औरंगाबाद : एकीकडे लॉकडाउन सुरू असताना घराबाहेर निघण्याचीच कोंडी झाली असतानाच दुसरीकडे कमी लोकांच्या उपस्थितीत, कमी खर्चात बालविवाह ‘उरकून’ घेण्याकडे ग्रामीण भागात जणू पेव फुटले आहे. असे असले तरी लॉकडाउनच्या काळातही बालसंरक्षण कक्ष तत्पर असून, जिल्हाभरात तब्बल आठ बालविवाह रोखण्यात जिल्हा बालसंरक्षण कक्षाच्या पथकाला यश आले आहे. 

कक्षाच्या पथकाने तसेच गावपातळीवरील स्थानिकांच्या मदतीने गंगापूर तालुक्यातील दोन, पैठण- दोन, सिल्लोड-दोन, सोयगाव -दोन तसेच शहर परिसरातील एक असे आठ बालविवाह रोखण्यात आले आहेत. 
 

बालविवाह लावताय...ही होईल शिक्षा 
बालविवाह लावल्यास बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम २००६ सुधारित (२०१६) अन्वये मुलीचे वय १८ वर्षे, मुलाचे २१ वर्षे पूर्ण होण्याआधीच विवाह केला तर बालविवाह समजून शिक्षा केली जाते. हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरतो व संबंधितास दोन वर्षे कैद, एक लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. तसेच बालविवाह घडवून आणण्यास प्रत्यक्ष मदत केली असल्यास सर्वांना दोषीही मानले जाते. 

औरंगाबाद येथील थरार : भिंतीवरून उडी मारली अन् पडला वाघाच्या पिंजऱ्यात 
 

बालसंरक्षण  कक्षाचे प्रशंसनीय कार्य 
जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी हर्षा देशमुख यांनी सांगितले, की लॉकडाउनच्या काळातही बालविवाह रोखण्यासाठी जिल्हा बालसंरक्षण कक्षाची करडी नजर आहे. यामध्ये जिल्हा बालसंरक्षण अधिकारी महादेव डोंगरे, संरक्षण अधिकारी कल्पना मोहिते, समाजकार्यकर्ता दीपक बजारे, मनीषा खंडाळे, समुपदेशक सोनू राहिंज, कायदा व परिवीक्षा अधिकारी सुप्रिया इंगळे, क्षेत्रीय कार्यकर्ते कैलास पंडित, सुनील गायकवाड यांच्या चमूने कोरोनाची भीती न बाळगता प्रत्यक्ष फिल्डवर जाऊन प्रयत्न केल्याने तसेच संबंधित पोलिस प्रशासन, चाइल्डलाइन, बालकल्याण, संबंधित सरपंच, ग्रामसेवक, पोलिसपाटील, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, ग्रामबालसंरक्षण समितीच्या सहकार्यानेच हे आठ बालविवाह रोखण्यात यश मिळाले आहे. 

मॉन्सून येतो कसा, महाराष्ट्रातील कोणत्या भागात कधी येणार? जाणून घ्या प्रवास
 

लॉकडाउनमध्ये घरातल्या घरात बालविवाह उरकले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आमची टीम सतर्क आहे. मुळात बालविवाह हा गुन्हा तर आहेच, शिवाय यामुळे मुलींच्या आरोग्य, मानसिक स्थितीवर विपरीत परिणाम होतो. बालविवाह लावणाऱ्या पालकांना याविषयी समुपदेशन केल्यानंतर त्यांच्याकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळतो. 
- हर्षा डी. देशमुख, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी