परभणी : ‘कुणबी मराठा’ अशी खाडाखोड करून नंतर नोंदी घेतल्या गेल्या आहेत. त्या आधारे दिलेले प्रमाणपत्र रद्द झाले पाहिजेत. मराठा समाजाच्या आंदोलनाला रेड कार्पेट आणि ओबीसींच्या आंदोलनाकडे काणाडोळा, हे राज्य शासनाचे एकतर्फी धोरण आहे. याला ओबीसी समाज उत्तर दिल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलनाचे नेते प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी गुरुवारी (ता. २७) दिला.

येथील माहेर मंगल कार्यालयात अभिवादन दौऱ्यात ते बोलत होते. नवनाथ वाघमारे यांच्यासह जिल्ह्यातील ओबीसी समाजातील नेते, कार्यकर्ते उपस्थित होते. प्रा. हाके म्हणाले, मराठा समाजात जसे गोरगरीब आहेत, त्यापेक्षाही गोरगरीब भटक्या समाजात व ओबीसी समाजात आहेत. मराठा आरक्षणाला ओबीसींनी कधीही विरोध केला नाही.

त्यांना ‘ईडब्ल्यूएस’चे स्वतंत्र आरक्षण आहे. परंतु त्यांचा अट्टहास हा ओबीसीतूनच आरक्षण पाहिजे, असा आहे. ओबीसी आरक्षणाचा बचाव आम्ही प्राणांतिकपणे प्रयत्न करू. बनावट कागदपत्रे तयार करून दिलेले कुणबी प्रमाणपत्र रद्द झाले पाहिजेत, अशी मागणी त्यांनी केली.

राज्यघटनेलाच आव्हान

महाराष्ट्रातील सर्व साधनसंपत्ती आज मराठा समाजाकडे आहे, असे असतानाही त्यांना मागासवर्गीय समाजाचे आरक्षणही ओरबाडून घ्यायचे आहे. हे आरक्षण ज्या राज्यघटनेने दिले आहे त्या राज्यघटनेलाच हे आव्हान देत आहेत. हे दुर्दैवी आहे असेही प्रा. हाके म्हणाले.