छत्रपती संभाजीनगर : महापालिकेच्या नगर रचना विभागात टीडीआर (हस्तांतरण विकास हक्क) घोटाळा झाल्याचा आरोप झाल्याने तब्बल १९२ प्रकरणांच्या फाइल्सची सात वर्षांपूर्वी चौकशी झाली होती. तपासणीअंती टीडीआरमध्ये कोणताही घोळ झाला नसल्याचा निर्वाळा देण्यात आला. त्याआधारावर चौकशीमुळे अडकलेला डीटीआर एका वर्षात लोड करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

महापालिकेतील टीडीआर घोटाळा विधिमंडळापर्यंत गाजला होता. तत्कालीन आमदार इम्तियाज जलील यांनी यासंदर्भात प्रश्‍न उपस्थित केल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी चौकशी करून अनेक अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली. त्यानंतर राज्य शासनाच्या नगर रचना विभागामार्फत या संपूर्ण प्रकरणांची चौकशी झाली. पण त्याचे पुढे काय झाले, हे गुलदस्त्यात होते. असे असतानाच आता अव्वर सचिव प्रसाद शिंदे यांनी महापालिका आयुक्तांच्या नावाने नोव्हेंबर महिन्यात पत्र दिले आहे. हे पत्र तब्बल दोन महिन्यांनंतर समोर आले आहे.

त्यात नमूद आहे की, महापालिकेने २००८ ते २०१७ पर्यंत २२१ प्रकरणांमध्ये १९२ टीडीआर दिले. २०१६ पूर्वी दिलेले व वापर न केलेले टीडीआर प्रमाणपत्र नवीन नियमानुसार बदलून द्यावेत किंवा जुन्या नियमानुसार त्या झोनमध्ये वापरण्याची विनंती क्रेडाईने केली. हे टीडीआर वापरण्यास ३० मे २०२२ रोजी मुभा दिली आहे. त्यामुळे जुने टीडीआर वापरण्यासाठी एक वर्षांची मुदत देण्यात येत असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. या पत्रामुळे नगर महापालिकेच्या रचना विभागात फायली दाखल होण्यास सुरवात झाली. या वादग्रस्त प्रकरणात नेमके काय करावे, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना पडला आहे.

झोनिंगही वगळण्यासाठी दबाव

टीडीआरसाठी झोनिंग करण्यात आली होती. ज्या झोनमधील टीडीआर त्याच झोनमध्ये वापरावा, असा नियम होता. मात्र, नव्याने फायली दाखल करताना झोन बदलून टीडीआर लोड करण्याची परवानगी मागितली जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

काय होते आरोप?

महापालिकेने २००८ सालापासून संपादित जमिनीचा मोबदला टीडीआर स्वरूपात देण्यास सुरवात केली. मात्र, काहींनी बोगस कागदपत्रे सादर करून टीडीआर लाटले. अनेक प्रकरणांत जमीन संपादित करण्याची गरज नसताना टीडीआर बहाल करण्यात आला होता. काही प्रकरणांत टीडीआर बहाल केला तरी ती जागा महापालिकेच्या ताब्यातच घेण्यात आली नव्हती. काही प्रकरणांत एकाच जागेचा डबल टीडीआर घेण्यात आल्याच्या तक्रारी त्यावेळी करण्यात आल्या होत्या.

राज्य शासनाने जुने टीडीआर वापरण्यास परवानगी दिल्याचे पत्र ११ नोव्हेंबर २०२३ ला दिले आहे. हे टीडीआर वापरताना शासनाने ठरवून दिलेले नियम व दरम्यानच्या काळात झालेल्या बदलाच्या बाबी तपासल्या जातील.

— मनोज गर्जे, उपसंचालक, नगर रचना विभाग महापालिका.