औरंगाबाद : शहराच्या नव्या पाणीपुरवठा योजनेच्या खर्चाचे आकडे वारंवार फुगत आहेत. केंद्र शासनाच्या अमृत-२ योजनेत पाणीपुरवठा योजनेचा समावेश झाल्यानंतर २,७१४ कोटी रुपये योजनेचा खर्च होता. आता गुरुवारी (ता. आठ) राज्याच्या उच्चाधिकार समितीची बैठक होणार असून, त्यात २,७४० कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेचा प्रस्ताव सादर केला जाणार असल्याचे महापालिकेचे प्रशासक डॉ. अभिजित चौधरी यांनी सांगितले. दरम्यान याच बैठकीत सातारा-देवळाई ड्रेनेजलाइन व कमल तलावाच्या सौंदर्यीकरणाचा प्रस्ताव देखील सादर केला जाईल, असे डॉ. चौधरी यांनी सांगितले.

शहरासाठी राज्य शासनाने १६८० कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली होती. या योजनेचे काम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत केले जात आहे. दरम्यान स्टीलचे दर वाढल्याने कंत्राटदार जीव्हीपीआर कंपनीने वाढीव खर्चाची मागणी केली. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने त्याला मंजुरीही दिली होती; पण नंतर ही योजना केंद्र शासनाच्या अमृत-२ मध्ये समाविष्ट करण्यात आल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी केली. त्यावेळी योजनेची किंमत २७१४ कोटी रुपये झाल्याचे डॉ. कराड यांनी सांगितले होते. त्यानंतर मुंबईत राज्याच्या हायपॉवर कमिटीची बैठक झाली. त्यात २२७४ कोटी रुपयांच्या या योजनेला मंजुरी मिळाली. दरम्यानच्या काळात जुन्या ७०० मिलिमीटर व्यासाच्या पाणीपुरवठा योजनेचे पुनरुज्जीवन करणे व शहराला २४ तास सात दिवस पाणी देण्यासाठी चर्चा झाली व त्यानुसार खर्चात वाढ झाली. आता २७४० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला जाणार असल्याचे डॉ. चौधरी यांनी सांगितले.

अडीच लाख नळांना मीटर

शहराला चोवीस तास पाणीपुरवठा करायचा असेल तर प्रत्येक नळाला मीटर लावण्याबाबतच प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. शहरात अडीच लाख मालमत्ता आहेत. प्रत्येक मालमत्तेच्या नळ कनेक्शनला मीटर लावावे लागणार आहे. त्यासाठी हायपॉवर कमिटीची मंजुरी आवश्यक आहे. त्यासोबतच सातारा-देवळाईसाठीचा ड्रेनेजलाइनचा डीपीआर, कमल तलावाचे पुनरुज्जीवन हे विषय देखील बैठकीत सादर केले जाणार आहेत. त्यासाठी महापालिका व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी गुरुवारी बैठकीसाठी मुंबईला जाणार आहेत.