औरंगाबाद : मोटार वाहन कायद्यानुसार पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण) प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे. तरीही अनेक वाहनधारक त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. अशा वाहनांना पोलिस अथवा आरटीओ कार्यालयाच्या तपासणीत जबर दंड भरण्याची वेळ येते. त्यानंतर विमा दावा देतानाही जर पीयूसी प्रमाणपत्र नसेल तर विमा कंपनी दावा फेटाळून लावू शकते. त्यामुळेच प्रत्येक वाहनधारकाने अगदी कमी पैशात पीयूसी प्रमाणपत्र काढून जबर दंडातून मुक्तता करून घेणे आवश्यक आहे. देशातील वाढत्या प्रदूषणाच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने मोटार वाहन कायद्यानुसार जबर दंडाच्या तरतुदी केल्या जात आहेत. दुचाकी असो किंवा चारचाकी, सर्वच वाहनांसाठी पीयूसी प्रमाणपत्र सक्तीचे आहे.

प्रमाणपत्राशिवाय वाहनचालक रस्त्यावर पकडला गेल्यास त्याला दंड होऊ शकतो. तसेच सहा महिन्यांच्या कारावासाच्या शिक्षेचीही तरतूद या नव्या नियमात आहे. केंद्रीय मोटार वाहन अधिनियम मोटार वाहन कायद्यानुसार देशातील प्रत्येक मोटार वाहनासाठी बीएस-१, बीएस-२, बीएस-३, बीएस-४, सीएनजी आणि एलपीजी अशा सर्वच वाहनांना पीयूसी बंधनकारक आहे.

अवघे पन्नास, शंभर रुपयांत पीयूसी दुचाकी वाहनासाठी अवघ्या पन्नास रुपयांत सहा महिन्यांची पीयूसी मिळते. तर चारचाकी वाहनासाठी १२५ रुपयांमध्ये पीयूसी चाचणी केली जाते. शहरात आरटीओ कार्यालयाच्या परिसरात पीयूसी केंद्र आहे. याशिवाय शहरातील विविध भागात पीयूसी केंद्र आहेत. त्याचप्रमाणे व्हॅनमध्ये फिरते पीयूसीही केंद्रही उपलब्ध आहेत.

सहा महिन्याला पीयूसी

वाहन नवीन असेल तर कंपनीमार्फत एक वर्षासाठी पीयूसी प्रमाणपत्र दिल्या जाते. त्यानंतर त्याची मुदत संपल्यानंतर वाहनधारकांना दर सहा महिन्यांनी पीयूसी चाचणी प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असते. मात्र अनेक वाहनधारक आपल्या दुचाकी आणि चारचाकीच्या पीयूसी चाचणीकडे लक्ष देत नाहीत. मात्र असे करणे महागात पडू शकते.

काय आहे पीयूसी प्रमाणपत्र

वाहनामुळे प्रदूषण होत नाही, याची हमी देणारे प्रमाणपत्र म्हणजेच पीयूसी प्रमाणपत्र होय. ते विशेष तपासणी केंद्रांवर बनवले जाते. यामध्ये वाहनांमधून निघणाऱ्या कार्बन मोनॉक्साइड आणि कार्बन डायऑक्साइड यांसारख्या वेगवेगळ्या वायूंची चाचणी केली जाते. चाचणीनंतर वाहनास पीयूसी प्रमाणपत्र दिले जाते.

असा आहे दंड

वाहनधारकाकडे पीयूसी नसेल तर दुचाकीसाठी दोन हजार आणि चारचाकीसाठी चार हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. जर वाहनाचा चालक मालक एकच असेल तर मात्र ही रक्कम दुचाकीसाठी एक हजार तर चारचाकीसाठी दोन हजार रुपये आहे. त्याचप्रमाणे पीयूसी प्रमाणपत्र नसल्यास वाहनचालकाचा वाहन चालविण्याचा परवाना तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्यात येऊ शकतो. अपघाताच्या प्रसंगात विमा कंपनी दावाही नाकारू शकते.

बंधनकारक असतानाही पीयूसी काढण्याकडे वाहनधारकांचे दुर्लक्ष करण्याचे प्रमाण मोठे आहे. पोलिसांची कारवाई सुरू केली, त्या काळात पीयूसी काढली जाते किंवा वाहनाचा इन्शुरन्स काढताना अथवा वाहनाची पुनर्नोंदणी करताना पीयूसी काढली जाते. नवीन वाहनाची पीयूसी संपल्यानंतर बहुतांश वाहनधारक पीयूसी काढतच नाही.

- विजय रोडे,पीयूसी केंद्रचालक

वाहनधारकाने कायद्यानुसार पीयूसी प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे. वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पीयूसी आवश्यक आहे. आपण देशाचे जबाबदार नागरिक म्हणून वेळोवेळी पीयूसी प्रमाणपत्र अपडेट केले पाहिजे. पीयूसी नसेल तर जबर दंडाची तरतूद आहे. त्यामुळे पीयूसी प्रमाणपत्र घेतलेच पाहिजे.

- विजय काठोळे, प्र. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी