबरोबर आणावयाचे असल्यास एकूण १५३ टीएमसी व वॉटर ग्रीडसाठी २ टीएमसी (एकूण १५५ टीएमसी) पाणी शासन आदेश २३ ऑगस्ट २०१९ आणि १९ सप्टेंबर २०१९ नुसार कोकण खोऱ्यातून स्थलांतरित वळवण्याची गरज आहे.

शिवाय ३४ टीएमसी विदर्भ व ५१ टीएमसी कृष्णा खोऱ्यातून असे एकूण कमीत कमी २४० टीएमसी पाणी वळविणे आवश्यक आहे. जायकवाडीच्या वर जास्तीत जास्त ४५ टीएमसीची धरणे नाशिकमध्ये बांधली आहेत.

तेवढे पाणी (कमीत कमी ३० टीएमसी) कोकण विभागातून वैतरणा-मुकणे धरणांमार्फत जायकवाडीसाठी उपलब्ध करणे आवश्यक आहे, असे झाले तरच दोन्ही विभागांत समन्यायी पाणीवाटप होण्यास मदत होईल.

पर्यटन क्षेत्रातील मागण्या

पर्यटनाची राजधानी असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर शहरात पर्यटनवाढीच्या अनुषंगाने विविध उपाययोजना सुचविण्यात आल्या. वेरूळ अजिंठा फेस्टिव्हलच्या पाच वर्षांच्या तारखा एकदाच जाहीर कराव्यात,

सर्व पर्यटनस्थळांना रात्री दहापर्यंत परवानगी द्यावी, मकबरा, दौलताबाद आणि इतर पर्यटनस्थळे, बस इतर सर्वच तिकिटांसाठी सिंगल विंडो असावी, येथून विमानसेवा वाढविण्यासह शहराचा समावेश उडाण योजनेत व्हावा, तपासणीच्या नावाखाली पर्यटनासंदर्भातील बस थांबवून ठेऊ नयेत आदी मागण्या जसवंत सिंग यांनी केल्या.

औद्योगिक क्षेत्राच्याही मागण्या

औद्योगीकरणाच्या भरभराटीसाठी ऑरिक सिटीमध्ये आयटी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगांसाठी स्वतंत्र जागा द्यावी, सूक्ष्म व लघू उद्योगांसाठी माफक दरात छोटे प्लॉट उपलब्ध करून द्यावेत, या उद्योगांचा प्रोत्साहन निधी वेळेत मिळावा,

उद्योगांना दररोज विविध कारणांनी होणारा त्रास कमी व्हावा, म्हणून जिल्हा उद्योगमित्र बैठक प्रत्येक महिन्याला व्हावी, ऑरिक सिटीत इंटरनॅशनल कन्व्हेंशन सेंटर उभारावे, जगभरातील टॉप टेन उद्योग प्रदर्शनात छत्रपती संभाजीनगरच्या उद्योगांचेही प्रदर्शन भरवावे आदी मागण्या मुकुंद कुलकर्णी यांनी केल्या.